डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले गत वर्ष आह्वान गरेको बोलपत्रमा रौतहट कन्ट्रक्सनले तोकिएको समयभन्दा केही मिनेट मात्र अघि ‘बिड’ संशोधन गर्यो । २ जेठको १२ बजेसम्मलाई बोलपत्र प्रविष्ट गर्ने समय रहेकामा ११ः५६ मा सो कम्पनीले विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा ‘बिड’ संशोधन गरेको थियो । तर, सो कम्पनी ठेक्काको मूल्यांकनमै परेन । बोलपत्रका लागि अत्यावश्यक कागजपत्र विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा सडक डिभिजन कार्यालयले मूल्यांकन गरेन ।
त्यसविरुद्ध सो कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी दियो । कार्यालयले छानबिन गर्दा सोही कम्पनीको आइडीबाट ह्याकिङ भएको गतिविधि देखियो । १२ आइपी ठेगानाबाट ‘लग इन’ भएको, विदेशको आइपी ठेगानासमेत प्रयोग भएको एकैपटक धेरै नेटवर्कमा ‘लग इन’ भएको छानबिनमा देखियो । जसले सो कम्पनीको युजर आइडीबाट विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा ह्याकिङ भएको प्रस्ट देखिएको थियो । तर, यति गम्भीर विषयमा थप छानबिन नै नगरी कार्यालयले सो कम्पनीलाई दोष लगाएर सचेत गराई कार्यालय पन्छियो ।
त्यति वेला कार्यालयले कम्पनीलाई लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमा रहेको ‘लग’हरूको आधारमा तहाँ प्रालिले यस कार्यालयमा दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख भएका ह्याकिङ भएका भनिएका क्रियाकलापहरू स्वयं तहाँ प्रालिले यस कार्यालयबाट दिएको युजर आइडी भएको देखिएको..।’ ह्याकिङ सोही कम्पनीले गर्यो कि बाह्य पक्षबाट भन्ने विषयमा त्यसवेला विस्तृत हेरिएन ।
पछिल्ला केही वर्ष प्रणालीमा ह्याकिङ भएको घटना बारम्बार दोहोरिएका थिए । यति गम्भीर विषयमा कार्यालयले विस्तृत छानविनमा चासो दिएको थिएन । हाल भएको अनुसन्धानले केही निर्माण व्यवसायीले प्रणालीमै ह्याकिङ गरेर ठुला ठेक्का हत्याउँदै आएको पुष्टि भएको छ । यस विषयमा जानकारी हुँदा पनि विस्तृत छानबिन नहुनुले यसमा खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीको समेत भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । विद्युतीय बोलपत्रको अनलाइन प्रणाली सोही कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर, ह्याकरहरूले प्रणालीमा सजिलै ह्याक गरेर ठेक्का कब्जा गर्ने शृंखला देखिएपछि यसमा कार्यालयमाथि पनि प्रश्न उठेको हो ।
हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले यस प्रकरणमा सातजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू र उनीहरूका कामदारलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो । हालसम्मको अनुसन्धानमा विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा रहेको कमजोरीमा खेलेर केही ठेकदारहरूले ह्याकिङ गरी ठेक्का हत्याउँदै आएको प्रस्ट भइसकेको छ । ‘प्रणालीको ल्याप्सेसमा खेलेर यसरी प्रणालीमै अनधिकृत पहुँच पुर्याएको देखिन्छ,’ सिआइबीका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विस्तृतमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ सिआइबीले विद्युतीय कारोबार ऐनका साथै संगठित अपराधको कसुरमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग कार्यालयका केही कर्मचारीको पनि मिलेमतो हुन सक्ने भएकाले सिआइबीले त्यसतर्फ पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
गत साता नै सिआइबीले ६ जनालाई पक्राउ गरेकामा आइतबार थप एक ठेकदार पक्राउ परेका छन् । सिआइबीले आइतबार शिवांश निर्माण सेवाका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । यस प्रकरणमा यसअघि धनकुटा पाख्रिबास घर भएका दिवाकर देउजा, बझाङ दुर्गाथलीका भरत धामी, तनहुँ बन्दीपुरका सञ्जय भट्ट, काठमाडौं– ३३ का भाष्करराज अर्याल, मकवानपुर हेटौँडाका सागर कटुवाल र सुनसरी दुहबीका जीवनकुमार दासलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमध्ये सञ्जय सोली थुम्का निर्माण सेवा, सागर हाम्रो कटवाल निर्माण सेवा, जीवन गीताञ्जली कन्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् भने अन्य निर्माण कम्पनीका कामदार हुन् । सो अपराधमा संलग्नउपर विद्युतीय कारोबार ऐनका साथै संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सिआइबीका एसएसपी श्रेष्ठले बताए ।
एक समूहले वर्षौँदेखि सरकारी विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अर्बौँका ठेक्का हत्याउने तयारी गरेको छानबिनमा खुलेको छ । बोलपत्र प्रविष्ट गर्नुभन्दा केही समयअघि ह्याकिङ गरेर अन्य कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव हेर्ने र आफ्नो प्रस्तावलाई सबैभन्दा कम राखेर उनीहरूले ठेक्का हत्याउँदै आएका थिए । यसमा विदेशी ह्याकरलाई समेत प्रयोग गरिएको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो घटनामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको करिब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा अनधिकृत पहुँचको आशंका देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो । शंकास्पद देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको हो । उक्त ठेक्कामा चार प्याकेज आशिष निर्माण सेवालगायतले ठेक्का पाउने तय भएको थियो । जसमा ह्याकिङ संलग्नता भएको आशंकापछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको छ । सो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिकेश गौलीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । उनी अस्पताल भर्ना भएकाले पक्राउ नगरिएको सिआइबीका एक अधिकारी बताउँछन् । आशिष निर्माण सेवाका कम्पनीका कर्मचारी ज्योति सुवेदीले ह्याकरसँग मिलेर ठेक्का हत्याउने गरेको र उनले अन्य ठेकदारका लागिसमेत काम गर्दै आएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
यस प्रकरणमा दर्जनौँ निर्माण व्यवसायीहरू छानबिनको दायरामा छन् । आशिष निर्माण सेवासँगै, सगुन इन्जिनियरिङका सहदेव खड्का, तुँदी कन्ट्रक्सनका सुमन सुवेदी, कुमार कन्ट्रक्सनका सुशीलकुमार श्रेष्ठले ह्याकिङ गरेर ठेक्का पाएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सिआइबीमा उजुरी परेका छन् । उजुरीका आधारमा ती कम्पनीमाथि पनि छानबिन भइरहेको सिआइबीका एक अधिकारीले बताए । ‘ह्याकिङ गरेर ठेक्का हत्याउने धन्दा केही वर्ष पहिलेदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि एउटै ठेक्कामा ह्याकरलाई ६० लाख रुपैयाँसम्म दिने कुरा बुझिएको छ ।’
