ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स समूहले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरको प्रमुख स्थानलाई चुनौती दिने खालको साझा मुद्रा कहिल्यै ल्याउन सक्ला ? धेरै परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीजस्तै मैले पनि सामान्यतया यो विचारलाई खारेज गर्ने गरेको छु । ‘ब्रिक्स’ नामको प्रस्ताव म आफैँले गरेको भए पनि म यसको सम्भावनाप्रति सशंकित छु । पाँच सदस्यबाट अहिले समूह थप पाँच सदस्यसहित समूहको नाम ब्रिक्स प्लस बनेको छ ।
विश्वका प्रमुख रिजर्भ मुद्रा कसरी ऐतिहासिक रूपमा विकसित भए भन्ने रेकर्ड हेर्दा तिनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘पूर्ण रूपमा परिवर्तनीय पुँजीगत खाता’सर्त पूरा गर्नुपर्छ । यसले मात्र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताले मुद्रा जारी गर्ने देशभित्र चाहेका वेला स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्न सक्छन् र चाहेका वेला लगानी निकाल्न सक्छन् ।
जब युरोजस्ता साझा मुद्राको कुरा आउँछ, नयाँ केन्द्रीय बैंक स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस अवस्थामा साझा मुद्रा स्विकार्ने प्रत्येक सहभागी देशको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउनेछ । योसँगै घरेलु अवस्था र प्राथमिकताअनुसार मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने क्षमता पनि गुम्नेछ । यी आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा ब्रिक्स प्लसका दश सदस्य राष्ट्रले डलरलाई साँच्चै चुनौती दिन सक्ने मुद्रा जारी गर्न त्यस्तो आवश्यक त्याग गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ ।
यस आधारमा भारतले आफ्नो लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्वी देश चीनसमेत समावेश हुने नयाँ मुद्रा समूहलाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता त्याग्ला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ । साझा मुद्रा जारी गर्नका लागि आवश्यक सर्तअनुरूप भारत वा चीनमध्ये कुनैले आफ्नो पुँजी नियन्त्रण परित्याग गर्ला भन्ने तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले चिनियाँ मुद्रा ‘रनमिन्बी’ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदैन । पुँजी स्वतन्त्र रूपमा चीन भित्रिने बाहिरिने क्रम रोक्न सचेत रूपमा गरिएको छनोटको परिणाम हो यो ।
युरोको सफलतालाई ध्यानमा राख्दै सायद ब्रिक्स प्लसका सदस्य राष्ट्रले पनि विशेषगरी समूहका ठुला देशले आफ्नो पुँजी खाता उदारीकरण कम गर्दै आपसमा व्यापार व्यवस्थित गर्न प्रयोग गर्ने साझा मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्
उल्लिखित कारण साँच्चै ठुला अवरोध हुन् । तर, पछिल्लो समय ब्रिक्स मुद्रालाई लिएर कायम मेरो पुरानो सोचमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसका केही कारण छन् । पहिलो त चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफैँले विश्वव्यापी रिजर्भ मुद्राको रूपमा रेनमिन्बीको भूमिका बढाउने सम्बन्धमा रुचि जाहेर गरेका छन् । दोस्रो पछिल्लो समय धेरै ब्रिक्स प्लस देशका नेताले डलरको निरन्तर प्रभुत्वप्रति स्पष्ट रूपमा आफ्नो विरोध जनाएका छन् । प्रायः ती सबै नेतालाई आर्थिक सल्लाह दिने सल्लाहकार मौद्रिक इतिहास र सिद्धान्तबारे मजत्तिकै जानकार छन् । तेस्रो कारण, ट्रम्प प्रभाव हो ।
वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपतिले डलरको प्रभुत्वलाई सघाउने संस्थामाथि नै धाबा बोलेका छन् । विशेषगरी, अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ बोर्डका सदस्यविरुद्ध ट्रम्पले राजनीतिक प्रेरित आपराधिक अनुसन्धान गरेर त्यसको स्वायत्तता कमजोर बनाएका छन् । त्यसबाहेक ट्रम्प प्रशासनले विश्वव्यापी सार्वजनिक उत्पादनको प्रदायक तथा नेतृत्वको अमेरिकाको भूमिकालाई पनि खुला रूपमा अस्वीकार गरेको छ । ‘अमेरिका फस्र्ट (पहिलो)’को नाममा, डोनाल्ड ट्रम्प सबै देशमाथि भन्सार कर बढाउन यति लिप्त भए कि यसले अहिले अमेरिकी डलर उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनाएको छ ।
बाँकी विश्व पनि अमेरिकी आक्रामकतालाई लिएर मौन छैन । धेरैजसो देश, जसमध्ये केही लामो समयदेखिका अमेरिकी सहयोगी देशसमेत छन्, उनीहरू एक–अर्कासँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न थालेका छन् । भर्खरै भएका प्रमुख सम्झौतामा क्यानडा र चीनबिच, युरोपेली संघ र मर्कोसुर (अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पाराग्वे र उरुग्वे सम्मिलित समूह), युरोपेली संघ र भारतबिच प्रमुख रह्यो । संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र कायम छ ,जसले विश्वव्यापी जिडिपीको २५ प्रतिशत ओगट्छ, तर अमेरिकाबाहिर विश्वव्यापी जिडिपी ७५ प्रतिशत छ भन्ने बिर्सिनुहुँदैन ।
चौथो, हालैका घटनाक्रमले कुनै विश्वव्यापी आरक्षित मुद्रालाई पहिलेजस्तै स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह आवश्यक पर्छ र भन्ने प्रश्न उठाएको छ । इतिहासको व्यापक विस्तार हेर्दा यो कुरा सन् १९७१–७३ मा ब्रेटन वुड्स प्रणालीको पतनपछि मात्र यथार्थपरक बनेको हो । यसबाहेक युरो अवलम्बन गर्ने देशबिचको सो मुद्रा विनिमयको मुद्राको रूपमा सफल भएको छ । युरो पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरिनुको कारणमा आंशिक रूपमा यसको सबैभन्दा ठुलो सदस्य जर्मनीले कहिल्यै डलरलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिन नचाहनु पनि जिम्मेवार छ ।
युरोको सफलतालाई ध्यानमा राख्दै सायद ब्रिक्स प्लसका सदस्य राष्ट्रले पनि विशेषगरी समूहका ठुला देशले आफ्नो पुँजी खाता उदारीकरण कम गर्दै आपसमा व्यापार व्यवस्थित गर्न प्रयोग गर्ने साझा मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । यो प्रक्रिया सुरुमा निश्चित रूपमा बोझिलो हुनेछ । र, यसले सहभागी देशका मुद्राको ‘बास्केट’ बनाउनुपर्ने आवश्यक पर्नेछ, जुन आबद्ध देशहरूको जिडिपीअनुरूप बनाइन सक्छ । तर, यदि ब्रिक्स प्लस देशबिच व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्य हो भने यस्तो प्रयासले उचित फल दिन सक्छ ।
अब अन्तिम निष्कर्षमा आऊँ । डलरसँग जोडिने ‘स्टेबलकोइन’ र अन्य डिजिटल मुद्राका समर्थकले यसले डलरको प्रभुत्वलाई विस्तार र गहिरो बनाउने दाबी गरेका छन् । तर, यस्तो तर्कमा एउटा गम्भीर समस्या छ– त्यही प्रविधिले ब्रिक्स प्लस देशलाई एक–आपसमा व्यापार व्यवस्थित गर्न वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न सजिलो बनाउनेछ । के ब्रिक्स मुद्रा यथार्थ बन्ला वा अझै पनि यो कल्पनाकै विषय हो । यस विषयमा हामीले चाँडै नै थाहा पाउँदै छौँ ।
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट जिम ओ’निल बेलायतका पूर्ववित्तमन्त्री तथा गोल्डम्यान स्याक्स एसेट म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
