कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने र संसद्को अंकगणितका आधारमा बन्ने सरकार पनि लामो समय नटिक्ने समस्या अन्त्य गर्न वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस सरकारी थिंक ट्यांकले गरेको छ । संसद् र सरकारको प्रभावकारिता कमजोर हुनुमा पनि निर्वाचन प्रणाली नै जिम्मेवार रहेको सरकारको थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले ठहर गरेको हो ।
नेपालको संसद् र सरकारको प्रभावकारितामा निर्वाचन प्रणालीको प्रभाव, यसले सिर्जना गरेको चुनौती र सुधारका सम्भावनामा केन्द्रित अध्ययनले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उत्तम हुने रायसहितको विकल्प सिफारिस गरेको छ । ‘संसद् र सरकारको प्रभावकारितामा निर्वाचन प्रणाली : चुनौती र सुधारको आवश्यकता’ शीर्षकमा प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेर अघिल्लो महिना माघमा मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिष्ठानका बोर्डसचिवसमेत रहेका लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले सोचपत्र तयार गरेका हुन् ।
भट्टराई ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा तीन वर्षभन्दा बढी निर्वाचन आयोगमा सहसचिव थिए । उनी निर्वाचन प्रणाली छनोटका सम्बन्धमा भएका धेरै छलफलहरूमा सहभागी थिए । ‘संसद् र सरकारको प्रभावकारिता बढाउन विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उत्तम विकल्प रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ,’ भट्टराईले भने ।
हाल नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मिश्रित प्रणालीअन्तर्गतको समानान्तर प्रणाली अपनाएको छ । मिश्रित समानान्तर प्रणालीमा बहुमत (बढी मत) तथा समानुपातिक प्रणाली दुवैको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व रहन्छ र परिणाम पनि बेग्लाबेग्लै प्राप्त हुन्छ । संसद् र सरकार दुवैमा गठबन्धन वा मिलिजुली परिणाम दिने सम्भावनासँग सम्बन्धित यो निर्वाचन प्रणालीले चुनावी तालमेल तथा संसद् र सरकारमा गठबन्धनको संस्कृति हुर्काएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । गठबन्धन संस्कृतिका कारण हुर्किएको भागबन्डाको अभ्यासले जनताका विषय ओझेल परेको र विश्वास पनि घट्दै गएको अध्ययनको ठहर छ ।
‘संसद् तथा सरकार अर्थात् व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, दुवै नै देश र जनताको हितमा काम गर्न चुकेको तथा गठबन्धन मिलाउन र टुटाउनमा नै धेरै समय व्यतीत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि ०७४ र ०७९ मा सम्पन्न दुई आमनिर्वाचनको परिणाम विश्लेषणसहित निर्वाचन प्रणालीका कारणले संसद्मा देखिएको हालको दलीय प्रतिनिधित्वको अवस्था र यसले राजनीतिक स्थिरता र नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको पहिचान गरी प्रतिष्ठानले नीतिगत सिफारिस गरेको छ ।
‘विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, समुदायका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतलगायत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने सदाशयताका साथ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप ल्याइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई दलका नेतृत्व वर्गले आफूखुसी, विधि र प्रक्रियासमेतलाई नमानी, दुरुपयोग गरेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक भएको छ भन्ने स्वयं राजनीतिक दल तथा संसद्मा समेत बहसमा आउन थालेको छ ।’
त्यसो त नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एकल बहुमत पाउँदाको अनुभव पनि सुखद नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा भएका आठमध्ये एउटै दलले बहुमत प्राप्त गरेका चार निर्वाचनमा संसद्को आयु तीन वर्ष नकटेको स्थिति प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूका कारणले मात्रै होइन, सत्तामा रहेका दलभित्रैका आन्तरिक सवालहरूको सम्बोधन नहुँदा बहुमत हुँदाहुँदै पनि दल नै विभाजन र संघीय संसद् विघटन भएका छन् । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभई मिलिजुली सरकार हुँदा पनि सफलता भएको भारतीय उदाहरणसमेत प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
