उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध गइ उक्त आयोग गठन गरिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले बुधबारका लागि तारेख दिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग तथा त्यसका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘..प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नु नेपालको संविधान, कानून तथा सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि फैसलाहरुको समेत प्रतिकूल भएकाले उक्त मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित आयोग उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै खारेज गरी सोसम्बन्धी कुनै पनि कार्य, निर्णय र कारवाहीहरु कार्यान्वयन नगर्न र संवैधानिक अधिकारप्राप्त आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत् संविधान र कानूनबमोजिम कार्य गर्न÷गराउन प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदन गरेको छु,’ रिटमा माग छ ।
आयोग गठनका कारण संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि ओभरल्यापिङ भएको र दोहोरोपन भएका कारण पनि उस्तै प्रकृतिको आयोग खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको हो । अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने उक्त आयोगको प्रयोजन रहेको दाबी रिटमा छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह र मनोगत आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि आयोग बनाइएको भन्दै सिलवालले ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा वर्तमान सरकारले असंवैधानिक आयोग गठन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले इच्छित परिणाम ल्याउन संविधानप्रतिकूल कार्य गरेको सिलवालले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्नेमा यो आयोग गठन विधिको शासनविपरीत भएको दाबी निवेदकको छ। ‘विधिभन्दा माथि आफूलाई ठान्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। राज्यका संयन्त्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धाबाट लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । परस्पर सहयोग र सहकारिता लोकतान्त्रिक गुण र संस्कार हुन्,’ निवेदनमा छ।
