सरकारी अध्ययनअनुसार देशभर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी स्वामित्वका करिब आठ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा सयौँ व्यक्ति तथा संस्थाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्य औँल्याइएको छ । अहिले सरकारले अतिक्रमित ती जग्गा खाली गराउन कारबाही थालेको छ ।
तत्कालीन सरकारले ०७६ जेठ ६ गते सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले गरेका थिए । आयोगलाई अतिक्रमणमा परेका जग्गा पहिचान र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
आयोगले ०७७ माघसम्म बुझाएका प्रतिवेदनहरूमा कुल ८,१९० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । ठुलो परिमाणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको उजुरी र गुनासोका आधारमा गरिएको छानबिनपछि यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । तर, पहिचान भएका धेरै जग्गा फिर्ता भएका छैनन् ।
आयोगले कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका २१ जिल्लामा प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । ०७६ मंसिरदेखि ०७७ माघसम्म चरणबद्ध गरिएको छानबिनपछि आयोगले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछिका सरकारले तदारुकताका साथ काम नगर्दा जग्गा फिर्ता गर्न सकिएको थिएन ।
आयोगले अतिक्रमणमा परेका जग्गाबारे विस्तृत विवरण दिए पनि त्यसयता अधिकांश जग्गा फिर्ता नल्याइएको भए पनि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट आयोगले बुझाएका ३३ वटै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको दाबी गर्छन् ।
‘प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा गएर केही जग्गा फिर्ता भएका छन्, केही मुद्दा–मामिलामा अदालत पुगेका छन् भने केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामै छन्,’ भट्टले नयाँ पत्रिकासँग भने । अर्कोतर्फ तत्कालीन जग्गा छानबिन आयोगका सदस्य जानकीबल्लव अधिकारी आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले तदारुकता देखाएजस्तो नलागेको बताउँछन् । ‘सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने सबै जानकारी त छैन । तर, तदारुकता देखाएजस्तो देखिन्न । प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
अधिकारीका अनुसार आयोगलाई तोकिएको समयावधि जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी ठुलै संख्यामा उजुरी र निवेदन बाँकी थिए । ती उजुरी र निवेदनको थप अनुसन्धान गर्न आयोगले मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएन । अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा सक्रिय अधिवक्ता युवराज कोइराला आयोगको प्रतिवेदन एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्छन् । ‘एकाध ठाउँका जग्गा फिर्ता ल्याउनेबाहेक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएकै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खाने–मास्नेमा न्यायालय, न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, मालपोतका हाकिम र कर्मचारी नै छन् ।’
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वजिल्ला आयुक्त सिडिई सुवास बस्नेतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारमा करिब सात सय रोपनी जग्गा अतिक्रमित छ । उनका अनुसार त्यहाँ २२ वटा बस्ती बसेका छन् । सरकारले पहिलो चरणमा यी अतिक्रमित जग्गा हटाउने काम थालेको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु वा त्यसलाई व्यवसायमा लगाउनु वा त्यसबाट आर्जन गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । यस्तो अतिक्रमण पुष्टि भए सम्बन्धित निकायले कारबाही र अभियोजन गर्न सक्छ । यस्तै, सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको उजुरीउपर केही ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
‘कसैले सरकारी जग्गा अनधिकृत कब्जा गर्ने गरी आफ्नो भनेर फाइदा लिएको छ भने त्यस्ताउपर ठगीमा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ,’ तत्कालीन जग्गा छानबिन आयोगका सदस्य अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा अनधिकृत कब्जा गरेर भाडामा लगाएर भाडा खाने, किनबेच गर्नेउपर छानबिन गरेर रकम यकिन गरी बिगो कायम गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।’
आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि ठगी मुद्दा चलाउन तथा त्यस्ता जग्गा हिनामिना र त्यसमा संलग्न राष्ट्रसेवकको संलग्नताका सम्बन्धमा अख्तियारबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका सम्बन्धमा अख्तियारबाट, ठगीमा प्रहरी र केहीलाई सम्बन्धित मालपोत, स्थानीय तह वा नियामक निकायबाट कारबाही गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो ।
नियमन गर्नुपर्ने निकायले समयमा नहेर्नु, जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन र अभिलेख अद्यावधिक नहुनु कमजोरी भएको अधिकारी बताउँछन् । जग्गा अतिक्रमण हुनुमा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीको कमजोरीउपर समेत छानबिन गरेर कारबाही वा सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् ।
जग्गा अतिक्रमण गरेर किनबेच, व्यवसाय र भाडामा दिएर आम्दानी
