नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसिओडी) दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आरसिओडीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अब यही निर्णयका आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले परियोजनागत रूपमा म्याद थपको निर्णय गर्नेछ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य डा. बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन कमिटीले गत साउनमै आरसिओडीको म्याद दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोमबारको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृति गर्दै आरसिओडीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्ययन कमिटीमा अर्का सञ्चालक सदस्य रतन ऐयर र प्राधिकरणका निर्देशक राजन ढकाल सदस्य थिए ।
सञ्चालक समितिको निर्णयले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका करिब दुई सय परियोजना लाभान्वित हुनेछन् । रुख कटानी स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ, जग्गाप्राप्तिमा भएको ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायतको अवस्थामा आरसिओडी थप गर्न सकिने सञ्चालक समितिको निर्णय छ । अब यस्ता परिस्थितिलाई ‘फोर्स मेजर’मा राख्न सकिने पनि सञ्चालक समितिको निर्णय छ ।
‘यो सञ्चालक समितिले गरेको सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै हो । अब यसका आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले परियोजनाअनुसार छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नेछ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘पहिला विस्फोटक पदार्थ नपाउने, रुख कटानीको स्वीकृति नआउने, जग्गााप्राप्ति नहुनेजस्ता विषयलाई फोर्स मेजर नमानिने व्यवस्था थियो । तर, अब त्यस्ता अवस्थालाई पनि फोर्स मेजर मान्न सकिने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरिएको छ ।’
प्राधिकरण र परियोजनाबिच पिपिए हुँदा सम्झौतापत्रमा नै विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति उल्लेख गर्नुपर्छ, जुन मितिमा परियोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो गर्न नसकेमा परियोजनाले प्राधिकरणलाई तोकिएको जरिवाना तिर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्था भएर पनि प्राधिकरणले खरिद नगरेको अवस्थामा भने प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रका पाँच हजार सात सय मेगावाट क्षमता जलविद्युत् परियोजना निर्माणका चरणमा छन् । त्यसमा अधिकांश परियोजना तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । आरसिओडी थप गर्नुपर्ने अवस्थाका परियोजना तीन हजार मेगावाट हाराहारीमा छन् ।रुख कटानी स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थको अनिश्चितता, जग्गाप्राप्तिमा हुने अन्योल, विभिन्न समयमा आएका बाढी–पहिरोले जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण नमज्जाले प्रभावित भएको छ । नेपालमा नभएको अवस्थामा भारतीय दूतावासको सिफारिसबाट भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ ।
यस्तै, विगतमा भएको रुस–युक्रेन युद्ध, तरलता अभाव, महँगी, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने टर्बाइन, मेसिनलगायत अधिकांश सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण बिचमा अत्यावश्यक मेसिन तथा सामग्रीको अभाव भयो । यस्तै, सरकारले २० पुसदेखि ११ माघ ०७९ सम्म देशभरका क्रसर बन्द गरायो ।
यस्तै, लगानी जुटाउन नसक्दा पनि जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन् । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुुँजीको अभाव भयो । पछिल्ला हरेक वर्ष बाढी–पहिरोले निर्माणाधीन आयोजना प्रभावित बनाइरहेको छ । त्यसैले पनि आयोजनाको निर्माण कार्य पछाडि धकेलिएको छ । यस्ता कारण देखाँउदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आरसिओडीको म्याद थप गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रका ५७ सय मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसमा तीन हजार मेगावाटको परियोजनाको आरसिओडी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । आरसिओडी म्याद सकिएपछि बैंकहरूले ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दैनन् । त्यसले गर्दा पनि जलविद्युत् परियोजना मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी भन्छन्– निजी क्षेत्रका ५७ सय मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसमा तीन हजार मेगावाटको परियोजनाको आरसिओडी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ मुख्यतः बाढीबहिरो, रुख कटानीको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, जग्गाप्राप्तिमा हुने ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ नपाउनेजस्ता कारण परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । सोही कारण हामीले आरसिओडी थप गर्न माग गरेका थियौँ । त्यसमा भएको सम्बोधनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि राम्रो हुनुपर्छ ।
