खराब कर्जाको भारले बैंक तथा वित्तीय संस्था थलिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझै लचिलो बनाएको छ । व्यवसायीले दैनिक कामकाज धान्न छोटो अवधिका लागि बैंकहरूबाट चालू पुँजी कर्जा लिन्छन् । विगतमा यस्तो कर्जाको दुरुपयोग भएको र खराब कर्जाको आकार पनि बढाएको निष्कर्षसहित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले पनि नियमन गर्नुपर्ने विषय औँल्याएको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीको लबिङअनुसार नै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चालू पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले त्यसको बक्यौता वर्षको कम्तीमा लगातार सात दिनसम्म १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब यस्तो बक्यौता ३० प्रतिशतसम्म कायम राख्न पाइने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाएको हो ।
केन्द्रीय बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलका अनुसार व्यवसायको प्रकृति र क्षमताअनुसारका नीति अवलम्बन नहुँदा देखापरेका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले नीतिगत लचकता अपनाएको बताए । उनले भने, ‘छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक प्रकृति भएकाले उनीहरूले लिने चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि फरक हुनुपर्छ । सात दिनसम्मको बक्यौतालाई ३० प्रतिशत कायम राख्दा सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो ।’
कुनै पनि उद्यमका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन, पसल वा कारखानाको भाडा तिर्न, बिजुली, पानी, ढुवानी खर्च गर्न चालू पुँजीका रूपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । उत्पादन बिक्री गरी पैसा हातमा आउन समय लाग्ने भएकाले बिचको पुँजीको खाडल पूर्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण नै चालू पुँजी कर्जा हो ।
चालू पुँजी कर्जा सामान्यतया एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि प्रदान गरिने भएपनि स्थायी चालू पुँजीका लागि भने कम्तीमा तीन वर्ष र अधिकतम दश वर्षको आवधिक कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था छ । तर, अब यस्तो स्थायी चालू पुँजीका लागि पनि ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालू पूँजीको अवधि निर्धारण गर्न सकिने भएको छ । यसले उद्योग–व्यवसायलाई चालू पुँजी र दायित्वको खाडल पूर्ति गर्न सघाउ पुग्ने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ । यसरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै लगेमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको औचित्य नै संकटमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले केन्द्रीय बैंकले व्यावसायिक वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नीतिगत सहजता अपनाए पनि यी खुकुला व्यवस्थाले भविष्यमा निम्त्याउने जोखिमबारे चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका सबै नीतिगत दरलाई यथावत् राखेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, नियामकीय व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएकोमा यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे भने चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा आइएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएका सुझावलाई ख्यालमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुुपात ०८२ असारमा औसत ४.६२ प्रतिशत रहेकोमा ०८२ पुसमा औसत ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.२६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.७५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउँदा यसले निष्क्रिय कर्जाको जोखिम थप बढाउन सक्ने विज्ञको चेतावनी छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले डिजिटल पूर्वाधार र विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने, चेक कारोबार घटाउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्नेलगायत नीतिसमेत लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता सूचना प्रविधि क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नसमेट्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेस गरी कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा बैंकहरूले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा सीमा परिवर्तन गरिने
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरिएको छ । राज्यका प्राथमिकताका दायरा विस्तार भएकाले बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी हुने पुँजीको दायरा पनि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक डा. खरेलको भनाइ छ । अब यस क्षेत्रमा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगसमेत समावेश गरिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भनिएको छ ।
डा. खरेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता र विशेषताका आधार क्षेत्रगत कर्जाको सीमा तोक्ने प्रयास गरिएको छ । कतिपय क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या परेको बुझिएकाले न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामै फेरबदल गर्न खोजिएको उनले बताए ।
तर, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. भट्टका अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रको दायरा बढाउँदै लैजाँदा राज्यको प्राथमिकता भन्ने विषयको मर्म नरहने जोखिम बढाएको छ । त्यस्तै, विगतमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी क्षेत्रको पोर्टफोलियो कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने चुनौती थपिने उनले बताए ।
राजमार्ग विस्तारले प्रभावित व्यवसायलाई राहत
व्यवसायमा मात्रै राजमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यमी–व्यवसायीलाई राहत दिन कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा थप लचकता देखाइएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी ०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार गर्न पाउने सीमा ३० प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । भविष्यमा हुन सक्ने विदेशी मुद्राको उतारचढावबाट जोगिन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यवसायीले यस्तो सम्झौता गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, कुनै व्यापारीले विदेशबाट सामान आयात गरेबापत एक महिनापछि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने यस्तो अवस्थामा उक्त व्यवसायीले एक महिनाअघि नै बैंकसँग सम्झौता गर्न सक्छ । यस्तो सम्झौता सामान निर्यातको हकमा पनि गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले पनि केन्द्रीय बैंकले यो कारोबारमा लचकता देखाएको हो ।
डा. गुणाकर भट्ट
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका सबै नीतिगत दरलाई यथावत् राखेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, नियामकीय व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएकोमा यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे भने चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा आइएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएका सुझावलाई ख्यालमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
डा. रामशरण खरेल
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
व्यवसायको प्रकृति र क्षमताअनुसारका नीति अवलम्बन नहुँदा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नीतिगत लचकता अपनाइएको हो । छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक प्रकृति भएकाले उनीहरूले लिने चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि फरक हुनुपर्छ । सात दिनसम्मको बक्यौतालाई ३० प्रतिशत कायम राख्दा सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो ।
