सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउन काठमाडौंबाट अभियान थालेसँगै उपत्यकाबाहिर पनि घरटहरा हटाउन थालिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले बुटवल र पर्सामा सार्वजनिक एवं गुठीको जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाएका हुन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका– ४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासअगाडि दुई बिघा पाँच कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती हटाइएको हो । मेयर खेलराज पाण्डेयले यसअघि सार्वजनिक सूचना र शनिबार माइकिङ गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न भनिएकामा आइतबार प्रहरीको सहयोगमा हटाइएको बताए । त्यहाँ नौ घरटहरा थिए ।
यो जग्गा साबिकमा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको थियो । ०४६ मा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि ०४८ मा सरकारको निर्णयबाट सो जग्गा पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलास)लाई उपलब्ध गराइएको थियो । अदालतको नाममा स्रेस्ता कायम भए पनि लामो समयदेखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो ।
अतिक्रमण हटाउन ०७० मै सूचना जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसपटक भने उपमहानगरपालिका र सुरक्षाकर्मीको सक्रियतामा संरचना हटाउन सफल भएको हो । मेयर पाण्डेयले बुटवलका अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिइने बताए । अतिक्रमणबारे जानकारी आएपछि आवश्यक नापजाँच गरी सूचना दिएर संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
पर्सामा ३८० वटा घरटहरा भत्काइयो
पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका– ५ स्थित गण्डक नहरछेउमा रहेको गुठीको अतिक्रमित पाँच बिघा जग्गा आइतबार खाली गराइएको छ । लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको उक्त क्षेत्रमा आइतबार बिहानदेखि डोजर चलाएर ३८० घरटहरा हटाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यस्वन्त यादवले बताए ।
घरटहरा भत्काउन सातवटा डोजर परिचालन गरिएको थियो । सोही गाउँपालिकाको मधुवन क्षेत्रमा रहेको गुठीको थप २९ बिघा अतिक्रमित जग्गा पनि खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । त्यस्तै, नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगन्जले पनि गण्डक नहर अतिक्रमण हटाउने छुट्टै अभियान सुरु गरेको छ । गण्डक चोक र जिरो आरडी इनर्वा क्षेत्रबाट चारवटा डोजर प्रयोग गरी नहरकिनारमा बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको कार्यालय प्रमुख मनोज पटेलले बताए ।
