- दसैँको उल्लास सकिए पनि आमउपभोक्ताले भोगेका पीडा, महँगीको मार, बजारको मनपरी र आर्थिक दबाब भने अझै सकिएका छैनन्
दसैँ सकिएको छ । आफन्तसँगको भेटघाट, पारिवारिक जमघट र चाडपर्वको चहलपहल पनि क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किंदै छ । तर, दसैँको उल्लाससँगै आमउपभोक्ताले भोगेका पीडा, महँगीको मार, बजारको मनपरी र आर्थिक दबाब भने अझै सकिएका छैनन् । कसैका लागि दसैँ खुसीको पर्व बन्यो, कसैका लागि ऋण थपिएको समय, कसैले परिवारको रहर पूरा गरे, कसैले सीमित आम्दानीका कारण आफ्नै इच्छा र आवश्यकता दबाउनुपर्यो ।
एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीका रूपमा बजारको अवस्था नियाल्दा मलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता लाग्ने विषय हो– पर्वको खुसी र उपभोक्ताको वास्तविक जीवनबिच बढ्दै गएको दूरी । बजारमा सामानको थुप्रो देखिनु, पसलमा भिड लाग्नु र व्यापार बढ्नु मात्रै समृद्धिको संकेत होइन । आमनागरिकले आफ्नो आम्दानीभित्र रहेर आवश्यक वस्तु खरिद गर्न पाउनु, उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्नु र ठगीबाट सुरक्षित रहन सक्नु नै उपभोक्तामैत्री बजारको वास्तविक पहिचान हो ।
दसैँको समयमा देखिएका समस्या नयाँ होइनन् । हरेक वर्ष चाडपर्व आउँछन्, बजारमा माग बढ्छ, अनुगमनको चर्चा हुन्छ र उपभोक्तामैत्री बजार बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ । तर, पर्व सकिएपछि पनि उही प्रश्न बाँकी रहन्छ–अनुगमनबाट के सुधार भयो ? उपभोक्ताले कति राहत पाए ? गलत कारोबार गर्नेहरू कति जिम्मेवार बने ? यी प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर खोज्न नसक्नु नै हाम्रो बजार व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो ।
महँगीको मार : दसैँमा खाद्यान्न, तेल, चिनी, दाल, तरकारी, फलफूल, मासु, लत्ताकपडा र यातायातजस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, माग बढेको बहानामा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने, मूल्य निर्धारणको आधार स्पष्ट नगर्ने र उपभोक्ताको बाध्यताबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । मूल्यवृद्धिका पछाडि उत्पादन लागत, ढुवानी, आयात, कर वा आपूर्तिसम्बन्धी वास्तविक कारण हुन सक्छन् । तर, तिनको तथ्यगत विश्लेषण नगरी प्रत्येक मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक मान्नु पनि उचित होइन ।
सीमित आम्दानीमा जीवन चलाइरहेका श्रमिक, न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने कर्मचारी, साना किसान र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारका लागि दसैँको अतिरिक्त खर्च ठुलो चुनौती हो । नियमित आम्दानीबाट घरभाडा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र दैनिक खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूलाई चाडपर्वमा थप खर्च जुटाउन कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजारको मूल्य बढेपछि उनीहरूले कि त आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्छ कि बचत खर्च गर्नुपर्छ, कि ऋण लिनुपर्छ ।
एउटा परिवारले दसैँमा छोराछोरीका लागि नयाँ लुगा किन्न नसक्नु, आवश्यक खाद्यान्नको परिमाण घटाउनु वा परिवारको खुसीका लागि खर्च गर्दा आगामी महिनाको घरखर्चबारे चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था सामान्य आर्थिक तथ्यांकले मात्र देखाउँदैन । यसले मूल्यवृद्धिको मानवीय पक्ष उजागर गर्छ । उपभोक्ता अधिकारको बहस त्यसैले मूल्यसूची र बजारदरमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसले नागरिकको क्रयशक्ति, जीवनस्तर र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थालाई पनि समेट्नुपर्छ ।
चाडपर्वको बाध्यतामाथि नाफाको राजनीति : दसैँमा मानिस रहरले मात्र बजार जाँदैनन्, परिवारको आवश्यकता र सामाजिक परम्परा पूरा गर्न पनि जान्छन् । पाहुनाका लागि खाद्यान्न, बालबालिकाका लागि लत्ताकपडा, मान्यजनका लागि आवश्यक सामग्री र घर फर्किन यातायातको व्यवस्था गर्नैपर्छ । यही बाध्यतालाई अवसर बनाएर कसैले मूल्य बढाउने, कसैले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र कसैले वास्तविक विवरण नदिई सामान बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अपनाउँछ भने त्यो सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होइन, उपभोक्ताको विश्वासमाथिको प्रहार हो ।
