२१ जिल्लामा मात्रै सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको आठ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण
सरकारले गठन गरेको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको आठ हजार १९० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्षसहित पाँच वर्षअघि नै ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, अतिक्रमित अधिकांश जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएन ।
अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उ…
अञ्जानमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्नेप्रति उदार बन्दै तुलसीपुर उपमहानगर
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको खोजी गरेको छ । उपमहानगरले केही समयअघि सूचना प्रकाशन गरेर अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरू हटाउने बताएको थिय…
तुलसीपुर उपमहानगरको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ। तर, उपमहानगरपालिकाले भोगचलन भने सीमित जग्गा मात्रै गर्दै आएको छ। अन्य सबै जग्गा अतिक्रमण…