प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई नदिने विभेदकारी निर्णय र परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आजबाट आन्दोलित भएको छ ।
दबाबमूलक अभियानको पहिलो दिन महासंघ केन्द्रीय समितिले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार महासंघका प्रदेश समितिहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेटेर संघीय सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महासचिव दाहालका अनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले महासंघको मागप्रति सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश समितिका अनुसार कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मातृशोकमा रहेकाले आज भेट हुन सकेन । कार्कीसँग केही दिनमै भेटेर सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइनेछ ।
मधेश प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफू संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको र यसबारे मन्त्रिपरिषदमै छलफल निकालेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए । समितिका अनुसार मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनले अवरोध नगरे केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ प्रदेश समितिसँगको भेटमा उनले संविधान र लोकतन्त्रको भावनाअनुसार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने भन्दै निजी र सामुदायिक सञ्चारलाई सरकारी विज्ञापन नरोक्न आफूले प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । उनले परिपत्रबारे आफूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग पनि असन्तुष्टि जनाएको जानकारी दिए।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि संघीय सरकारको परिपत्रबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो प्रदेश सरकारबाट विज्ञापन वितरणमा कुनै विभेद नहुने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश समितिका अनुसार पाण्डेले यसबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छलफल गरिने पनि बताए ।
यस्तै, महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि प्रदेश सरकारले विज्ञापनमा कुनै विभेद नगर्ने जानकारी दिए । उनले संघीय सरकारको परिपत्रले प्रदेश सरकारको स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम प्रभावित नहुने स्पष्ट पारे ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेललाई महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेको छ । जवाफमा मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र कानुनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभेद नगर्ने जानकारी दिए ।
यसैगरी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई संघीय सरकारको निर्णय पालना नगर्न दबाब दियो । जवाफमा उहाँले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर नै सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्ने र अधिकार संरक्षित हुने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिए ।
महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिँदासमेत सरकार समस्या समाधानमा उदासीन देखिएको भन्दै आजबाट आन्दोलन थालेको हो । आन्दोलनको दोस्रो दिन भोलि ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
