सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको तर्क छ।
प्रकाशन तथा प्रसारण भएका विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने सरकारले प्रस्ट्याएको छ।