नेपालको हकमा विविध जनजाति र भौगोलिक क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुन सक्ने भन्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई पहिलो विकल्पमा राखेको छ । हाल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र थप ११० सिटका लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको छ । यस आधारमा प्रतिनिधिसभा कुल २७५ सदस्यीय छ । तर, कुल १६५ सदस्यीय मात्रै बनाउनु उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको सुझाव छ । ‘हाल १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको अवस्था रहेको र वैज्ञानिक सूत्रअनुसार गणना गरिएको संख्या १६२ सँग लगभग बराबरजस्तो भएकाले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या १६५ मात्र निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले प्रदेश सभामा पनि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी ढाँचासहितको सिफारिस गरेको छ । सातवटै प्रदेश सभाको कुल संख्या हाल ५५० रहेकामा ४१२ भए उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको सूत्रसमेतको आधारमा विश्लेषण गरी संघीय प्रतिनिधिसभा १६५ र सातै प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या ४१२ हुनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ,’ अध्ययनकर्ता भट्टराईले भने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् संसद्को सदस्य नरहेको विषयविज्ञ व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त
हालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकार बनाउने र गिराउने विषयले बढी प्राथमिकता पाउँदा दल र सांसदहरूको ध्यान बहुमत पु¥याउने कसरत र गठबन्धन गर्नेमा बढी केन्द्रित हुँदै आएको छ । यो अवस्थामा संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको निष्कर्ष प्रतिष्ठानको छ । उसले संसद् प्रभावित नहुने गरी सरकार गठन हुने व्यवस्थाको वकालत गरेको छ । अर्थात् संघीय सरकारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबिच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने एक उम्मेदवार नै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस छ । मतदानका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका देशैभरका अधिकारप्राप्त नागरिकले प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछन् । हाल प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।प्रतिष्ठानले मन्त्रिपरिषद् निकै चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अधिकारहरू तल्ला तहमा विकेन्द्रित गरिएकाले संघको मन्त्रिपरिषद् १६ सदस्यीय मात्रै बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव छ । हाल मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।
मन्त्री बनाउने हालको प्रक्रिया पनि बदल्न प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । संसद्को सदस्य नरहेको, विषयविज्ञ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ । हाल मन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु अनिवार्य छ । यदि बाहिरको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ ।
‘सरकारको प्रभावकारिता बढाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जरुरी देखिन्छ । संसद्लाई विधायिकी सीमाभित्र राखेर, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विज्ञ र विशेषज्ञ सम्मिलित सरकार गठनको विकल्प सिफारिस गरेका छौँ,’ अध्ययनकर्ता भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक छलफल र सहमति गरेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित, सात सदस्यीय प्रदेश सरकार
प्रतिष्ठानले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार सात सदस्यीय मात्रै बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल प्रदेश सभाबाट बहुमतप्राप्त सांसद मुख्यमन्त्री बन्ने र उनले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।
हाल ७७८ जनताबराबर एक जनप्रतिनिधि : प्रतिवेदन भन्छ, ‘यसमा बहस हुनुपर्छ’
तीनै तहमा जनसंख्याको आधारमा हालको प्रतिनिधित्व रहेको संख्या धेरै हुन आउने र भूगोल, विशिष्ट क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग–क्षेत्रलाई समावेश गर्दा पनि अहिलेको प्रतिनिधित्व घटाउन सकिने प्रतिष्ठानको ठहर छ । हाल क्रियाशील ७६१ स्वायत्त सरकारमा संघीय संसद्मा ३३४, सात प्रदेश सभामा ५५० गरी ८८४ सांसद र स्थानीय तहका ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि गरी कुल ३७ हजार ५२३ जनप्रतिनिधि छन् । कुल दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार जनसंख्या रहेको नेपालमा ७७८ जनताबराबर एक जनप्रतिनिधि आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषय अध्ययन, बहस र छलफलको विषय हुन सक्ने प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दलहरूले लिए समावेशी प्रतिनिधित्वको हुर्मत
असल मनसायबाट लागू गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिकतर्फको सिट राजनीतिक दलका नेतृत्वले दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलहरूले संविधानको मर्म र भावना तथा परिभाषित गरिएका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई जनसंख्याको अनुपातका आधारमा नगरेको प्रतिवेदनमा तथ्यांकसहित नै समावेश गरिएको छ ।
