इरानयुद्ध प्रभाव
इरानमाथि संयुक्त राज्य अमेरिका–इजरायलले आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वबाट सम्पूर्ण मध्यपूर्व प्रभावित हँुदा तेल र ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आएपछि पाकिस्तान पनि प्रभावित बनेको छ । यसको असर कम गर्न सरकारले सोमबारदेखि आपत्कालीन खर्च कटौती तथा इन्धन बचाउने कदम अपनाएको छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले सोमबार राति राष्ट्रको नाममा गरेको टेलिभिजन सम्बोधनमा उक्त कदमको घोषणा गरिएको थियो । खाडी देशले उत्पादन भएर बाहिरिने साँघुरो जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा अवरोध आउँदा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गरेको सरिफले बताए ।
‘सम्पूर्ण क्षेत्र हाल युद्धको अवस्थामा छ, हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ,’ सरिफले सम्बोधनमा भने । पाकिस्तान सरकारले इन्धन बचाउन सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने अवधि हप्तामा चार दिनमा झारेको छ । त्यस्तै मार्च १६ देखि महिनाको अन्त्यसम्म सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरिएको छ । तथापि, यस अवधिका लागि पूर्वनिर्धारित परीक्षा भने सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । हप्ताको चार दिन पनि ५० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने साथै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यही व्यवस्था सिफारिस गरेको सरिफले बताए ।
खर्च कटौतीका उपायअन्तर्गत संघीय र प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले आगामी दुई महिनाको तलब र भत्ता त्याग्ने विषय पनि समावेश छ । संघीय र प्रान्तीय व्यवस्थापिकाका सदस्यको तलबमा पनि यस अवधिमा २५ प्रतिशत कटौती गरिने बताइएको छ । उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीका अत्यावश्यकबाहेकको विदेश भ्रमण रद्द गरिएको छ भने भ्रमण पनि सस्तो ‘इकोनोमी क्लास’मा मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछ ।
त्यस्तै, संघीय र प्रान्तीय सरकारका सबै बैठक अब अनलाइन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने सरकारी कार्यालयको इन्धन भत्ता पनि घटाइएको छ । त्यस्तै, सरकारले मानिसलाई सामाजिक जमघट सकेसम्म रोक्न आह्वान गर्दै सरकारले विवाह र पार्टीमा २०० भन्दा बढी पाहुना नथप्न भनिएको छ ।
पाकिस्तानले आफ्नो तेल आवश्यकताको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको आयात गर्छ । जुलाई २०२५ र फेब्रुअरी २०२६ को बिचको अवधिमा यसको तेल आयात कुल १०.७१ अर्ब डलर थियो । मध्यपूर्वको संकटपछि उत्पन्न ऊर्जा संकटपछि पाकिस्तानमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो इन्धन मूल्यवृद्धि भएको छ ।
मंगलबार पेट्रोलको मूल्य एकैपटक ५५ पाकिस्तानी रुपैयाँले बढ्यो । तलब कटौतीजस्ता उपायले मुख्यतया सार्वजनिक वित्तलाई असर गर्ने र राष्ट्रिय इन्धन प्रयोग घटाउने प्रधनमन्त्री सरिफले बताए ।
