विद्युत्को प्रिमियम महसुल खारेजसहित क्षतिपूर्ति माग गर्दै पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले दिएको उजुरीमा विद्युत् नियमन आयोगले मागदाबी नपुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला गरेको छ । आयोगले आइतबार भएको सुनुवाइपछि मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणले देखाएको प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।
लोडसेडिङका वेला प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिएपछि पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै १४ कात्तिकमा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । जुन २० कात्तिकमा आयोगको इजलासमा दर्ता भएको मुद्दामा ३० कात्तिकमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरिएको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगको उजुरीमा मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको बताए । ‘आइतबार भएको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा उक्त दुई उद्योगको मागदाबी नपुग्ने भनी अन्तिम निर्णय भएको छ । योसँगै अब उक्त दुई उद्योगले प्राधिकरणको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, दुई उद्योगलाई उच्च अदालत जान बाटो खुला छ । यो फैसला भएको ३५ दिनभित्र उद्योगहरू उच्च अदालत जान सक्नेछन् ।’
