सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा ‘समर्पित इजलास’ (विशेष इजलास) स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सहकारीपीडितलाई शीघ्र न्याय दिन मुद्दाहरू छिटो किनारा लगाउन आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा रहेको प्रावधानविपरीत सहकारीहरूले बचत संकलन र ऋण प्रवाहको काम गरिरहेको भन्दै दायर रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले गत ११ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चबाट हालै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी कसुरसम्बन्धि मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्नु र अध्ययनको निष्कर्ष बमोजिम कार्यान्वायन गर्नु ।’ सहकारी ठगीसम्बन्धि मुद्दा वर्षोसम्म फैसला नहुँदा पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेको छैनन् । यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले यससम्बन्धि समर्पित इजलासमार्फत छिटो मुद्दाको किनारा लगाउन भनेको हो । सर्वोच्चले पीडित सदस्यमध्ये एकल महिला, ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाती समुदाय र अपाङगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिन भनेको छ ।
सहकारी पीडित राहत कोष बनाउन पनि आदेश दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएपछि यथाशिघ्र ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्नु । यो कोषमा रकम संकलनका स्रोत देहाय बमोजिम हुन सक्छन् : कसुरदार ठहर भएका पदाधिकारीहरू तथा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफतबाट प्राप्त रकम, सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत सहकारी विकास शुल्क र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट प्राप्त रकम ।’ समयबद्ध क्षतिपुर्ती योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यता पनि अदालतले औंल्याएको छ ।
सर्वोच्चले राजनीतिक संरक्षणजस्ता कारणले पनि वर्षौसम्म मुद्दा किनारा लाग्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐनमा भएको दण्ड सजायको व्यवस्था अप्रभावकारी कार्यान्वायन सहकारी क्षेत्रको संकटलाई दीर्घकालीन बनाउने प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । यसका साथै प्रशासनीक कारबाही प्रक्रिया यति लामो र जटिल छ कि अभियुक्तहरू वर्षौसम्म कुनै परिणाम भोग्न नपर्ने अवस्थामा रहन्छन् । अनुसन्धान र अभियोजनमा अत्याधिक ढिलाई, प्रमाण संकलनमा कमजोरी र अभियुक्तहरूको राजनीतिक संरक्षण जस्ता कारणले थुप्रै मुद्दाहरू वर्षैसम्म किनारा लाग्न नसकेको देखिन्छ ।’
स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न आदेश
सर्वोच्चले पछिल्लो १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाको घटनाको व्यापक छानबिन गर्न स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘यो आदेश प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र विज्ञहरू रहने गरी एक स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आयोगले विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाका सबै घटनाहरूको व्यापक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।’
कसुरदार ठहरिएका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको स्वेदश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाई क्षतिपुर्तीमा प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्चले विपन्न, महिला र सीमान्तकृत वर्गका सहकारी पीडितलाई निशुल्क कानुनी सेवा दिन पनि भनेको छ ।
उदेश्य बाहिरका लगानी संस्थामा फिर्ता गर्न, निक्षेप बिमा योजनाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने गरी नियमावली बनाउन, ५० करोडभन्दा धेरै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थानको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले यथाशिघ्र मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । ठुला रकम कारोबार गर्ने संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीलाई वित्तीय साक्षरता अनिवार्य गर्ने, लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
तत्काल सुधारका लागि देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको एक राष्ट्रिय डिजिटल सूची बनाएर सम्पूर्ण विवरण त्यसमा राख्न आदेश दिइएको छ । त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका पदाधिकारीको सम्पत्ति तत्काल रोक्का राख्ने तथा ठुलो रकम कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको बिशेष लेखापरीक्षण गर्नर्पुर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशको कार्यान्वायनमा जोड दिदै फैसलामा भनेको छ, ‘पसिनाको कमाई गुमाएर न्यायको आशमा बसेका हजारौं सहकारी पीडितहरूको पीडा यो इजलासले महशुस गरेको छ । उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता र भविष्यमा यस्तो दुर्दशाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने उदेश्यले यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको हो । तसर्थ राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यो आदेशलाई केवल कानुनी दायित्वका रूपमा मात्र नभई समग्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभुती दिने एक अवसरका रूपमा लिने विश्वास यो इजलासले लिएको छ ।’
अधिवक्ताहरू रबिन्द्रप्रसाद शर्मा, धर्मप्रसाद पौडेल र हिमेश कृष्ण खरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७६ र ७८ विपरीत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू बचत संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेको भन्दै ती सहकारीको दर्ता खारेज गरी कारबाहीको माग गर्दै दुई वर्षअघि रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वसाधरणबाट निक्षेप उठाउनु र सदस्यहरूको रकम बचत गर्नु फरक विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको छ । सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्थाहरूले बचत लिएर ऋण प्रवाह गर्नुलाई राष्ट्र बैंकको ऐन आकर्षित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