ठुलो क्षेत्रफलका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर किनबेच हुने गरेकोसमेत भेटिएका छन् । खोला, नदीकिनाराका जग्गा अतिक्रमण गरेर कतिपयले किनबेच गरेका भेटिएका छन् । अतिक्रमित जग्गामा चार–पाँच तलासम्म घर भवनसमेत बनाइएका छन् । यसरी बनेका घरटहरामा व्यापार–व्यवसाय गरेर आम्दानीसमेत गरेकोसमेत पाइएको छ ।
सुकुमवासी भनिएका बस्तीमा वास्तविक सुकुमवासी ज्यादै कम रहेका मात्र छैनन्, भाडामा लगाइएको छ । गैरीगाउँका अतिक्रमित जग्गामा बनेका घर–टहरामा मासिक ६ हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाइएका छन् । त्यहाँ बस्ने अधिकांश व्यक्ति र परिवार भाडामा बसेका भेटिएको छ । सरकारले कारबाही थालेको बागमतीकिनारका अतिक्रमित जग्गामा स्कुल, ट्रायल सेन्टरहरूसमेत सञ्चालनमा छन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गामा संगठित अतिक्रमण पनि उस्तै
सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गामा अतिक्रमण संगठित रूपमा भइरहेको देखिन्छ । बाँकेको बागेश्वरी गुठीको ११ सय १८ रोपनी (८४ बिघा) जग्गा तत्कालीन महन्थसहित तीन सय व्यक्तिको नाममा छ । यो जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै छानबिन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि फिर्ता आएको छैन ।
सागरनाथ वन परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीमा भरत तालआसपास क्षेत्रमा ठुलो क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारले चारवटा भ्रष्टाचार मुद्दा र वन ऐनअन्तर्गत एउटा मुद्दा दायर भएको छ । परियोजनाअन्तर्गत करिब एक हजार ३१६ बिघा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । त्यहाँ ठुलो संख्यामा सुकुमवासीलगायतका व्यक्ति र परिवार छन् ।
जनकपुरमा पनि ठुलो क्षेत्रफलका जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । २६ साउन ०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ‘बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर नगरपालिकाभित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकीलगायत प्रमुख मन्दिरहरू तथा गुठीको जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल’ले ३० बिघा राजगुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस्तै, राम मन्दिर र लक्ष्मण मन्दिरको करिब १० बिघा जग्गा अतिक्रमणकारीले खाइदिएको प्रतिवेदनमा छ । राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र कुवा मन्दिरको अर्को करिब सात बिघा जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा छ । अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरू अझै पनि फिर्ता नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा करिब ५० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत निकुञ्जको मूल्यवान् जग्गा अतिक्रमणकारीहरूले अतिक्रमण गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । ०५८ सालमै किर्ते गरेर अतिक्रमणकारीले हत्याएका यो जग्गा हालसम्म पनि फिर्ता भएको छैन ।
काठमाडौंको बालुवाटारमा ललितानिवासको हिनामिना गरिएको सरकारी जग्गा अहिलेसम्म पनि फिर्ता आएको छैन । ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाउपर अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । हाइप्रोफाइलसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको यो मुद्दा विशेष अदालतले फैसला गरे पनि अहिले सर्वोच्च पुगेको छ । हिनामिना भएको १४३ रोपनी जग्गा फिर्ता नभएको अधिवक्ता युवराज कोइराला बताउँछन् ।
अतिक्रमणमा परेको सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भने लामो संघर्षपछि फिर्ता आएको छ । ०७६ को सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अतिक्रमणमा परेको जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघामध्ये अब ३५ रोपनी मात्र फिर्ता आउन बाँकी रहेको अधिवक्ता कोइराला बताउँछन् । गत चैतमा सर्वोच्च अदालतले पनि सर्दुको जग्गा फिर्ता ल्याउने पक्षमा फैसला गरिदिएको छ ।
देशभर दुई लाख ७२ हजार ११३ सुकुमवासी परिवार, उपत्यकामा मात्रै तीन हजार ४५९ अव्यवस्थित बसोबासी
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर देशभर दुई लाख ७२ हजार ११३ सुकुमवासी परिवार छन् । जसमध्ये ९६ हजार २१९ भूमिहीन दलित परिवार र एक लाख ७५ हजार ८९४ भूमिहीन सुकुमवासी छन् । त्यस्तै, नौ लाख १२ हजार ६५२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूमध्ये सुकुमवासी पनि हुन सक्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३४ सय ५९ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोगको तथ्यांक छ । वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा यसमा काम गरिरहेका छन् । अहिले बागमती र मनोहरा नदीकिनारबाट हटाइएकाहरूको पनि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ ।
‘ती परिवारका नाममा कहीँकतै जग्गाजमिन भए–नभएको यकिन हुन बाँकी छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली भने, ‘नागरिकताका आधारमा कहीँकतै जग्गाजमिन भए–नभएकोबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्छ । त्यसको भेरिफिकेसनको काम भइरहेको छ । वास्तविक सुकुमवासी पहिचान भएपछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे दोस्रो चरणमा काम अघि बढ्छ ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भेरिफिकेसनको काम अघि बढाइसकेको छ । ‘त्यस्ता परिवारका नाममा देशभर कहीँकतै जग्गाजमिन छ कि छैन भनेर हाम्रा मालपोत कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रणालीमा भिडाएर सूची भेरिफाइ गर्दै छौँ ।’
