लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नाै महिनामा ३२.३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालू आवको चैत मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार पुँजीगततर्फ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले ४१ लाख २९ हजार ६८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७४ लाख ८५ हजार ९९३ रुपैयाँ अर्थात् ३.३० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १२ करोड ८२ लाख सात हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १०.९२ प्रतिशत हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २२ लाख ७८ हजार ७०६ (११.३९ प्रतिशत) खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३७ लाख १५ हजार ८१० रुपैयाँ अर्थात् १२.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ करोड १८ लाख ७४ हजार ३२५ रुपैयाँ अर्थात् १५.२० प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०.१० प्रतिशत (दुई करोड ३२ लाख ६१ हजार २३० रुपैयाँ) खर्च गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च २४ करोड ५५ लाख ४८ हजार ६८० रुपैयाँ (२३.१८ प्रतिशत) छ।
यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७१ करोड २९ लाख ५२ हजार १४० र सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले एक अर्ब ६१ करोड ६१ लाख १७ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल रकमको क्रमशः २९.६३ प्रतिशत र ३०.१६ प्रतिशत हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड ६२ लाख १८ हजार ९५० रुपैयाँ अर्थात् ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। यो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एक अर्ब १० करोड १५ लाख तीन हजार ९८३ रुपैयाँ छ, जुन ७०.०९ प्रतिशत हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को कुल बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ। योमध्ये चैत मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च सात अर्ब ५९ करोड ५७ लाख ४२ हजार नाै सय छ।
त्यस्तै चालूतर्फ ३७.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालू तथा पुँजीगत गरी कुल बजेटमा १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख ८२ हजार ४६ रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
