उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताएका हुन्।
‘सरकारले नीति बनाएको छ। कानुन पनि छ। सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरी हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ। ठाउँ-ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ।’ सरकार नागरिकको जीवन र जीविका सहज बनाउन लागिरहेको उनको भनाइ थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतीसहित उपत्यकाका नदीकिनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५–१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको पनि मन्त्री सिंहले स्मरण गराए।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरि आवश्यक नयाँ कानुन बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
काठमाडौं १ बाट आफू निर्वाचित हुनु अघि र पछि धेरै सुधार भएको सिंहको दाबी छ।
