विशेष अदालतले सोमबार भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा सफाइको फैसला गरेको छ। गत मंसिरमा दायर दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा एउटै इजलासबाट सफाइ दिने फैसला भएको हो।
विशेषका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले दुई महिनाअघिका मुद्दामा फैसला गरेको हो। हानिनोक्सानी र झुटा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी दायर ती मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा सिनियर अहेव पदमा कार्यरत महेन्द्रप्रसाद यादवसमेत सातजनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाएको थियो। ०७५/७६ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भनी २२ लाख ६२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पेस्की लिएकोमा उनले दुई लाख ४५ हजार रुपैयाँको मात्र बेरुजु फर्स्याेट गराएकाे अख्तियारको दाबी छ।
यादवले ०७७/७८ मा समेत १० लाख रुपैयाँ पेस्की लिएकोमा पुरै रकम नै बेरुजु देखिएको थियो। यसपछिका वर्षमा समेत उनले लाखौँ रकम पेस्की लिए पनि फर्स्याेट नगराई बेरुजु कायम नै रहेको भेटिएको थियो। जसपछि अख्तियारले सबै बेरुजु रकम जोड्दा ४६ लाख ७ हजार रुपैयाँ कुल बेरुजु उनको नाममा रहेको अख्तियारको दाबी थियो।
अख्तियारका अनुसार तोकिएको समयभित्र बेरुजु फर्स्याेट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले समेत बेरुजु असुल गर्न सकेका थिएनन्। पेस्की दिनेले समेत बदनियत राखी दिएको दाबीसहित गत १४ मंसिरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। विभिन्न समयमा पेस्की दिने जिम्मेवारीमा रहेका र अहेव यादवसमेत सातजना प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलेको थियो।
यस मुद्दामा मायादेवीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रामचन्द्र ढकाल, प्रमेश्वर यादव र कृष्णप्रसाद तिमल्सेना प्रतिवादी थिए। साथै, तत्कालीन लेखा अधिकृत प्रकाश गौतम, लेखापाल तुल्सीराम पौडेल र लेखा (सहायक पाँचौँ) गिरिराज गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा सबैले सफाइ पाएका हुन्।
सोही इजलासले चार प्रतिवादी रहेको अर्को मुद्दामा पनि सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका कर्मचारीसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा विशेषले सफाइको फैसला गरेको हो।
गाउँपालिकाको वडा नं. २ बस्ने शान्ति नाथले आफ्नो जग्गाले खाम्नेभन्दा अत्यधिक बढी ऋण लिन भनी गाउँपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा झुटा विवरण पेस गरेको भनी उजुरी परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा नाथले भवन नभएको जग्गामा भवन छ भन्दै झुठा नक्सा तयार पारी घर अभिलेखीकरणका लागि गाउँपालिकामा निवेदन दिएका थिए। नगरपालिकाले घरनक्सा पास तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा कानुन निर्माणसमेत नगरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पक्की भवनको नक्सा अभिलेखीकरण गरिदिएका थिए।
यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशी, सबइन्जिनियर जय कुँवर र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर तेजबहादुर सुनारसमेत प्रतिवादी थिए। जग्गाधनी शान्ति नाथसमेत प्रतिवादी रहेकोमा सबैले सफाइ पाएका हुन्।