बजारमा एउटै वस्तुको मूल्य पसलपिच्छे फरक पर्नुका पछाडि वास्तविक व्यावसायिक कारण हुन सक्छन् । तर, मूल्यको आधार स्पष्ट नहुँदा र मूल्यसूची नराख्दा उपभोक्ता अन्योलमा पर्छन् । सामान खरिद गर्दा बिल नदिने, वस्तुको गुणस्तरबारे सही जानकारी नदिने, नापतौलमा कैफियत गर्ने वा छुटका नाममा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यले उपभोक्तालाई आर्थिक क्षति पुर्याउँछ ।
उपभोक्ताले प्रत्येक पसलमा पुगेर वस्तुको लागत, गुणस्तर र वास्तविक मूल्य आफैँ अनुसन्धान गर्न सक्दैनन् । यही कारण बजार नियमनको जिम्मेवारी राज्यले लिएको हो । व्यवसायीलाई उचित नाफा कमाउने अधिकार छ, तर त्यसको अर्थ उपभोक्ताको बाध्यताको अनुचित फाइदा उठाउने छुट होइन । इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण र ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु नै स्वस्थ बजारको आधार हो ।
अनुगमनको सक्रियता र परिणामबिचको दूरी : हरेक वर्ष दसैँअघि बजार अनुगमनको चर्चा हुन्छ । सरकारी टोली बजारमा पुग्छ, पसल निरीक्षण गर्छ, कैफियत भेटिएका स्थानमा सचेत वा आवश्यक कारबाही गरिन्छ । यी कार्य आवश्यक छन् । तर, के अनुगमनपछि उपभोक्ताले वास्तविक राहत पाए त ?
कुनै पसलमा मूल्यसूची नभेटिएको, म्याद गुज्रिएका वस्तु भेटिएको वा बिलबिजकमा समस्या देखिएको विवरण सार्वजनिक हुनु मात्रै सफल अनुगमन होइन । भेटिएका कैफियतमा के कारबाही भयो, उपभोक्ताको क्षति कसरी सम्बोधन भयो, सम्बन्धित व्यवसायीले सुधार गरे कि गरेनन् र उही समस्या पुनः दोहोरियो कि दोहोरिएन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अनुगमनको सफलता टोली बजारमा पुगेको संख्या वा सार्वजनिक गरिएका तस्बिरबाट होइन, उपभोक्ताले अनुभूति गरेको सुधारबाट मापन गर्नुपर्छ । बजार अनुगमनलाई पर्वविशेषको अभियानमा सीमित राखेर हुँदैन । चाडपर्व सकिएपछि पनि उपभोक्ताले त्यही बजारमा सामान किन्छन्, त्यही मूल्य तिर्छन् र त्यही सेवामा निर्भर रहन्छन् । त्यसैले, बजार निगरानी वर्षभरि नियमित, प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी हुनुपर्छ ।
पैसाको क्षतिभन्दा ठुलो स्वास्थ्यको जोखिम : दसैँमा खाद्यान्न, मासु, मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ र अन्य खाद्यवस्तुको खपत बढ्छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य स्वच्छता, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि, भण्डारण र ढुवानीमा लापरबाही भएमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ । आकर्षक प्याकेजिङ भएको वस्तु सधैँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन र महँगो वस्तु अनिवार्य रूपमा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने पनि होइन । उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा लेबल, म्याद, तौल र उत्पादकको विवरण हेर्नुपर्छ । तर, गुणस्तरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्तामाथि थोपर्न मिल्दैन । खाद्यवस्तुको वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने, जोखिमयुक्त सामान बजारबाट हटाउने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने र उपभोक्तालाई सही सूचना दिने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो ।
मूल्यमा ठगिएको उपभोक्ताले आर्थिक क्षति व्यहोर्छ, तर गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुका कारण स्वास्थ्यमा असर परेमा त्यसको मूल्य अझ ठुलो हुन सक्छ । त्यसैले, बजार अनुगमनमा मूल्यसूची र म्याद मात्र होइन, वास्तविक गुणस्तर, तौल र खाद्य सुरक्षालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रयोगशाला परीक्षण, नमुना संकलन र नियमित पुनः अनुगमन प्रभावकारी नभएसम्म उपभोक्ता सुरक्षाको प्रत्याभूति पूर्ण हुन सक्दैन ।
उपभोक्ता अधिकारको फराकिलो दायरा : दसैँको पीडा पसलमा हुने खरिदबिक्रीमा मात्र सीमित छैन । गाउँघर फर्किने यात्रुले टिकटको अभाव, निर्धारितभन्दा बढी भाडा, भिडभाड र असुविधाजनक यात्राजस्ता समस्या भोग्न सक्छन् । वर्षभरि परिवारबाट टाढा बसेर काम गर्ने श्रमिक र कर्मचारीका लागि दसैँमा घर पुग्नु भावनात्मक आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा टिकट नपाउनु वा यात्रा गर्न बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु थप पीडादायी हुन्छ ।
