हरेक देशको इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्तो समय आउँछ, जसलाई त्यस देशका दूरदर्शी र साहसिक नेतृत्वले राष्ट्रनिर्माणको विशिष्ट अवसरमा परिणत गर्छन् । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपान्तरणका निम्ति विरलै आउने त्यस्ता अवसरलाई कतिपय देशले सदुपयोग गरेका छन् भने धेरैले व्यर्थमा गुमाएका पनि छन् । दक्षिण अफ्रिका तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाका कतिपय देशले अवसरको सदुपयोग गरेका छन् । नेपाललगायत अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशले प्राप्त अवसर गुमाएका छन् । नेपालले विगतमा त्यस्ता अवसर नपाएको होइन । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । ती गुमाइएका अवसरका कारण आज पनि नेपाल विकासोन्मुख देशका रूपमा आर्थिक विकासका निम्ति संघर्ष गरिरहेको छ ।
सन् १९६० को दशकमा नेपालसरह आर्थिक विकासको बाटोमा प्रारम्भिक पाइला चालेका कतिपय देश अहिले विकसित राष्ट्रका रूपमा स्थापित भएका छन् । सन् १९६० को दशकमा प्रतिव्यक्ति आय ४२८ अमेरिकी डलर भएको सिंगापुरको अहिले ९९ हजार पुगेको छ, दक्षिण कोरियाको १५८ बाट ३६ हजार पुगेको छ भने दक्षिण अफ्रिकाको ६ हजार ८ सय नाघेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेको नेपालमा अहिलेसम्म स्थायी राजनीतिक प्रणालीसम्म कायम हुन सकेको छैन ।
भष्टाचार र कुशासनविरुद्ध २३ र २४ भदौमा नवयुवाले गरेको आन्दोलनपछि भएको आमचुनाव र बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थितिपश्चात् फेरि एकपटक सर्वांगीण विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न नेपालले राम्रो अवसर पाएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य एवं आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गर्दै जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र व्यक्तिगत रूपमा बालेन शाहलाई अभूतपूर्व जनादेश सुम्पेका छन् । नेपालमा हालसम्म भएका सबै आमचुनावमध्ये गत चुनावमा रास्वपाले सर्वाधिक ४७.८ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको छ भने सिट संख्या करिब दुईतिहाइको हाराहारी छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले अहिले एउटा अहं प्रश्न खडा भएको छ— नेपाली जनताको जनादेशअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति नयाँ सरकारले साहसिक कदम चाल्न सक्छ ? सुशासनका माध्यमबाट आर्थिक विकासको छलाङ मार्न सक्छ ? वर्तमान अवसरलाई ऐतिहासिक परिवर्तनको ढोका खोल्ने साँचोका रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छ ? अथवा विगतमा झैँ यो ऐतिहासिक अवसर पनि फेरि गुम्छ ? यस प्रश्नको उत्तर पाउन केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ । यसैबिच विगतमा हामीले प्राप्त गरेको र गुमाएको ऐतिहासिक अवसरको चर्चा र समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
पहिलो अवसर २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै आएको थियो । १०४ वर्ष लामो निरंकुश जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भई २००७ साल फागुन ७ गते देशमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएको थियो । त्यसवेला राजनीतिक नेतृत्व, राजसंस्था र आमजनता कोही पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अभ्यस्त नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने ज्ञान र अनुभवको कमी थियो । त्यसवेलाको संक्रमणकालीन अवस्थाको जटिलताका कारण लोकतान्त्रिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिएन । यो नै गुमाइएको पहिलो अवसर थियो ।
कुनै अग्निपरीक्षामा समावेश नभई नियतिको काखपोल्टाबाट स्वस्फूर्त देखापरेका बालेन शाहबाट आशा गर्न सकिने आधार छ– किनभने उनी आग्रह–पूर्वाग्रह वा वैचारिक र पार्टीगत राजनीतिक ‘ब्यागेज’बाट मुक्त छन्
दोस्रो अवसर २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि देखापरेको थियो । अहिले रास्वपाले झैँ देशको इतिहासमै पहिलोपटक भएको आमचुनावमा कांग्रेसले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसवेला उसले ३८ प्रतिशत जनमत र दुईतिहाइ सिट जितेको थियो । निर्वाचनपछि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला र राजा महेन्द्रबिच विश्वासको संकट गहिरिँदै जाँदा ०१७ साल पुसमा निर्वाचित संसद् र सरकार विघटन भयो । देश र जनताको हितको पक्षमा सरकार र दलहरूले राम्रो काम गर्न नसकेका कारण महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने जनताको सपना फेरि पनि अधुरै रह्यो ।
