जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी अहिले एन्फा केन्द्रको ‘प्रि–इलेक्सन’ किन आवश्यक परेको होला ?
एन्फाको वर्तमान नेतृत्व पुरानै भोटिङ राइटवाला प्रतिनिधि लिएर निर्वाचन गर्दा आफूहरूले सजिलै जित्ने र एन्फालाई कब्जामा लिन सकिने विश्वासमा छ । जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रको निर्वाचन गर्नु सिधा बाटो हो । तर, एन्फाको वर्तमान नेतृत्व उल्टो बाटो हिँडेर नेपाली फुटबलमा गलत नजिर बसाउन हतारिएको छ । एन्फाको विधानअनुसार विषम परिस्थितिमा मात्र हुन सक्छ ‘अर्ली इलेक्सन’ । तर, अहिले त्यस्तो विषम अवस्था छैन । तहगत निर्वाचन भएमा कम्तीमा पनि २०–२२ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व आउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वले खोजेजस्तो आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि नआउन पनि सक्छन् । त्यसैले, आफ्नै तजबिजीमा निर्वाचन गराएर एन्फालाई कब्जामा लिन वर्तमान नेतृत्वलाई मात्र यो ‘प्रि–इलेक्सन’ आवश्यक परेको हो ।
एन्फाले पटक–पटक अदालत र सरकारको निर्देशन किन अवज्ञा गरेको होला ?
एन्फाको वर्तमान नेतृत्व एन्फा कब्जा गर्न नेपाल सरकारको ऐन, नियम कुल्चेर अघि बढेको छ । नयाँ सरकार आएपछि गाह्रो हुन्छ भनेर वर्तमान नेतृत्व हतारिएर उल्टो बाटो हिँडेको हो । वर्षौँसम्म लिग आयोजना गर्न नसक्ने नेतृत्वले तहगत निर्वाचनको बाटो छाडेर एन्फा कब्जा गर्ने रणनीतिमा लाग्नु भनेको नेपाली फुटबलको दुर्भाग्य हो ।
सरकारी हस्तक्षेपका कारण फिफाबाट प्रतिबन्ध भएमा यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?
नेपाल सरकारको कानुन एन्फाले मान्नैपर्छ । एएफसी र फिफाको आडमा एन्फा नेतृत्वले दादागिरी गर्न पाउँदैन । फिफा र एएफसीले पनि तिम्रो देशको कानुन मानेर अघि बढ भन्ने हो । देशको ऐन, कानुन नमानी अघि बढ्दा भोलि राखेप र सरकारबाट टाढिएर देशको फुटबल गतिविधि उठ्नै नसक्ने गरी थलियो र फिफाले प्रतिबन्ध लगायो भने त्यसका लागि एन्फाको वर्तमान नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनेछ ।