चाडपर्वको यात्रुचाप हरेक वर्ष अनुमान गर्न सकिने विषय हो । त्यसैले, अग्रिम टिकट व्यवस्थापन, सवारीसाधनको पर्याप्त व्यवस्था, भाडादरको पारदर्शिता, सवारीको प्राविधिक अवस्था र यात्रुको सुरक्षामा पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ । क्षमता नाघेर यात्रु राख्ने वा बढी भाडा असुल्ने कार्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्छ ।
कानुनमा अधिकार छ, व्यवहारमा न्याय कहिले : नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताको हक संरक्षण, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । तर, कानुनमा अधिकार उल्लेख हुनु र नागरिकले व्यवहारमा त्यसको लाभ पाउनु फरक हुन् । उपभोक्ता ठगीमा परेपछि कहाँ उजुरी गर्ने, उजुरी कसले हेर्ने, कति समयमा निर्णय हुन्छ र क्षतिपूर्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सहज र स्पष्ट हुनुपर्छ । उजुरी प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट र ढिलाइ भएमा सामान्य नागरिक न्याय खोज्न निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैले, प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र, छिटो सुनुवाइ, प्रमाणमा आधारित निर्णय र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने कारबाही आवश्यक छ ।
अबको बाटो : दसैँपछि सरकारले बजारको वास्तविक समीक्षा गर्नुपर्छ । कुन वस्तुको मूल्य किन बढ्यो, कहाँ आपूर्ति कमजोर भयो, कति उजुरी प्राप्त भए, कति समस्या समाधान भए र अनुगमनपछि कस्तो सुधार आयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । मूल्यवृद्धिको कारण वस्तु र बजारअनुसार विश्लेषण गरी अनावश्यक लागत र अनुचित व्यापारिक अभ्यास नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सरकारी स्वामित्वका आपूर्ति संस्थानले आवश्यक वस्तुको भण्डारण, सहज वितरण र बजार स्थिरतामा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । बजारमा अभाव देखिएपछि मात्र सक्रिय हुने होइन, माग र आपूर्तिको अवस्थालाई पहिले नै आकलन गरेर आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, उपभोक्ताको गुनासो सहज रूपमा संकलन गर्ने र कारबाहीको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि बिल लिने, म्याद र लेबल हेर्ने, तौल जाँच गर्ने र ठगी भएमा उजुरी गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । तर, नागरिकलाई सचेत बन्न आग्रह गरेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । बजारको मनपरी नियन्त्रण गर्ने अधिकार र क्षमता राज्यसँग छ । त्यसैले, सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ ।
दसैँ सकियो, जिम्मेवारी सकिएको छैन : उपभोक्ता अधिकारकर्मीका रूपमा मेरो प्रमुख चिन्ता बजारमा देखिने समस्या मात्र होइन, ती समस्या दोहोरिरहँदा पनि स्थायी समाधानका लागि पर्याप्त सुधार नहुनु हो । हरेक वर्ष उही समस्या उठाउने, उही प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र अर्को पर्वसम्म फेरि पर्खिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
उपभोक्ताको पक्षमा आवाज उठाउनु व्यवसायीको विरोध गर्नु होइन । इमानदार व्यवसायी सम्मानित हुने, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउने र गलत कारोबार गर्नेहरू कानुनी दायरामा आउने बजार निर्माण गर्नु सबैको हितमा छ । यसका लागि सरकारको जवाफदेहिता, व्यवसायीको इमानदारी र उपभोक्ताको सचेतना एकसाथ आवश्यक छन् ।
दसैँ सकिएको छ, तर आमनागरिकको भान्सामा खाद्यान्न चाहिन्छ, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्छ, यातायात प्रयोग गर्नुपर्छ र दैनिक आवश्यकताका वस्तु खरिद गर्नुपर्छ । त्यसैले, उपभोक्ता अधिकारको अभियान दसैँसँगै समाप्त हुन सक्दैन । बजारमा पारदर्शिता, आपूर्तिमा सहजता, मूल्यमा न्याय र गुणस्तरमा सुनिश्चितता कायम नहुँदासम्म यो अभियान निरन्तर चलिरहनुपर्छ । दसैँको वास्तविक समीक्षा बजारमा कति भिड लाग्यो भन्ने होइन, आमनागरिकले कति सहजतासाथ आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न पाए भन्ने हो । पर्व सकिएपछि पनि उपभोक्ताको पीडा बाँकी रहन्छ भने राज्यको जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिन्न ।
(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)
