जेन–जी आन्दोलनमा लापरबाही गरेर आन्दोलनकारीको ज्यान लिएको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखककाे बुधबारभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर नभएमा उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वाेच्चले सोमबार उनीहरूलाई अब म्याद थप नगर्न परमादेश दिएको हो।
उनीहरूको रिट भने खारेज भएको छ। ओली र लेखकको पक्राउलाई सर्वाेच्चले वैधानिकता दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘...महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त अनुसन्धान तककिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबीअनुसार यी रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानुनी देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
तर, बयान सम्पन्न भइसकेको छ, सोही मुद्दामा पक्राउ परेका सहसचिव छवि रिजाललाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको, ओली र लेखक दुवै आशौचमा रहेको, ओली बिरामी रहेकाले अनुसन्धान छिटो टुंग्याउन सर्वाेच्चले भनेको हो ।
ओली र लेखक गत १४ चैतमा पक्राउ परेका हुन्। सुरुमा उनीहरूलाई अदालतले पाँच दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको थियो। त्यसपछि दुई दिन थप भयो। आइतबार थप पाँच दिन म्याद थप भएको थियो। सर्वाेच्चको परमादेशअनुसार बुधबारपछि थप म्याद गर्न प्रहरीले नपाउने भएको छ । परमादेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२/१२/२२ मा भएको आदेशअनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रोपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,’
बुधबारभित्रै मुद्दा दायर भएमा अदालतको बयान र थुनछेकका कारण उनीहरू थप केही दिन थुनामा हुन सक्छन्। तर, अनुसन्धान नसकिएमा भने हाजिरी जमानीमा छाडेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
