नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, सम्मान, स्वतन्त्रता र राज्यका निकायमा सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिक्युआई) समुदायको राजनीतिक सहभागिता अझै पनि शून्य र चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात् हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ यस सन्दर्भमा नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा बनेको छ । लोकतन्त्रको अर्थ केवल मतदान गर्ने अधिकारमा सीमित हुँदैन, समावेशी सहभागिता पनि सँगसँगै आउने गर्छ । नेतृत्व गर्ने, नीति–निर्माणमा सहभागी हुने र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अधिकार पनि नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।
संविधानको धारा १८, ४२ र ८४ ले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, यी प्रावधान संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
आगामी निर्वाचनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा समावेशिताको नारा केवल औपचारिकतामा खुम्चिएको देखिन्छ । देशको कुल जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये जम्मा ८ देखि १० प्रतिशत हाराहारी मात्र सिट सुरक्षित गरिनुले ‘लैंगिक समानता’ भाषणमा जति चर्काे छ, व्यवहारमा उति नै फितलो रहेको स्पष्ट हुन्छ । ‘सिस्जेन्डर’ महिलाकै उपस्थिति त चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच कति दयनीय होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यद्यपि, केही सकारात्मक संकेत भने देखिएका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस समुदायकी पारलैंगिक महिला भूमिका श्रेष्ठलाई र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले रुक्सना कपालीलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरेका छन् ।
ठुला दलकै विभेद
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले नेतृत्व गरेको समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा १५ जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर ऐतिहासिक पहल गरेको छ । तर, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र जसपाजस्ता समावेशी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलले यो समुदायलाई पूर्णत: बेवास्ता गर्नु भनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिता र समानताको भावनाविपरीत जानुजस्तै हो ।
राजनीतिक दलहरूले नीतिगत रूपमा समावेशिताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । समावेशिता अझै पनि औपचारिक प्रतिबद्धतामा सीमित देखिन्छ । कुल जनसंख्याको करिब आठ–नौ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो समुदायलाई उपेक्षा गरिरहँदा, के दलहरूले उनीहरूको भोटको मात्र अपेक्षा गरेका हुन् वा संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि स्वीकार्य छ ? यो प्रश्न आजको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बनेर उभिएको छ । जबसम्म राजनीतिक दलले यो समुदायलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा स्विकार्दैनन्, तबसम्म यस समुदायको आवाज संसद्सम्म पुग्न र उनीहरूले न्यायको महसुस गर्न सम्भव देखिँदैन ।
०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समावेशिताको उत्साहजनक अभ्यास देखिएको थियो । परिणामस्वरूप, नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक एकजना समयौनिक व्यक्तिले सांसदका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । तर, विडम्बना, त्यसपछिका ०७०, ०७४ र ०७९ का निर्वाचनमा यो प्रतिनिधित्वको शृंखला तोडियो र संसद्मा यस समुदायको सहभागिता शून्य भयो ।
झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि प्रमुख दलहरूमा यस समुदायको संस्थागत प्रतिनिधित्व स्थापित हुन नसक्नु र प्रतिनिधित्वको ग्राफ ओरालो लागि शून्यतामा पुग्नु निकै चिन्ताजनक विषय हो ।
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मुख्य आधार हुन्, तर व्यवहारमा अधिकांश दलले समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई नै संकुचित तुल्याएका छन् । यस समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने, नेतृत्व तहमा निषेध गर्ने, पहिचान लुकाउन बाध्य पार्ने र राजनीतिक सुरक्षा नदिने प्रवृत्ति अझै व्याप्त छ । यसले संरचनागत बहिष्कारलाई निरन्तरता दिनुका साथै लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । व्यावहारिक रूपमा पनि यस समुदायका लागि चुनावी मैदान निकै कठिन छ । लैंगिक पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाइ, आर्थिक अभाव, सामाजिक बहिष्कारको डर, सुरक्षा जोखिम र मानसिक दबाबले उनीहरूको सहभागितामा तगारो हालेको छ । समाजमा व्याप्त चेतनाको कमी र राजनीतिक दलहरूको उदासीनताले गर्दा यो समुदायले आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नै नसक्ने प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ ।
