विशेष अदालतले एकै दिन ६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । जसमा दुईवटा मुद्दामा ठहर, दुईवटामा आंशिक ठहर र दुईवटामा सफाइको फैसला भएको छ ।
ठहर भएका मुद्दामा घुससम्बन्धी छन्। गत साउनमा सात लाख ३१ हजार घुससहित पक्राउ परेका डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ वन अधिकृत पूर्णशंकर यादव दोषी ठहर भएका छन्।
सोही मुद्दामा प्रतिकूल बयान गरेको अभियोग लागेका कैलालीको चुरे गाउँपालिका– ६ बस्ने प्रेमसिंह ठगुन्ना र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ बस्ने किसनसिंह साउद पनि दोषी ठहर भएका छन्। वन अधिकृतलाई जोगाउन अदालतमा गएर फरक बयान गरेपछि आयोगले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
उनीहरुमध्ये पूर्णशंकर यादबलाई एक वर्ष तीन महिना कैद र प्रेमसिंह ठगुन्ना र किसुनसिंह राउदलाई एक एक वर्ष कैद सजाय भएको छ। उनीहरुलाई दामासाहीले प्रतिव्यक्ति दुई लाख ४३ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ।
धनुषाको बटेश्वर नगरपालिकाको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा चारजनाले सफाइ पाएका छन्। तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत सुमनकुमार पुरी, जनकपुर टुडे मिडिया र त्यसका अध्यक्ष वृजकुमार यादवले सफाइ पाएका छन्। नगरपालिकाको बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन भएको पत्रिका मिलेमतोमा एक प्रति मात्र निकालेर ६ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गत वर्ष १२ चैतमा मुद्दा दायर भएको थियो। यसमा सबैले सफाइ पाएका छन् ।
त्यस्तै, मुगुको सोरु गाउँपालिकामा सडक निर्माणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि १२ जनाले सफाइ पाएका छन्।
४० लाख १३ हजार बिगो रहेको यो मुद्दामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, सबइन्जिनियर जगत मल्ल, लेखापाल जेठबहादुर बुढा, योजना प्रमुख नवीन बुमी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चक्र छन्त्याल, सहसंयोजक विष्णु छन्त्याल, कोषाध्यक्ष घोगीसरा शाही, सचिव मुकुन्दे दमाईं, अनुगमन समितिका संयोजक दलवीर सार्की, सदस्य पुने शाही र वडाध्यक्ष मिसिन्द्र शाहीविरुद्ध गत १ भदौमा मुद्दा दायर भएको थियो। यसमा विशेष अदालतबाट सबैले सफाइ पाएका छन्।
उपमेयरलाई सफाइ, प्रशासकीय अधिकृत दोषी
काठमाडौं विशेष अदालतले धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत चारजना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ भने उपमेयरसहित ६ जनाले सफाइ पाएका छन् । आठ महिनाअघि दायर मुद्दामा मंगलबार विशेषले फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, इन्जिनियर दिनेशकुमार मण्डल, सबइन्जिनियर विनोद मण्डल र लेखापाल नेत्र लुंगेलीलाई दोषी ठहर गरिएको हो । साथै, निर्माण कम्पनी देव कन्स्ट्रक्सन र यसका प्रोप्राइटर शुभचन्द्र मण्डललाई पनि सजाय सुनाइएको छ । विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
इन्जिनियर र सबइन्जिनियरलाई जनही तीन–तीन महिना कैद र १०–१० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटरलाई जनही चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ भने दामासाहीले हुने गरी सात लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपरको फैसला भएको छ । साथै उनीहरूले जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शूल्कबापत असुलउपर गर्नेसमेत संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।
यस मुद्दामा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुदेवी झाले भने सफाइ पाएकी छिन् । साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारी, योजना शाखामा कार्यरत खरिदार शत्रुधन साह, प्रशासन शाखाका खरिदार ज्ञानेन्द्रकुमार झालाई पनि विशेषले सफाइ दिएको छ । १० मध्ये ६ प्रतिवादीमाथि कसुर कायमको फैसला भएको छ भने चारजनाले सफाइ पाएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २३ असारमा यो मुद्दा दर्ता गराएको थियो । हंसपुरको वडा नं. ५ सुगादेखि कट्टीसम्मको सडक ढलान योजना टुक्राटुक्रा बनाई रकम भुक्तानी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा एक करोड रुपैयाँ नगरसभाले उक्त सडकका लागि विनियोजन गरेकोमा एक करोड ४८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरी देव कन्स्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा २१३ मिटर भनिएको सडक ४५ मिटर र २६० मिटर भनिएको सडक १४५ मिटर रहेको भेटिएको थियो । पिपिसी ढलान गरिएको सडक स्थलगत नापजाँचमा फरक रहेको र यस क्रममा सात लाख ८१ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई बढी भुक्तानी भएको दाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।
‘उल्लिखित रकमबराबरको रकम निर्माण व्यवसायीबाट फिर्ता भइसकेको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको भए तापनि उक्त प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको व्यहोरालाई चुनौती दिने ठोस प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट पेस हुन सकेको नदेखिँदा सो प्रतिवेदन व्यहोरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन,’ जारी संक्षिप्त फैसलामा छ । सम्झौताको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा आंशिक रूपमा भएको कार्यभन्दा बढी नापी मूल्यांकन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्ने बदनियतपूर्वक कार्य भएको ठहर विशेषको छ ।
त्यस्तै, सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि आंशिक ठहरको फैसला भएको छ । आयोगले गत १३ जेठमा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी, वडाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृतलगायत १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
