कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति कांग्रेस र एमालेको आपत्ति

• प्रतिवेदन प्रथमदृष्टिमै अपूर्ण/अधुरो, समिति गठन गरेर अध्ययन हुन्छ : कांग्रेस 
• बलजफ्ती कानुनको दफा ठेस्नु घृणाको राजनीतिको प्रकटीकरण हो : एमाले

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र एमालेले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको छानबिनबारे तयार गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । २३ भदौको घटनाको व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित फौजदारी कारबाहीमा सिफारिस गरिनु र तर २४ को घटनाबारे केही उल्लेख नहुनुप्रति दुवै दलले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

एमालेले कार्की आयोगको प्रतिवदेन अस्वीकार्य भएको बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस पूर्वाग्रह र घृणाको राजनीतिको प्रकटीकरण भएको टिप्पणी गरेका छन् । कानुन जान्ने र बुझ्ने जोकोहीले कानुनका दफा र कसुरबिच कुनै मेल नै नखाने सिफारिस न्यायाधीश र प्रहरीको उच्च ओहदामा बसेर काम गरिसकेको मान्छेले गर्नै नसक्ने भन्दै ओलीले बदनाम गर्दै चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्य राखेर प्रतिवेदन आएको बताए ।

‘न्यायाधीश भइसकेको, प्रहरीको उच्च ओहदामा अनेक मुद्दा हेरेर, चलाएर, छानबिन गरेर आएका मान्छेहरूबाट जुन दफाहरू देखाएर सिफारिस भएको छ, त्यो अत्यन्तै निराधार र कानुनी हिसाबले पनि कुनै मेल नखाने स्थिति छ । किनकि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आइजिपी जो घटनास्थलमा उपस्थित नै छैन । साधारणतया कानुन बुझेको मान्छेले त्यस्ता सिफारिस त गर्नै सक्दैन । विशेष अदालतको पूर्वन्यायाधीश र प्रहरीको उच्च तहको मान्छेले दण्डसंहिताको दफा १८१ र १८२ को अर्थ के हो नबुझ्ने कुरा छैन,’ नवनिर्वाचित पार्टीका सांसदलाई बिहीबार निर्देशन दिने क्रममा ओलीले भने, ‘तैपनि हाम्रो नाम त्यहाँ उल्लेख गर्नु भनेको कतै कहीँ केही नभेटेपछि बलजफ्ती नै दफा ठेसिएको छ । त्यो बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र घृणाको राजनीतिको अर्को प्रकटीकरण मात्र हो । त्यसकारण यो निन्दनीय छ, अस्वीकार्य छ ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मिडियामार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले कार्की आयोगले २३ र २४ भदौको आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन भनेर यसअघि भनेको कुरालाई पुष्टि हुनेगरी प्रतिवेदन आएको टिप्पणी गरेका हुन् । महासचिव पोखरेलले निर्वाचन र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसँगै नेपालको राजनीति नयाँ मोडतर्फ अग्रसर भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेसले कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा बेग्लै छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गर्न कानुनविद्, प्रशासनका जानकार, जेनजी आन्दोलनका अभियानी तथा विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रथमदृष्टिमा नै अपूर्ण/अधुरो देखिन्छ । २३ भदौको घटनामा जति प्रकाश पार्न खोजिएको छ, २४ को घटनालाई अलपत्र पार्न खोजिएको छ,’ चालिसेले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामी प्रतिवेदन अध्ययन गर्छौँ । यसका लागि कानुनवेत्ता, प्रशासनका अनुभवी व्यक्ति, अभियन्ता र जेन–जी आन्दोलनका युवा तथा विज्ञ साथीहरूको समिति बनाएर अध्ययन गर्छौँ । मानव अधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेर कांग्रेसले धारणा बनाउनेछ । त्यसपछि धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’

घृणाको राजनीति र चौतर्फी हमलाले हट्यौँ, अक्षम भएर होइन : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चौतर्फी हमला र घृणाको राजनीतिका कारण पार्टी पराजित भएकाले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै गम्भीर शिक्षा लिएर अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले राजनीतिको उतारचढावसँग हरेस खानुहुँदैन । अर्थशास्त्रमा सीमान्त उपयोगी ह्रासको नियम भन्ने हुन्छ । कुनै चिज क्लाइमेक्समा पुगेपछि फेरि त्यसको घटोत्तरी प्रारम्भ हुन्छ । हामी कुनै गल्तीले, देश, जनता, सुशासनविरोधी कुनै कामले, भ्रष्टाचारजन्य कुनै कामले, विकास गर्न नसक्ने कामले सरकारबाट हटेको होइन । घृणाको राजनीतिको कारणले र चौतर्फी संयुक्त हमलाले हटेको हुनाले निराश हुनुपर्दैन । फेरि पनि जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्न सक्छौँ,’ ओलीले भने, ‘सबभन्दा चरम घटोत्तरी अहिले भएको हो । । अरू अनेक शक्ति नाम–निसान नरहँदा पनि एमाले तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेकै छ । यथार्थ विश्लेषण त त्यही हो नि । गम्भीर शिक्षा लिने अवसर प्राप्त गरेका छौँ ।’ ओलीले संसदीय दलमा पनि सर्वसम्मत पदाधिकारी चुनिने भन्दै महत्वाकांक्षा नराख्न सचेत गराए । ‘हामीले केही दिनभित्र दुवै सदनको पदाधिकारी चयन गर्नेछौँ र जिम्मेवारी तोक्नेछौँ । कामका अभिभारा सुम्पिइनेछ । त्यसलाई पार्टीले गरेका मूल्यांकन, पार्टीले ठानेको आवश्यकताअनुसार साथीहरू चल्नुपर्छ । मलाई यो पद चाहियो, त्यो पद चाहियो भन्ने हाम्रो शैली होइन । पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्ने र त्यस आधारमा मूल्यांकन हुँदै जान्छ । क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, लैंगिक आदि आधारहरू हेरेर मूल्यांकन हुँदैन,’ उनले भने । 

नेपाल बारको असहमति, अध्ययन समिति गठन
नेपाल बार एसोसिएसनले ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदन’ प्रथमदृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्रबाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरेको आरोप लगाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैँले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ भन्नेलगायतको प्रतिवेदनको विषयहरूप्रति बारको प्रारम्भिक रूपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीतको कथनप्रति बार असहमति प्रकट गर्दछ,’ बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा बारले भनेको छ । बारको सल्लाहकार समितिसँगको बैठकपछि यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिएको हो । 

बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने विषय प्रतिवेदनमा पर्न गएको भन्दै यसबारे प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्न बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दीनमणि पोखरेल सदस्य तथा बार महासचिव केदारप्रसाद कोइराला सदस्यसचिव रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमै यस विषयमा बारले आफ्नो अवधारणा प्रकाशनमा ल्याई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तिमा छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदन प्रथमदृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी टिप्पणीहरू गरेको ठहर बारको छ ।