मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) क्षेत्रमा विकसित भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रमप्रति पूर्ण रूपमा सचेत रहेको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले आपतकालीन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयहरू गरेको छ।
परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको पहिलो बैठक बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको थियो । बैठकमा पश्चिम एसियास्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्राप्त दैनिक प्रतिवेदनका आधारमा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो।
परराष्ट्रका अनुसार पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका तथा ट्रान्जिटका क्रममा विमानस्थल प्रयोग गरिरहेका सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित रहेको जानकारी आएको छ।
२४सै घण्टा ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रूम’ स्थापना
बैठकको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४सै घण्टा सञ्चालन हुने गरी ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रूम’ स्थापना गरिने भएको छ। उक्त कन्ट्रोल रूममार्फत हटलाइन, इ–मेल रेस्पन्स तथा गुनासो व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
कन्ट्रोल रूम सञ्चालनमा गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ट्रान्जिट व्यवस्थापन र भिसा सहजीकरणमा निर्देशन
पश्चिम एसियास्थित विभिन्न विमानस्थलहरूमा ट्रान्जिटमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको व्यवस्थापन तथा भिसा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियोगहरूलाई टिमले निर्देशन दिएको छ।
हाल जारी गरिएको ट्राभल एड्भाइजरी श्रम स्वीकृति अस्थायी स्थगनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एनओसी प्रमाणीकरण नगर्न नियोगहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
१६ हजारले अनलाइन दर्ता
पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अद्यावधिक विवरण संकलनका लागि कन्सुलर सेवा विभागमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा हालसम्म करिब १६ हजार नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गरिसकेका छन्। उक्त प्रणालीलाई थप सरल, सहज र सर्वसुलभ बनाउँदै व्यापक पहुँच सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस प्रयोजनका लागि त्यहाँस्थित नेपाली संघसंस्था, समुदाय तथा गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय सुदृढ गर्न नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक सहयोगको प्रकृति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य टिम मार्फत गरिनेछ।
१८ लाख नेपालीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध
बैठकले कामदारहरूको हक, हित तथा सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित मुलुकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय सुदृढ गर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको छ। साथै, नेपालमा अलपत्र परेका विदेशी नागरिकहरूको भिसा सहजीकरण सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव दिने निर्णयसमेत भएको छ।
नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा रहेका करिब १८ लाख नेपालीको सुरक्षा, संरक्षण र हितप्रति पूर्ण रूपमा संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट पार्दै आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले अवस्थाबारे निरन्तर अद्यावधिक जानकारी गराउँदै जाने जनाएको छ।
