‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ भनेको के हो र यो किन आवश्यक पर्यो ?
अहिलेको विषम परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्री आयात हुन सक्ने सम्भावना छैन । उपलब्ध निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि अत्यधिक बढेको छ । इन्धनको समेत मूल्य बढेको छ । सरकारले ड्रममा भरेर इन्धन नदिने भनेको छ । हामीले ड्रममा भरेरै निर्माण स्थलमा इन्धन दिनुको विकल्प छैन । त्यसैले, हामीले तत्काल नगरी नहुने प्रकृतिका आयोजना छनोट गरी तिनलाई निरन्तरता दिने, त्यसमा मूल्यवृद्धिको भर्पाई सरकारले गरिदिने र पछि गरे पनि फरक नपर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई तत्कालका लागि रोक्ने उद्देश्यले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हौँ ।
यसबाट हाम्रो विकास निर्माण आयोजनामा नकारात्मक प्रभाव पर्दैन ?
युद्धले हाम्रो भान्छासम्मै नकारात्मक असर पारिसकेको छ । ग्यासको चरम अभाव देखिँदै छ । यतिखेर सरकारले चाहेर पनि बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्री दिन सक्दैन । मूल्यवृद्धिले गर्दा जुन मूल्यमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारले त्यो वहन गर्न सक्दैन । त्यसैले, अहिले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्दा खासै नकारात्मक प्रभाव पर्दैन ।
उसै त पुँजीगत खर्च कम भइरहेको समयमा यसले झनै समस्या थप्दैन ?
हाम्रो सरकारले नै पुँजीगत खर्च गर्न चाहेको छैन । उसले विभिन्न बहानामा पुँजीगत खर्च कटौती गर्दै आएको छ । पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालय र खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयबिच ‘टसल’ देखिँदै आएको छ । यतिखेर पुरानो सरकार जाने र नयाँ सरकार आउने तयारी भइरहेको छ । हामी नयाँ सरकारसित सहकार्य गर्न प्रतीक्षारत छौँ । आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चमा बाधक बनेका नियम, कानुन र नियमावलीमा शीघ्र संशोधन गरी नयाँ सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदियो भने अहिले कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण रोकिएको पुँजीगत खर्चले गति लिन समय लाग्दैन ।