तेस्रो अवसर लामो निर्वासित जीवनपछि पुस, ०३३ मा स्वदेश फर्केका कांग्रेस नेता बिपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ले प्रदान गरेको थियो । कोइरालाको दृष्टिकोणमा नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक थिए । राजा राष्ट्रियताका प्रतीक र जनताको शासन कायम गर्न प्रजातन्त्र अनिवार्य हुने भएकाले उनले राजा र जनताबिच सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा देशको द्रुत विकासका लागि जनता र राजसंस्थाबिच सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने त्यो पहल पञ्चायतभित्रका कट्टरपन्थी र राजा वीरेन्द्रको उदासीनताका कारण निष्फल भयो ।
त्यसपछि अर्को अवसर ०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि देखापरेको थियो । जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्यो, जुन बिपीद्वारा प्रतिपादित ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीतिअनुरूप नै थियो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता र सत्ताकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धाका कारण यो अवसर पनि खेर गयो । ०४७–०५१ को अवधिमा प्रजातन्त्रले जरा गाड्दै थियो र आर्थिक वृद्धि सकारात्मक हुँदै थियो, तर यो क्रम लामो समय टिक्न सकेन । कांग्रेसभित्रको कलहका कारण संसद् विघटन भयो र मध्यावधि चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला सुरु भयो । यसैबिच ०५२ फागुनदेखि माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । एक दशक लामो द्वन्द्वमा मुलुक नराम्रोसँग फस्यो र नेपालले राष्ट्रनिर्माणको फेरि अर्को अवसर गुमायो ।
अर्को अवसर ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि आएको थियो । १९ दिने सो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोह थियो, जसमा राष्ट्रले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्यो । करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए, राष्ट्रले अर्बौँको नोक्सानी व्यहोर्यो । सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति भयो । अन्ततः देशमा शान्ति कायम गर्ने तथा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसाथ नयाँदिल्लीमा माओवादी र सात दलबिच १२ बुँदे समझदारी भयो । सोही समझदारीका आधारमा माओवादी र सात दलले आन्दोलन गरे । यो आन्दोलन कुनै एक पक्षको विजयबाट नभई राजनीतिक दल र राजसंस्थाबिच भएको सहमतिबाट टुंगिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले अन्ततः सत्ता जनतामै फर्काउने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमतिको अभूतपूर्व परिस्थिति र वातावरण बनेको थियो । त्यति ठुलो मूल्य चुकाएर आएको परिवर्तनपश्चात् देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने आशा राख्नु अस्वाभाविक थिएन ।
त्यतिवेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मन्डेलाको खुबै चर्चा हुने गरेको थियो । मन्डेलाले गोराहरूको जातीय पृथकीकरण र रंगभेदविरुद्ध संघर्ष गर्दा २७ वर्ष कठोर कारावासको सजाय भोगे । जब उनी जेलमुक्त भएर शासनभार ग्रहण गरे, त्यसवेला शान्ति, स्थिरता र मुलुकको बृहत्तर हितका निम्ति उनले गोराहरूसँग सहकार्य मात्र गरेनन्, गोराजातिकै नेता एफडब्लु डे क्लार्कलाई संक्रमणकालीन सरकारमा उपराष्ट्रपति बनाए । मन्डेलाको दूरदर्शी सोच र साहसिक नेतृत्वको परिणामस्वरूप अहिले दक्षिण अफ्रिकामा प्रजातन्त्र सुदृढ भएको छ तथा तीव्रगतिमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ ।
०६३ मा लामो भूमिगत जीवन छोडेर सार्वजनिक हुँदा प्रचण्डबारे अनेक ‘मिथ’ हरू थिए । उनको पृष्ठभूमिबारे अनेक चर्चा–परिचर्चा हुन्थे । उनी पुष्पकमल दाहाल हुन् भन्ने पनि धेरै कमलाई मात्र थाहा थियो । प्रचण्डबाट धेरैले आशा गरेका थिए । तर, उनी राजनेता हुन सकेनन् । त्यसबखत प्रचण्डले राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा सबै विचार र शक्ति अटाउने समावेशी राष्ट्र निर्माणको खाका कोरेको भए नेपालको आर्थिक समृद्धि र प्रभावकारी लोकतन्त्रको नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्थ्यो । तर, परिवर्तनका संवाहक शक्तिमा रहेको निषेधको राजनीति र अकर्मण्यताका कारण फेरि पनि राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक अवसर गुम्यो ।