जनसंख्याअनुसार दलितको प्रतिनिधित्व १३.८ हुनुपर्नेमा ६ प्रतिशत मात्र हुँदा खस–आर्यको हुनुपर्ने ३१ प्रतिशतबाट बढाएर ४७ प्रतिशत पु¥याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलित वर्ग सबैभन्दा अन्यायमा परेको प्रतिष्ठानको ठहर छ । ‘यसमा पनि प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिको पहिचान केलाउने हो भने समावेशीका नाममा आफ्ना नाता, दाता र पहुँचमा भएकाको बाहुल्य छ, जसले समावेशितालाई नै उपहास गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सातै प्रदेश सभामा जनसंख्याको आधारमा दलितको औसत प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ५.६४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा छ । यस्तो प्रवृत्तिले समावेशी लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिन सक्ने भन्दै सम्बोधनको आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
विधायिकी कार्यको अपेक्षित परिणाम देखिएन, सरकार पनि कमजोर
थिंक ट्यांकको अध्ययन प्रतिवेदनले ०७४ र ०७९ को संसदीय निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको आधारमा तिनको अलग–अलग मूल्यांकन गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनपछि पाँच वर्षको अवधिमा ११ अधिवेशन कुल नौ सय दिन सञ्चालन हुँदा १०२ विधेयक पारित भएका थिए । तिनमा नयाँ विधेयक जम्मा ४७ वटा मात्रै थिए । १७३ दिन संसद् अवरुद्ध हुन पुगेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा छ । कानुन निर्माणमा संसद् जिम्मेवार नदेखिएको र मूल भूमिकामा संसद् पछि पर्नु ठिक नभएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
प्रतिष्ठानले ०७९ को निर्वाचनपछि संघीय संसद्को एक वर्षको अध्ययन गर्दा विधि निर्माण गर्नेभन्दा सरकार निर्माण र गठबन्धनका लागि जोड–घटाउमै अधिकांश समय संसद् अवरोध गरेर बिताएको जनाएको छ । ‘जनताका सरोकारका विषय मुखरित हुने थलो संसद्लाई बन्धक बनाउनुबाहेक अवरोधको औचित्य साबित हुन सकेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७४ को निर्वाचनपछि दुईपटक भएका संघीय संसद् विघटनको चर्चा पनि प्रतिवेदनमा छ । संसद् स्वार्थ र सत्ता प्राप्ति गर्ने थलोका रूपमा दुरुपयोग हुन पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । दलका आन्तरिक विवादलाई निकास दिनेभन्दा संसद् अवरोध गर्ने र विघटन गर्ने प्रवृत्ति देश र जनताको हितमा नभएको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।
सांसदहरू संसद् अवरोध भए पनि बैठकको उपस्थितिमा हाजिरी गरेर बैठक भत्ता बुझेको र विनापरिणाम राज्यकोषको ठुलो रकम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकपटक संसद् बैठक सञ्चालन हुँदा १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्थाले राज्यकोषको अर्बौँ रकम सांसदहरूको भत्तामा खर्च हुँदा पनि राज्यले कानुन नपाउने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विधायिकाका लागि राज्यले गरेको खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकोबारे पनि प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ । संघीय संसद्को प्रतिसदस्यका लागि वार्षिक २० लाख ५८ हजार ८६७ रुपैयाँ राज्यले प्रत्यक्ष खर्च गर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले फर्निचर सुविधा, विमाबापतको रकम, भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण आदि अन्य अप्रत्यक्ष खर्चसमेतलाई समावेश गर्दा सांसदका लागि ठुलो धनराशि खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । प्रदेशतर्फ बागमतीको उदाहरणलाई प्रस्तुत गर्दै प्रतिप्रदेश सभा सदस्यका लागि वार्षिक औसतमा १७ लाख आठ हजार ९० रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च हुने तथ्यांक प्रतिवेदनमा छ ।
सरकारहरूले पनि जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोबारे प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको समीकरणको प्रभाव तथा केन्द्रीय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकार फेरबदलको सिलसिलाले प्रदेशमा पनि असर परेको ठहर छ । ०७९ को निर्वाचनपछिको २२ महिनामा सात प्रदेशमा २४ मुख्यमन्त्री र २५५ मन्त्री भएका तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नबाट प्रदेश सरकारहरू कुनै न कुनै रूपमा संघबाट प्रभावित रहेको र आफ्नो स्वायत्तता र एकल निर्णय गर्नमा प्रदेशहरूले आँट नगरेको प्रतिष्ठानले ठहर गरेको छ । राजनीतिक दल र उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे पनि प्रतिवेदनले विवेचना गरेको छ ।
प्रतिवेदनका मुख्य सिफारिस
- १६ सदस्यीय संघीय र सात–सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्
- आकांक्षी उम्मेदवारबिच प्रारम्भिक मतदान गराई त्यसको नतिजाका आधारमा मात्र उम्मेदवार चयन गर्ने
