बर्दियाका स्थानीय तहले शिक्षा ऐनविपरीत शिक्षकलाई काजमा खटाएर काम गराउने गरेको पाइएको छ । शिक्षकलाई पठनपाठनको काममा बाहेक अन्य काममा परिचालन गर्न नपाउने नियम भए तापनि स्थानीय तहले शिक्षा ऐनविपरीत शिक्षकलाई काजमा खटाएर पालिकाको काम गराउने गरेको पाइएको हो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासनसम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काम लगाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, विशेष अवस्थामा पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचनसम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप र उद्धार वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै पनि काममा खटाउने सकिने व्यवस्थामा ऐनमा रहेको छ । तर, पालिकाहरूले ऐनविपरीत शिक्षकलाई काजमा खटाएर पालिकाको काम गराउँदै आएका छन् ।
पालिकामा काजमा खटाएर काम गर्नेमा ठाकुरबाबा नगरपालिका– ५ मा शाहीपुरमा रहेको शारदा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक नवराज ढुंगाना र ठाकुरबाबा नगरपालिका– १ भुरीगाउँमा रहेको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नन्दराम अधिकारी रहेका छन् । ढुंगानाले पालिकामा नै हाजिर गर्ने गर्दै आएका छन् भने अधिकारीले विद्यालयमा गएर हाजिर गर्ने र पढाउनेसमेत गर्ने गरेका छन् । पालिकाले दुवैजनालाई विद्यालय तथा शिक्षा कार्यक्रम सुपरिवेक्षणको काममा परिचालन गर्दै आएको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिका– ६ मा मैनापोखर रहेको शारदा माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका विमला गुरुङलाई पालिकाले काजमा खटाएर शिक्षा स्रोतव्यक्ति बनाएको छ । स्थानीय तह बनेपछि पालिकाको स्रोतव्यक्तिको रूपमा गुरुङले काम गर्दै आएकी छिन् । गुरुङ बढैयाताल गाउँपालिका– ८ का वडाध्यक्ष तेजनाथ पौडेलको श्रीमती हुन् ।
बाँसगढी नगरपालिका– २ मा रहेको पीपलचौतारामा रहेको नमुना प्राथमिक विद्यालयका स्थायी प्रावि शिक्षक शिवकुमार चौधरीलाई पालिकाले काजमा खटाएर काम गराउँदै आएको छ । मधुवन नगरपालिका– २ रजवरामा रहेको सूर्य आधारभूत विद्यालयका प्रावि राहतका शिक्षक रामश्याम चौधरीलाई पालिकाले काजमा खटाएर काम गराउँदै आएको छ । गुलरिया नगरपालिका– ४ बेचैपुरमा रहेको भानुदय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक लक्ष्मण चौधरीलाई पालिकाले काजमा खटाएर काम गराउँदै आएको छ ।
शिक्षा ऐनविपरीत शिक्षकलाई पठनपाठनको कामबाहेक अन्य गर्दै आएको भएको सोको विवरण पठाउन भन्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासले २०८१ जेठ २४ गते देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरेको थियो भने बर्दियाका स्थानीय तहले पनि काज फिर्ता गराएको पत्राचार गरेका थिए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले विद्यालयको पठनपाठन र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका २०८० जारी भएको बताए । उनले विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेसागत निर्देशिका २०८० अनुसार बारबर्दिया नगरपालिकाले एकजना पूर्वमाध्यमिक तहको शिक्षकलाई स्रोतव्यक्ति रूपमा विज्ञ नियुक्त गरेको बताए भने अन्य पालिकाले शिक्षकलाई काजमा खटाएर काम गराइरहेका छन् । यसबारे इकाइले स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा पत्राचारसमेत गरेको छ । केही पालिकाले काज फिर्ता गराएको पत्राचारसमेत गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका– २०८० मा माध्यमिक तहको शिक्षकको स्थायी पदमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेको वा नेपाल शिक्षा सेवाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई विज्ञको पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । र, एक स्थानीय तहमा ३० भन्दा बढी विद्यालय भएमा विद्यालयको क्षेत्र निर्धारण गरी एकभन्दा बढी स्रोतव्यक्ति राख्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकामा एक स्रोतव्यक्तिको कार्यक्षेत्र ३० विद्यालय रहने जनाइएको छ ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ०७९ मा नै विद्यालय तथा शिक्षा कार्यक्रम सुपरिवेक्षण कार्यविधि जारी गरेको छ । पालिकाले जारी गरेको विद्यालय तथा शिक्षा कार्यक्रम सुपरिवेक्षण कार्यविधिअनुसार नै दुईजना शिक्षकलाई काजमा खटाएर काम गराएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले बताए ।
स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहलाई शिक्षामा सुधार गर्नका लागि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण र विद्यालयको अनुगमन र नियमनसम्मको अधिकार दिएको छ भने स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।
