निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाहरूले दल तथा उम्मेदवारबाट भइरहेका निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग नरोकिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । विभिन्न पर्यवेक्षक संस्थाहरूले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत बालबालिकालाई र्याली, पोस्टर वितरण वा उम्मेदवार फोटो सेसनका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जिओक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओक)ले बालबालिकाको प्रयोग रोक्न थप निगरानी आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । निर्वाचन आयोगले नै बालबालिका प्रयोग नगर्न दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिँदा र नागरिक समाज, पर्यवेक्षण संस्था तथा बाल अधिकार समूहहरूले पनि बारम्बार सचेत गराउँदा पनि बालबालिकाको प्रयोग नरोकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नियोकका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, गैसस महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, जिओकका महासचिव कृष्णमान प्रधान, इओकका उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद शिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन, सञ्चारकर्मीको भूमिका, निर्वाचनको वातावरण र जनगुनासो, मतदाता नामावली र मतदानको व्यवस्था, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन सुरक्षा चुनौती, चुनावी खर्च र प्रचारप्रसार, चुनावी घोषणापत्र र प्राथमिकताबारे उल्लेख गरिएको छ ।
‘निर्वाचन प्रक्रियामा आचारसंहिता उल्लंघन, प्रचार खर्च सीमा उल्लंघन, उम्मेदवारका पक्षहरूबिच सम्भावित विवाद, डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग, सम्भावित झगडा र निर्वाचन प्रचार निषेध अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनजस्तो सम्भावित समस्याको कडा र नियमित निगरानी गरिनु आवश्यक छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पर्यवेक्षक संस्थाहरूले मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न अनियमितता, उल्लंघन र कमजोरी देखिएको र यस्ता कतिपय गल्ती दोहोरिएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । आचारसंहिता लागू भएपछि यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएको, विद्यमान कानुनी प्रावधान पुरानो भएकाले डिजिटल उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान र नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ । गल्ती तथा उजुरीहरूको समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा गल्तीहरू दोहोरिँदा निर्वाचन प्रक्रियामै जोखिम थपिएको भनेर चिन्ता गरिएको छ ।
आयोगले समयमै यस्ता सम्भावित घटनामा उच्च सतर्कता, निगरानी र तत्काल कारबाही गर्न सकेमा यसले निर्वाचनको सफलता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा योगदान पुग्ने पर्यवेक्षक संस्थाहरूको सुझाव छ । ‘हामी चारै निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाहरूले देशभर आफ्ना पर्यवेक्षक परिचालन गरिसकेका छौँ । निर्वाचन प्रक्रियाको नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छौँ । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी तथा सकारात्मक पक्षहरू सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर जानकारी गराइरहेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सबैको साझा जिम्मेवारी भएकाले सम्पूर्ण मतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय तथा संयन्त्र, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालामा उत्साहका सहभागी हुन र आ–आफ्नोतर्फबाट आवश्यक सहयोगका लागि पनि अपिल गरेका छन् ।
पर्यवेक्षक संस्थाहरूले सुरक्षा चुनौती पनि औँल्याएका छन् । ‘सुरक्षा व्यवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौती, मतदान केन्द्रमा पर्याप्त प्रहरी नपुग्ने, राजनीतिक तनावले हिंसात्मक घटना बढाउने, आकस्मिक योजनाको अभाव, सुरक्षामा विश्वास घट्ने, निगरानी प्रणाली कमजोर हुने, स्रोत र जनशक्ति कमी हुने र सुरक्षासम्बन्धी अन्य सरोकारवालाबाट हुन सक्ने थप जोखिम देखिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै, चुनाव खर्चको निगरानी पनि फितलो भएको, अझै धेरै दल र उम्मेदवारले बैंक खाता नखोलेको, अप्रत्यक्ष प्रचार खर्च धेरै ठुलो रहेको, तर आयोगले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै सचेत गराएका छन् ।
पर्यवेक्षक संस्थाहरूले दलका घोषणापत्र मतदातालाई प्रलोभन पार्ने कागजका रूपमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘घोषणापत्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, संविधानको कार्यान्वयन, पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको मागको सम्बोधनभन्दा पनि विकासको खेतीका रूपमा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने कागजका रूपमा प्रयोग गर्ने दस्ताबेज बनाउन खोजिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारले अवास्तविक र असत्य वाचा गर्ने, कार्यान्वयन अभाव देखिने, निगरानी प्रणाली कमजोर हुने, नागरिक सहभागिता कमी हुने, पारदर्शिता अभाव देखिने, जनविश्वास घट्ने र थप अविश्वास बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।’ उनीहरूले यी विषयहरूमा उच्च सतर्कता, निगरानी र तत्काल कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
