६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा जातीय विभेदविरुद्धका घटनाहरूमा पीडक पक्षबाट हुने दबाबको कारणले पीडितहरू झन् समस्यामा पर्ने गरेकाले सरोकारवालाहरूले सघाउनुपर्ने माग गरेका छन्। दलित समुदायका अगुवा, सामाजिक अभियानकर्मीहरू, स्थानीय बासिन्दाले सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका- ४, कनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा र्याली प्रदर्शन गर्दै जातीय विभेदका घटनाहरूमा राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरूको सहयोगको माग गरेका हुन्।
नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य प्रथमलाल रामले विभिन्न ठाउँमा दिनहुँ हुने जातीय विभेद, दलित महिला उत्पीडन, शोषणजस्ता घटनाहरूमा स्थानीय प्रशासन पीडितमैत्री नभएको गुनासो गरे। ‘पीडितहरू आफूमाथि भएको घटनाको उजुरी गर्न प्रहरीमा जाँदा उल्टै हप्कीदप्की गरेर फकाइन्छ,’ उनको आरोप थियो, ‘पत्रकार, अधिकारकर्मीहरूले घटना उजागर गरेपछि मात्र प्रहरीले उजुरी त लिन्छ, तर अनुसन्धानको नाममा पीडित झन् पीडित हुन पुग्छन्।’
र्याली प्रदर्शनपछि मुसहर समुदायकी युवा अगुवा सलिता सदायले दलित समुदायका महिलाहरूमाथि हुने बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषणजस्ता घटनाहरूमा पनि प्रहरीले सुरुमा थाहा नै छैन भन्दै पन्छिने गरेको गुनासो गरिन्। ‘भर्खरै घरेलु कामदारको रूपमा राखिएकी करिब १४ वर्षीया बालिका गर्भवती भएको खुलेपछि घरधनीले नै बेपत्ता बनाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पीडितकी आफन्तले प्रहरीमा उजुरी दिएको पाँच दिन भइसक्दा पनि अझै आरोपीहरू पक्राउ पर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो।’ प्रहरीले खोज्दै छौँ, बुझ्दै छौँ भन्ने नाममा बालिकाका आफन्तहरू मानसिक समस्या झेल्न बाध्य भएको उनले बताइन्।
कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता इन्द्रप्रसाद रामले जातीय विभेदविरुद्धका घटनाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सामाजिक समस्याको रूपमा नलिँदा पटक-पटक घटना दोहोरिरहेको बताए। ‘दलहरूले चुनावी नारा मात्र होइन, दलीय नीति, कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’ संयक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणाको दुई वर्षपछि सन् १९७१ मा नेपालले पनि महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो। हरेक वर्ष २१ मार्चका दिन मुलुकभर अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आएका छन्।
