सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका भवन निर्माण भ्रष्टाचारमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत चारजना दोषी पाइएका छन्। बिहीबार विशेष अदालतले नौ महिनाअघि दायर मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला गरेको हो।
फैसलाअनुसार अमरेन्द्र कुसियैत, कृष्णा साह र जयनारायण यादवमाथि कसुर कायमको फैसला भएको छ। विश्वमोहनप्रसाद यादव पनि दोषी ठहर भएका छन् । झन्डै ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पाइएका उनीहरू चारैजनाको हकमा सजाय निर्धारणका लागि २६ फागुनको पेसी तोकिएको छ। विशेषका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले यस मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।
दोषी ठहर भएका कुसियैत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए। यसैगरी, साह इन्जिनियर हुन् भने जयनारायण सबइन्जिनियर हुन् । विश्वमोहन भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष यादवकै अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले भवन निर्माणका लागि ०७६ फागुन १ मा उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो । भवन निर्माण कार्यको त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यको सुरुवात त्यहीँबाट भएको र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने बदनियतले गलत अनुगमन प्रतिवेदन दिनेसमेतको काममा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर विशेषको छ।
जारी संक्षिप्त फैसलाअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई विशेषले ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ । साथै, ४ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि भनिएको छ । बाँकी तीनै प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका निम्ति अर्को पेसी तोकिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले नवराजपुरको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागत अनुमान ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ भए पनि त्यसलाई खण्डीकरण गरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएको भेटेको थियो। डिपिआरबमोजिम बदनियतपूर्वक स्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक योजनासमेत स्वीकृत नगरी भवन निर्माणको डिपिआर खण्डीकरण गरी ३७लाख ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ता समितिमार्फत लागत अनुमान गरिएको थियो ।
यसरी समितिमार्फत १५ असार ०७७मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३२ जेठ ०७७मा सम्झौता भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो । स्थलगत रूपमा नापजाँच गर्दा निर्मित संरचना त्रुटिपूर्ण भेटिएको थियो । साथै थप कार्य गर्न नमिल्ने भई उक्त भवन नै उपयोगविहीन बनेको थियो ।
यसैगरी, प्रतिवादीहरू रामचन्द्र यादव, कोशिलादेवी यादव र दीपेन्द्रकुमार यादवलाई भने सफाइदिएको छ। उनीहरू उपभोक्ता समितिका क्रमशःअध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव पदमा थिए । उनीहरूले कागजात र सम्झौताबमोजिमकै कार्य गरेकाले उनीहरूलाई सफाइ दिइएको हो।
विशेषले शोभाकुमारी, रमेशकुमार निधि, सञ्जयप्रसाद यादव, मदन र मनोजकुमार यादवले पनि सफाइ पाएका छन् । निर्माण कार्यको अनुगमनमा संलग्न भए पनि उनीहरू प्राविधिक कर्मचारी नभएको तथा बदनियत पुष्टि नहुने भन्दै सफाइ दिइएको फैसलामा उल्लेख छ । यसैगरी, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य रकम भुक्तानीमा संलग्न भए पनि बदनियतपूर्वक गरेको भनी पुष्टि नहुने विशेषले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १३ जेठमा १३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७मा डिपिआर तयार भएको र ०७६ को १ फागुनमा बसेको बैठकले उक्त भवन उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा कार्यपालिकाको सचिवको हैसियतले कुसियैत उपस्थित भई निर्माण प्रक्रियामा समेत सहभागी थिए । उनले नै उपभोक्ता समितिसँग निर्माण सम्झौता गरेका थिए
अनुसन्धान अनुसार नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन साह र जयनारायण यादवले तयार गरेका थिए भने त्यसअघि उनीहरू दुवैले तयार गरेको लागत अनुमानलाई कुसियैतले स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो। कुसियैतले नै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी स्वीकृत गरेका थिए।
यसरी डिपिआर बमोजिमको कामको लागि बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का प्रक्रियामा नगइ उपभोक्ता समितिबाट गराउनेगरी लागत अनुमान खण्डिकरण गर्न, फ्रेम स्ट्रक्चरसम्मको मात्र काम गर्नेगरी लागत अनुमान तयार गर्न र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनमिल्ने आधार नदेखिएको ठहरसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । विशेषले अख्तियारको दाबी ठहर गर्दै दोषी ठहर भएकाचारै जनाको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण भएको फ्रेम स्ट्रक्चरमा डिपिआर बमोजिमको भवन निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