त्यसपछि दुर्भाग्यवश, मुलुकले दुई दशक राजनीतिक संक्रमणमै गुमायो । परिवर्तन संस्थागत गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अवसर गुम्नुका साथै देश संकटको दलदलमा फस्यो । लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताले सिन्डिकेट खडा गरी देशमा ब्रह्मलुट मच्चाए । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धर्मपरिवर्तन र बाह्य शक्तिको चलखेलले देश आक्रान्त बन्यो । नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थलमा परिणत हुने खतरा देखियो । धनी र गरिबबिचको खाडल विकराल बन्दै गयो । कानुनी राज्यको मान्यता कमजोर बन्यो । यी सबै विकृति र विसंगतिले सिर्जना गरेको असन्तोष र आक्रोशको समष्टिगत विस्फोट गत भदौमा भएको नवयुवा विद्रोहमा भएको हो । त्यही विद्रोहको जगमा भएको आमचुनावमा जनताले धेरै ठुलो आशा, विश्वास र भरोसा राखेर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यसाथ रास्वपालाई अत्यधिक मत प्रदान गरेका हुन् । विगतका ऐतिहासिक विफलताका बाबजुद वर्तमान नेतृत्वले अतीतका गल्ती स्विकारी राष्ट्रको वर्तमान संकटप्रति गम्भीरतापूर्वक सोचेर नयाँ सहमति निर्माण गर्न सके फेरि एउटा मौका देखिएको छ— नेपालको उज्यालो भविष्यतर्फको यात्रा पुनः सुरु गर्ने ।
यद्यपि, रास्वपाका कतिपय नेताको पृष्ठभूमि विवादित अस्पष्ट छ । स्वयं प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विगत स्पष्ट छैन । उनी इन्जिनियर हुन्, ¥यापर हुन् र युवा छन्, यतिसम्म धेरैलाई थाहा छ । काठमाडौं महानगरका मेयरका रूपमा उनको कार्यक्षमता मध्यमस्तरको थियो । तैपनि नियतिले उनलाई अप्रत्याशित रूपमा राजनेता बन्न सक्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । थुप्रै कमीकमजोरीका बाबजुद उनको नियतमाथि अहिलेसम्म शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
संसारमा कुनै पनि संविधान पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित हुँदैन । संविधान समय र परिस्थितिअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने एक जीवित दस्तावेज हो । नेपालको संविधान ०७२ मा पनि विभिन्न कमजोरी छन् । तथापि, यसले नागरिकलाई आफ्नो विचार र आस्थाअनुसार जीवन बिताउने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । यसले अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । समावेशिता र समानुपातिक प्रणाली यो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौमिकताजस्ता विषयबाहेक अन्य सबै कुरा परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको प्राथमिक आवश्यकता भनेकै आर्थिक विकास र समृद्धि हो । यसका लागि शान्ति र स्थायित्व अपरिहार्य छ र त्यो स्थायित्व नेपालीबिचको एकतामा निर्भर गर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको एकता शून्यमा खडा भएको हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो एकताका निम्ति पाँच आधारभूत स्तम्भ रहेका छन्ः राष्ट्रियता, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको समावेशी लोकतन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र, निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहने उदार अर्थतन्त्र तथा सुशासन । यो मान्यता इतिहासको कसीबाट प्रमाणित सत्य हो । सदाका लागि निषेधको राजनीति अन्त्य गरी राजसंस्थालगायत सबै राजनीतिक शक्ति र विचारलाई राष्ट्रनिर्माणको मूलधारमा समेट्ने ‘नेपाली संस्करण’को मौलिक प्रजातान्त्रिक प्रणाली कायम गर्ने ऐतिहासिक अवसर नियतिले बालेन शाहलाई दिएको छ । विश्वभरका एक अर्ब २० करोड हिन्दुको साझा आस्थाको केन्द्र तथा नेपालको पहिचान र एकताको आधारका रूपमा नेपाललाई सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउने श्रेय बालेनलाई प्राप्त हुन सक्छ ।
राष्ट्रनिर्माण लामो र जटिल प्रक्रिया हो । स्टन्ट, नौटंकी र छलकपटबाट एकपटक चुनाव जित्न र सरकार बनाउन सकिन्छ, तर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा अरूको त भर छैन, तर बालेनले चाहे भने सम्भव छ । कुनै अग्निपरीक्षामा समावेश नभई नियतिको काखपोल्टाबाट स्वस्फूर्त देखापरेका बालेन शाहबाट आशा गर्न सकिने आधार छ– किनभने उनी आग्रह–पूर्वाग्रह वा वैचारिक र पार्टीगत राजनीतिक ‘ब्यागेज’बाट मुक्त छन् । हेरौँ, बालेनले शान्ति, सहकार्य र सद्भावपूर्ण ‘मन्डेलाको राजमार्ग’ रोज्छन् या विगतकै असफल बाटो ! अहिले नै नकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छैन ।
