चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणसम्बन्धी विषय पनि थोरबहुत समेटेका छन् । एमालेले सुरक्षाकर्मीको मर्यादाको विषय उठाएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रको सुरक्षा, सार्वभौमिकता र स्थायित्वका लागि जीवन अर्पण गर्ने बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याण सुनिश्चित गर्दछौँ । पेसागत मर्यादा, सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, स्वाथ्योपचारसँगै सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरूको हक र हित संरक्षण गर्छाैँ ।’
नेकपाको घोषणापत्रमा भने सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणसम्बन्धी विस्तृत विषय छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक उपकरणसहित व्यावसायिक बनाउने, रासन, युनिफर्म, आवासलगायत सुविधा बढाउने उल्लेख छ । एक वर्षभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, तल्लो तहलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने, शान्ति मिसनमा सहभागी बढाउन कूटनीतिक पहल गर्ने, समायानूकुल राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने, सुरक्षा निकायमा योग्यता, पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियुक्त तथा बढुवा प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ ।
रास्वपाले सुरक्षा निकायहरू छिटो–छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आधुनिक प्रविधि र विशिष्ट जनशक्तिसहित सशस्त्र प्रहरी बललाई विशिष्टीकृत बनाउने, सीमानाकामा नाइट भिजन क्यामेरा, डिजिटल इन्ट्री प्रणाली लागू गर्ने र क्रस बोर्डर अपराधलाई शून्यमा झार्ने योजना आफ्नो ‘वाचापत्र’मा राखेको छ । कांग्रेसले सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणका विषयमा खासै उल्लेख गरेको छैन । विपत् व्यवस्थापनमा भने उसले योजना राखेको छ ।
