- प्रतिष्ठानको यो गौरवान्दित इतिहास बोकेको मौलिक संरचनालाई अर्को सरकारी निकायको विस्तारका निमित्त अतिक्रमण गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णय सर्वथा गलत
सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी)को ११४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलाई पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले स्वागत गरेको छ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने भनी गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा प्रहरीकै मातहतमा रहने सुनिश्चित गरेको हो ।
संगठनको दीर्घकालीन सर्वोपरी हितका लागि यो निर्णय अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको जाउँदै मञ्चले भनेको छ, 'संगठनको मानवस्रोत व्यवस्थापनमा अनुपम प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको तत्कालीन सदर प्रहरी केन्द्र (हाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) कुनै सरकारी संयन्त्र वा प्रतिष्ठान मात्र थिएन त्यो त प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको आत्मासँग जोडिएको प्रत्यक्ष जिउँदो इतिहास हो । अपर्याप्त बजेटमा कसरी प्रहरी कर्मचारी र नागरिकको सहयोगमा श्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको 'विश्व विद्यालयल' पनि थियो ।'
पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, 'प्रतिष्ठानको यो गौरवान्दित इतिहास बोकेको मौलिक संरचनालाई अर्को सरकारी निकायको विस्तारका निमित्त अतिक्रमण गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णय सर्वथा गलत थियो ।'
२१ भदौ ०७५ मा तत्कालीन ओली सरकारले राष्ट्रपतिनिवास तथा कार्यालय साँघुरो भएको भन्दै प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा भएको सो निर्णयअनुसार उक्त जग्गामा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड, विदेशी पाहुनाका लागि गेस्टहाउस, बगैँचा र खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना थियो । तर, बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो
