प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ जनादेश हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भावी सरकारको ‘मोडालिटी’बारे औपचारिक तथा अनौपचारिक परामर्श सुरु गरेका छन् । सरकार गठनको संरचना, मन्त्रिपरिषद्को आकार, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यशैलीलाई कसरी प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबिच आन्तरिक छलफल तीव्र पारिएको छ । निर्वाचन आयोगले ५ चैतसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
निर्वाचनबाट प्राप्त ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठनको औपचारिक आह्वान अझै नभए पनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहसहितका शीर्ष नेताहरूले सम्भावित ‘मोडालिटी’बारे छलफल अघि बढाएका हुन् । ‘नयाँ सरकारको तयारीका विषयमा सभापति र वरिष्ठ नेताहरूबिच निरन्तर संवाद भइरहेको छ, तर प्रक्रिया अझै औपचारिक रूपमा सुरु भएको छैन,’ रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले भने ।
छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार जनताका अपेक्षालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने, सत्तापक्षका सांसदलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा कसरी परिचालन गर्ने तथा सुशासन स्थापनाका लागि प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा केन्द्रित बहस भइरहेको छ । निकट स्रोतका अनुसार सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै तीव्र गतिमा काम गर्न सक्ने र नतिजा दिन सक्ने टिम तयार गर्ने गरी अनौपचारिक संवाद अघि बढाइएको छ ।
समानुपातिक सांसद छनोट प्रक्रिया टुंगिएसँगै नेताहरू संसदीय दलको नेता चयन, सरकार गठन प्रक्रिया, प्रारम्भिक नीतिगत प्राथमिकता तथा संसद्मा सत्तारूढ सांसदहरूको भूमिकाबारे छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । विशेष गरी जेन–जी आन्दोलनले उठाएका सुशासनका मुद्दालाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्व तहमा विशेष चासो देखिएको छ ।
‘सरकारको प्राथमिकतामा के रहने, सत्तापक्षका सांसदलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र जनतामा पैदा भएको ठुलो आशालाई कसरी काममा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच घनीभूत छलफल भइरहेको छ,’ बालेननिकट एक नेताले भने । उनका अनुसार निर्वाचनबाट प्राप्त संसदीय शक्तिलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने दिशामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न प्रस्ताव र अवधारणामाथि छलफल जारी छ ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अबको सरकार कस्तो बन्नेछ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । विशेष गरी बालेन नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा विभिन्न अनुमान भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसँग तालमेल मिलाउने सक्षम तथा परिणाममुखी टिम बनाउने समझदारी नेतृत्वबिच बनेको छ ।
सभापति लामिछानेनिकट एक नेताका अनुसार मन्त्री छनोटमा ‘डेलिभरी’ अर्थात् काम गर्ने र परिणाम दिने क्षमतालाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘पदीय भागबन्डाभन्दा पनि जनअपेक्षा कसरी पूरा गर्ने भन्ने दुवै नेताको मुख्य चिन्ता हो । त्यसैले, यसपटक फरक ढंगले सरकार बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘बालेन शाहको काम गर्ने रफ्तार, दृढता र ऊर्जा सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिहरू नै क्याबिनेटमा आउनेछन् ।’ उनका अनुसार निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा जित्ने प्राथमिकतामा थिए र यसैगरी क्याबिनेटमा काम मापदण्ड लागू हुनेछ ।
छरितो मन्त्रिपरिषद्
जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सानो, छरितो र परिणाममुखी मन्त्रिपरिषद् बनाउने दिशामा रास्वपाले गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्री चयनमा काम गर्ने क्षमता र परिणाम दिने क्षमतालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइने बताइएको छ ।आचार्यका अनुसार पार्टीको वाचापत्रमै संघीय सरकारमा १८ मन्त्रालयको संरचनाको कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘औपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छैन, तर मन्त्रालयलाई छरितो बनाउने साझा अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
आचार्यले जनअपेक्षा सम्बोधन नै सरकार निर्माणको मूल आधार हुने बताए । उनका अनुसार पार्टीको वाचापत्रअनुसार परिणाम दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाइनेछ । ‘राइट पिपुललाई राइट प्रोसेसबाट पठाउँछौँ । सही र डेलिभर गर्न सक्ने सांसद मन्त्री हुन्छन्, अरू साथीहरूले ‘ब्याक’ बसेर काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
