कानुन व्यवसायी महिलाहरूले नागरिकताको प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। शनिबार सम्पन्न महिला कानुन व्यवसायीहरूको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। ‘नागरिकता प्राप्ति तथा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै अस्पष्ट र विभेदकारी व्यवस्था भएको हुँदा यस सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन विधायिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ घोषणापत्रको १६औँ बुँदामा छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ भइरहेकाले सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसामु सम्मेलनले माग गरेको छ।
कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २९ बुँदे भक्तपुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो। कानुन व्यवसायी महिलाहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिलाहरूले समस्या भोग्नुपरेका कारण विदेश पठाउने निकायहरूलाई जिम्मेवार र नियमन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने हिंसाबारे गुनासो सुन्ने संयन्त्रको माग गरेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न कानुन अधिकारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘कानुन व्यवसायीहरूप्रति कार्यस्थलमा हुने हिंसाजन्य व्यवहारको उजुरी गर्ने तथा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नेपाल बार एसोसिएसन तथा एकाइ बारभित्र तत्काल गठन गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनसँग माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा छ। जेन-जी आन्दोलनका कारण न्यायिक, अर्धन्यायिक र सरकारी संरचनाहरूमा क्षति हुँदा न्यायसम्पादनमा गम्भीर असर परेका कारण पुनर्निर्माण समयमै गर्न सरकारसामु माग गरिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको निवास र कार्यालयमा पुगेको क्षतिको समेत पूर्ति हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
विगत केही समययता कानुन व्यवसायी महिलाहरूलाई लक्षित गरी डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या, घृणित तथा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने कार्य भइरहेको भन्दै यस्तो कार्य गर्नेलाई जवाफदेही बनाउन र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्। सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्न कानुन व्यवसायी महिलाले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै पीडितको न्यायमा पहुँचका निम्ति किशोर किशोरीलक्षित कार्यक्रमहरू हरेक बार इकाइबाट सञ्चालित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, गर्भपतन र परिवार नियोजनको सेवाको सुनिश्चितता र पहुँचयोग्य हुनुपर्नेसमेत उनीहरूको माग छ। गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन र सुधार गर्न सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘सरोगेसीका कारण महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरहरूको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सो सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ अर्को बुँदामा थप छ, ‘नेपाली समाजमा सहजीवन (लिभिङ टुगेदर) को अभ्यास दिनानुदिन भित्रिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा बदलिँदो सामाजिक अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न यसले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक तथा कानुनी चुनौतीहरूको यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न यसले नेपाली समाजमा पार्ने असरलगायतका विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र अधिकारमुखी कानुन निर्माण गर्नका लागि यो सम्मेलन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएकोमा पीडित तथा पीडितको परिवारको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता हुनुनपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ। सुर्खेतकी इनिशा विकको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र अपराधीलाई सजाय हुनुपर्ने घोषणापत्रमा छ। इरान, अफगानिस्तान, रुस, युक्रेनलगायतका विश्वका विभिन्न भागमा भइरहेको युद्ध तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने तथा शान्ति बहाली हुनुपर्ने मागसमेत घोषणापत्रमार्फत सम्मेलनले गरेको छ।
