- अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको साधारणसभा २१ वैशाखमा गर्ने पदाधिकारीको निर्णय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र जिल्ला नगर उपाध्यक्षको असहमति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा तथा अधिवेशन तीन साता पर धकेलिएको छ । आइतबारदेखि सुरु हुने भनिएको महासंघको साधारणसभा उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि २१–२२ वैशाखमा हुने भएको हो ।
महासंघको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले साधारणसभा उक्त मितिमा गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले ९ वैशाखमा कार्यकारिणी समितिको बैठकसमेत बोलाएको छ । पदाधिकारीको यो निर्णय कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।
पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगर उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले भने असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त निर्णयमा आफूहरूको नोट अफ डिसेन्ट रहने सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन् । ‘यसमा हाम्रो सहमति छैन, तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, हामीले लिखित धारणा सचिवालयमा पेस गर्दै छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा २९ चैतमा सुरु भई ३० चैतमा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुने कार्यतालिका थियो । तर, साधारणसभा विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै २२ चैतमा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघसहित सातवटा संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश खड्काबहादुर केसी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साधारणसभा रोकेको हो । अदालतको आदेशपछि महासंघको निर्वाचन समितिले निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरेको थियो ।
१८ संस्थाको सदस्यता विवादले चुनाव नै अनिश्चित
विभिन्न १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विवादले महासंघको आसन्न साधारणसभा र चुनाव नै अनिश्चित बन्दै गएको छ । अघिल्लो कार्यसमितिले नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलगायत १८ संघलाई वस्तुगत संघको सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सदस्यता सिफारिस समितिको सिफारिसविनै ती संघलाई सदस्यता दिइएको भन्दै त्यसविरुद्ध ११ चैत ०८१ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट पर्यो ।
अदालतले १६ पुस ०८२ मा पुनः कार्यसमितिबाट निर्णय गराउन भन्दै रिट जारी गर्यो । तर, महासंघको निर्वाचन समितिले आसन्न निर्वाचनको मतदाता लिस्टमा ती १८ समितिको नाम उल्लेख नगरेपछि सात संस्थाले अदालतको अघिल्लो आदेशअनुसार कुनै निर्णय नगरी साधारणसभा गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निवेदन दिए ।
सोही निवेदनमाथि छलफल गर्दै अदालते निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतले यसअघि रिट निवेदनमा १६ फागुन ०८१ मा जारी गरेको परमादेशअनुसार आवश्यक निर्णय नगरी साधारणसभा आयोजना गरिएमा निवेदक पक्षलाई असर पर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसै आधारमा अदालतले सो मुद्दामा अन्तिम निर्णय नआएसम्म संस्थाको साधारणसभा नगर्नू–नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ अनुसार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