आचार्यले वाचापत्रमै संघमा १८ वटा मन्त्रालयको कुरा गरेको भन्दै अब गठन हुने सरकारमा मन्त्रिमण्डल छिटो छरितो हुने बताए । ‘औपचारिक विषय प्रवेश पाएको छैन । तर, वाचापत्रको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । मन्त्रालयहरू छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने साझा अवधारणा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्रको सचिवालयका अनुसार १५ जनाको सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ । ‘डेलिभरी दिने मुख्य हो । सकेसम्म समावेशी चरित्रको छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने कुरा चलेको छ,’ सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘औपचारिक रूपमा छलफल भइसकेको छैन । तर, १५ हाराहारी मन्त्रालयबाटै चलाउने भन्ने छ ।’
सभापति रविको सचिवालयले पनि डेलिभरी दिने छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति रहेको र संख्या तय भइनसकेको जनाएको छ । ‘सभापतिज्यू र वरिष्ठ नेताबिच सरकारका निर्माणका विविध विषयमा निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट समात्ने खालको छरितो टिम बन्छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘आयोगले रिपोर्ट बुझाइसकेपछि हामी नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्छाैँ । यो बिचमा संसदीय दलको नेता बालेनलाई चयन गर्छाैँ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले हाम्रो वरिष्ठ नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘को मन्त्री हुने भन्ने आपसी सल्लाहमै टुंगिन्छ ।’
विधान संशोधनको गृहकार्य
संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकार गठनपूर्व रास्वपाले विधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । सांसदलाई अभिमुखीकरण सकिएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर विधान संशोधन गर्ने सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले बताए ।
समानुपातिकतर्फ ११० सांसद निर्वाचित
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा बन्दसूचीबाट पठाइएका नामलाई आयोगको निर्णयअनुसार निर्वाचित घोषणा गरिएको हो । आयोगले २८ फागुनमा समानुपातिक मतपरिणामअनुसार सिट बाँडफाँट गर्दै थ्रेसहोल्ड पार गरेका ६ दललाई बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम पठाउन तीन दिनको समय दिएको थियो । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५७, कांग्रेसले २०, एमालेले १६, नेकपाले ९, श्रम संस्कृति पार्टीले ४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४ सिट प्राप्त गरेका छन् ।
निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ चैत बिहान ११: ३० बजे आयोगपरिसरबाट प्रमाणपत्र वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता भट्टराईले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन बुझाइने बताए । उनका अनुसार ५ चैतमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।
निर्वाचन परिणामको अन्तिम प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । त्यसपछि बहुमतप्राप्त दलका नेताले दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार १० चैतभित्रै बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छ ।
छरितो मन्त्रिपरिषद्
जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सानो, छरितो र परिणाममुखी मन्त्रिपरिषद् बनाउने दिशामा रास्वपाले गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्री चयनमा काम गर्ने र परिणाम दिने क्षमतालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइने बताइएको छ । सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले वाचापत्रमै संघमा १८ मन्त्रालयको कुरा गरेको भन्दै अब गठन हुने सरकारमा मन्त्रिपरिषद् छरितो हुने बताए । ‘औपचारिक विषयले प्रवेश पाएको छैन । तर, वाचापत्रको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । मन्त्रालयहरू छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने साझा अवधारणा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सही र डेलिभर गर्न सक्ने सांसद मन्त्री हुन्छन्
विपिन आचार्य, सहमहामन्त्री, रास्वपा
नयाँ सरकारको तयारीका विषयमा सभापति र वरिष्ठ नेताहरूबिच निरन्तर संवाद भइरहेको छ । मन्त्रालयलाई छरितो बनाउने साझा अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ । राइट पिपुललाई राइट प्रोसेसबाट पठाउँछौँ । सही र डेलिभर गर्न सक्ने सांसद मन्त्री हुन्छन्, अरू साथीहरूले ‘ब्याक’ बसेर काम गर्नुहुन्छ ।
