राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ दलहरूको घोषणापत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साझा विषय समेटेर सरकारले नेपाललाई भारत र चीनबिच गतिशील पुलमा रूपान्तरण गर्ने तथा भारत र चीनसँग त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीमा जोड दिएको छ । बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक परफर्मेन्स अडिट प्रणाली सुरु गरिनेछ,’ सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज (गतिशील पुल)का रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रका रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ ।’
सरकारले कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुर्याउँछ भन्ने मान्यता अघि सारेको छ । ‘सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’को अवधारणा आत्मसात् गरिनेछ । आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा संवादजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ सरकारी दस्ताबेजमा भनिएको छ । ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’को नीति राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्टत राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज उठाइने जनाएको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिने पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ । सरकारले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्ने तथा ऊर्जा कूटनीति अघि बढाउनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख दलका विदेश नीतिमा के छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कूटनीतिक नियोगहरूलाई दलीय भागबन्डाको थलो बन्न नदिने भनेको भनेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा आफ्नो मूल प्रतिबद्धता रहेको एमालेले जनाएको छ । नेकपाले कालापानी पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेको छ ।
रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा चुनावका वेला अघि सारेको थियो । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै बदलिँदो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गनेर्छौँ,’ रास्वपाको विदेश नीतिमा उल्लेख छ, ‘छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्तिसन्तुलनमा आएको बदलाबलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजका रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’
भारत र चीनसँग विकास साझेदारी सुदृढ गर्दै डिजिटल पूर्वाधार, भौतिक संरचना र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने रास्वपाको नीति छ । ‘विशेषगरी डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार, उच्च गतिमा बनेका गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रबिचको सामञ्जस्य र समग्र राज्य सक्षमताको वृद्धिमा भारतसँग लाभ लिन सकिन्छ,’ रास्वपाको भनाइ छ, ‘चीनसँग सहुलियतपूर्ण वित्तको परिचालनमार्फत विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकासका लागि राज्यनिर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम, अन्तरप्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरूलाई साझेदारीका पाटा बनाउनेछौँ ।’
रास्वपाले कूटनीतिक नियोगलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिई ‘परफर्मेन्स अडिट’ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो जसलाई सरकारी प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकमा ‘इकोनोमिक कन्सुलर’को संख्या बढाउने योजना रास्वपाको थियो ।
कांग्रेसले नेपाललाई एउटा आत्मविश्वासयुक्त राष्ट्रका रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा छ, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताको जगमा उभिनेछ । हाम्रो छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध समानता र आपसी सम्मानमा आधारित हुनेछ तथा यस्तो सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र आर्थिक साझेदारीका आधारमा अगाडि बढाइनेछ ।’
कांग्रेसले कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा सवाल एवं शक्तिराष्ट्रहरूबिचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहुने उल्लेख गरेको थियो । कांग्रेसले क्रिकेट कूटनीतिमा पनि जोड दिएको थियो । एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा आफ्नो मूल प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ । ‘हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका रक्षक हौँ । त्यसैले सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमणमा मौन छैनौँ,’ एमालेले भनेको छ, ‘हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा र संवद्र्धनको विषयमा कुनै प्रकारको कमी–कमजोरी हुन नदिने घोषणा गर्दछौँ ।’
एमालेले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ विश्वसनीय र विश्वासपूर्ण बनाउने भनेको थियो । एमालेले छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै मजबुत एवं सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने भनेको छ । नेकपाले स्वतन्त्र नेपाल र सन्तुलित कूटनीतिको नारा दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले छिमेकी भारत र चीनसँग पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने भनेको छ । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीजस्ता सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्नेछौँ,’ नेकपाले भनेको छ । नेकपाले वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारी अवसर विस्तार गर्ने भनेको छ ।
राप्रपाले चुनावमा अघि सारेको ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’ नारालाई सरकारले समेटेर जस्ताको तस्तै अघि सारेको छ । राप्रपाले असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने र ‘नेपाल शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
