बार एसाेसिएसनद्वारा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आलोचना, अध्ययन गर्न समिति गठन

जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका विषयहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत बारले जनाएको छ । 

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीतको कथनहरूप्रति असहमतिसमेत प्रकट गरेको छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने व्यहोराहरू उक्त प्रतिवेदनमा पर्न गएको जानकारी हुन आएकाले सो विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन बारले अध्ययन गर्ने भएको छ । बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई र दीनमणि पोखरेल सदस्य रहने गरी एक अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नै यस विषयमा बारले आफ्नो अवधारणा प्रकाशनमा ल्याई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तिमा छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्रबाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी टिप्पणीहरू गरेको ठहर बारको छ । 

‘...सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैँले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्नेलगायतको प्रतिवेदनको विषयहरूप्रति नेबाएको प्रारम्भिक रूपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीतको कथनप्रति नेबाए असहमति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ । बारको सल्लाहकार समितिसँगको बैठकपश्चात् उक्त धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।  

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले दिइएको समयसीमापछि मात्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा घटनाको छानबिन र सुझावसमेत संलग्न भएकोमा पूर्णपाठ नै सार्वजनिक भएपछि बारले यसका विषयवस्तुमा असहमति रहेको जनाएको हो ।