- संघ र प्रदेश दुवैमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सिफारिस
- संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
- विधायिकी कार्यका लागि संसद् र विज्ञको संलग्नतासहितको सरकार
अध्ययनकर्ता लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई भन्छन्– अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको आधारमा सिफारिस गरेका हौँ
संसद् र सरकारको प्रभावकारिता बढाउन विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उत्तम विकल्प रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको सूत्रसमेतको आधारमा विश्लेषण गरी संघीय प्रतिनिधिसभा १६५ र सातै प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या ४१२ हुनुपर्ने निष्कर्ष छ । सरकारको प्रभावकारिता बढाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जरुरी देखिन्छ । संसद्लाई विधायिकी सीमाभित्र राखेर, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विज्ञ र विशेषज्ञ सम्मिलित सरकार गठनको विकल्प सिफारिस गरेका छौँ । राजनीतिक छलफल र सहमति गरेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा १६५ र सातवटै प्रदेश सभामा कुल ४१२ सिट मात्रै राख्न सिफारिस
राष्ट्रिय सभालाई ४५ मा झार्नुपर्ने, विज्ञहरूको सभा बनाउनुपर्ने
प्रतिष्ठानले विश्वमा मूल रूपमा प्रचलनमा रहेका बहुमतीय, समानुपातिक र मिश्रित प्रणालीको सबल र दुर्बल पक्षसहितको अलग–अलग विश्लेषण गरेको छ । नेपालको हकमा विविध जनजाति र भौगोलिक क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुन सक्ने भन्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई पहिलो विकल्पमा राखेको छ ।
प्रदेशअनुसार सातै बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको सदर मतको दुई प्रतिशत मतलाई थ्रेसहोल्ड मानी न्यूनतम मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिँदै त्यस क्षेत्रबाट सिट प्राप्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस छ । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदहरूको बन्दसूची तयार गर्दा सबैभन्दा पछिल्लो मतगणनाअनुसार जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रत्येक वर्गको छुट्टाछुट्टै बन्दसूची पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बन्दसूचीमा सूचीकृत हुने उम्मेदवारको चयन गर्न दलका आकांक्षीहरूबिच प्राथमिक मतदान गराई त्यसको नतिजाका आधारमा उम्मेदवार चयन र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
हाल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र थप ११० सिटका लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको छ । यस आधारमा प्रतिनिधिसभा कुल २७५ सदस्यीय छ । तर, कुल १६५ सदस्यीय मात्रै बनाउनु उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको सुझाव छ । ‘हाल १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको अवस्था रहेको र वैज्ञानिक सूत्रअनुसार गणना गरिएको संख्या १६२ सँग लगभग बराबरजस्तो भएकाले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या १६५ मात्र निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले प्रदेश सभामा पनि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी ढाँचासहितको सिफारिस गरेको छ । सातवटै प्रदेश सभाको कुल संख्या हाल ५५० रहेकामा ४१२ भए उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले दोस्रो विकल्पस्वरूप संविधानले अंगीकार गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुने गरी संशोधनसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउने तेस्रो विकल्पमा मौजुदा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियाका सुधारका पाटोबारे पनि प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको कुल सदस्य संख्या गणना गर्दा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा आवश्यकताभन्दा बढी सदस्य रहेको अध्ययनको ठहर छ । नेपालजस्तै समान जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका १० देशको आधारसमेत लिएर प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सधैँ चलिरहने स्थायी सदन हो । यसलाई कायम राख्नुपर्ने र विद्वान् तथा विज्ञ–विश्लेषकहरूको थलो बनाउनु उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको सिफारिस छ । यसका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउँदा नै विज्ञ–विशेषज्ञहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी कानुनी रूपबाटै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभामा हाल ५९ सदस्यीय रहेकामा ४५ सदस्यीय बनाउनु उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको ठहर छ ।