कानुन निर्माण गर्ने अविधेशनका रूपमा लिइने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुदूरपश्चिममा अझै सुरु भएको छैन । सामान्यतया पुस–माघमा प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने प्रचलन थियो । तर, गत ११ जेठमा सुरु भएको बजेट अधिवेशन नै गत २५ माघमा अन्त्य गरियो । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको सुरसार छैन ।
प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दा जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सभाका गतिविधि ठप्पजस्तै छन् । मिनी संसद्का रूपमा रहेका प्रदेश सभाका विषयगत समिति पनि खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । प्रदेश सभामा अहिले आठवटा विधेयक दर्ता छन् । सदन नचल्दा ती विधेयकमाथिको कारबाही पनि अगाडि बढेको छैन ।
बजेटबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएर सदन चलाउन चासो देखाएको छैन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा भवनमा आगजनी गरिएपछि लामो समय सदन चल्न सकेन । भवन मर्मतपछि पुस दोस्रो साता मात्र प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएको थियो । चारवटा बैठक बसेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । ती बैठकमा तीनवटा विधेयक र सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएका थिए । सत्तारूढ एमाले सांसद धर्मराज पाठकले आन्दोलनका वेला प्रदेश सभामा भएको क्षति, कर्मचारी र बजेट कटौतीमा संघले निर्देशनसँगै प्रदेश सरकारको तदारुकता कम हुँदा संसद् सुस्त देखिएको बताए ।
संसद्को सामाजिक विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका पाठकले दर्ता भएका आठमध्ये एउटा विधेयक मात्र समितिमा पठाइएको बताए । ‘सदनलाई सक्रिय बनाउन सरकारले जति तदारुकता दिनुपथ्र्यो त्यति दिन सकेन । विधेयकहरू पेस मात्र भए । समितिमा पठाएको भए पनि छलफल अगाडि बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले तत्कालै हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’
सदन नचल्दा बजेट खर्च, सुशासनलगायत विषयमा सदनमा कुरा उठाउन नपाएको सांसदहरूको भनाइ छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सरकारले सदनलाई व्यवस्था गरेजस्तो देखिएको बताए । हिउँदे अधिवेशन पुस–माघबाटै चलाउन सरकारलाई आफूले सुझाव दिएको उनले बताए । केही समय भने जेन–जी आन्दोलन र चुनावले पनि सदन रोकिएको उनको भनाइ छ ।‘भवन मर्मतपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर पुसमै हिउँदे अधिवेशन सुरु गरौँ भनेका थियौँ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले बेवास्ता नगरेको वा जिम्मेवार भएन कि भन्ने भयो ।’
सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सदनलाई सामना गर्न नसक्दा सरकार अधिवेशन नबोलाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ । सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षीले अधिवेशन तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले एक हप्ताभित्र अविधेशन बोलाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारको बेवास्ताका कारण सदनका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।
सरकार आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न राजनीतिक नियुक्ति गर्दै गएको तथा मुख्यमन्त्रीमाथिनै भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा त्यसको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा कुरा राख्न जननिर्वाचित सांसदहरूको प्रश्न गर्ने थलो सदनको अधिवेशन एक हप्ताभित्र आह्वान गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरिएको छ ।
खगराज भट्ट, सांसद, नेकपा
चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकारले अधिवेशन नबोलाउँदा सभामा दर्ता विधेयकहरू पनि पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यी विषय हामीले सदनमा उठाएर सरकारमाथि खबरदारी खोजेका छौँ ।
