- जलाशययुक्त परियोजनाले हिउँदमा निरन्तर १५ दिन पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने तथा वार्षिक क्षमताको ३५ प्रतिशत बिजुली हिउँदमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने सर्त
अब एक सय मेगावाटमाथिका जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) लागतका आधारमा गरिने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको पिपिए लागतका आधारमा गर्ने भएको हो ।
नेपालमा पिपिएको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृति भएको दरमा पिपिए गर्नुपर्छ । १०० मेगावाटसम्म जलाशययुक्त आयोजनालाई भने सीमा तोकिएको छ । यसअघि सबै क्षमताका जलाशययुक्त परियोजनाको पिपिए दर स्थिर हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खाका लागि ७.१० रुपैयाँको पिपिए दर तोकिएको थियो । तर, अब १०० मेगावाटसम्म ठुला जलाशययुक्त आयोजनासँग हिउँदमा १४.८० प्रतियुनिट र बर्सातका लागि ८.४५ युनिटभन्दा नबढ्ने गरी पिपिए गर्न सकिनेछ । १०० मेगावाटभन्दा ठुला परियोजनासँग भने लागतका आधारमा पिपिए गर्ने गरी नीति ल्याइएको विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए ।
तुलनात्मक रूपमा लागत बढी हुने जलाशययुक्त आयोजनाका लागि प्रचलित पिपिए दरले लगानी आकर्षण नगरेपछि यस्तो नीति ल्याएको उनको भनाइ छ ।
धितालका अनुसार परियोजनाको डिपिआर बनेपछि विद्युत् खरिदकर्ता र प्रवद्र्धक कम्पनीबिच पहिलो चरणको पिपिए हुनेछ । जसमा खरिदकर्ताले विद्युत् खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरेका हुन्छन् । डिपिआर तयार हुँदा परियोजनाको लागत अनुमान गरिसकिएको हुन्छ । त्यसकै आधारमा निश्चित दर तोकेर पहिलो चरणको पिपिए गरिन्छ । परियोजनाले यसकै आधारमा ऋण लगानी जुटाउन सक्नेछन् ।
त्यसपछि परियोजनाको सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको एक महिनाभित्र दोस्रो चरणको अद्यावधिक पिपिए गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ठेक्का लागिसकेपछि ठेक्का रकमका आधारमा परियोजनाको लागत थपघट हुन सक्नेछ । त्यसका आधारमा दोस्रो चरणको अद्यावधिक पिपिए गरिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणको पिपिएमा तोकिएको दरभन्दा यसको दर फरक हुन सक्छ ।
त्यसपछि परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र अन्तिम चरणको पिपिए गरिन्छ । निर्माणका क्रममा आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसले गर्दा सबै निर्माण सकेर विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक वर्ष तेस्रो चरणको पिपिए गरिनेछ । पहिलो चरणमा भएको पिपिए दर दोस्रो हुँदै तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा फरक–फरक हुन सक्छ ।
परियोजना निर्माणका क्रममा लागत पनि बढेको हुन सक्छ । तर, २५ प्रतिशतसम्मको पुँजीगत लागत वृद्धिलाई मात्रै पिपिए पुनरावलोकन तथा निर्धारणका लागि गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, प्रत्येक पाँच वर्षमा पिपिए दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार विद्युत् खरिदकर्ता अर्थात् प्राधिकरणले प्रस्ताव प्राप्त भएको एक सय ८० दिनभित्र आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय विश्लेषणसहित आयोगसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले दर निर्धारण गर्नु तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि आयोगले पिपिएको दर तोकिदिन सक्नेछ । त्यसकै आधारमा खरिदकर्ता र परियोजनाबिच पिपिए हुनेछ ।
ऋणको ब्याजदर, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च र विदेशी विनिमयबापतको खर्चको यथार्थ वृद्धिका आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री दर परिष्कृत गरिनेछ । यस विधिले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष धितालले बताए ।
निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाको दर निर्धारणमा ह्रासकट्टी, ऋण ब्याज, सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, चालू पुँजी ब्याज, रोयल्टी, आयकर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय र हेजिङ खर्चलगायतका लागत शीर्षक कुन आधारमा समावेश गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ ।
यस निर्देशिकाले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा अधिकतम स्वपुँजी ३० प्रतिशत मात्र मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । कुनै परियोजनामा स्वपुँजी ३० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पिपिए दर गणनाका लागि ३० प्रतिशत पुँजीलाई मात्रै आधार बनाइनेछ ।
तर, वातावरणीय बहावका कारण अनिवार्य रूपमा छोडिने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई भने नदी प्रवाही आयोजनासरह (आरओरआर) दर लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, त्यसरी उत्पादन हुने बिजुलीमा हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क दिइनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार जलाशययुक्त परियोजनाले हिउँदमा निरन्तर १५ दिन पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नुपर्नेछ । यसैगरी, वार्षिक उत्पादनको ३५ प्रतिशत बिजुली हिउँदमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने सर्त छ ।
निर्देशिकाअनुसार खरिदकर्ताको छनोटअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दुई प्रकारमा गर्न सकिनेछ । अहिले लागू भइरहेको प्रणालीअनुसार उपलब्ध विद्युत्मा प्रतियुनिट निश्चित शुल्क दिने गरी पिपिए गरिनेछ, जसलाई प्राविधिक रूपमा ‘एकल भाग पद्धति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । अर्काे दुई भाग पद्धतिमा आयोजनाले उपलब्धताका आधारमा क्षमता शुल्क र विद्युत् उत्पादनका आधारमा ऊर्जा शुल्क पाउनेछ, जसले प्रणालीको दक्षता, स्थायित्व र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
आयोगले यस निर्देशिकामार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउने बताएको छ । साथै, विद्युत् क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत गर्ने तथा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष धितालले बताए ।
१७ प्रतिशत प्रतिफलको ग्यारेन्टी
आयोगले पिपिए दरमार्फत यस्तो परियोजनालाई १७ प्रतिशतसम्मको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसमा ३० प्रतिशत स्वपुँजीको मात्रै प्रतिफल गणना गरिनेछ । ‘जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि स्वपुँजी लगानीबापतको वार्षिक प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी)को दर आयोगले परीक्षण गरी अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म तोक्न सक्नेछ । यसरी आयोगले विवेकसम्मत परीक्षण गर्दा जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको निर्माणमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, अनुमानित दरको प्रभाव र समान किसिमका आयोजनामा कायम वार्षिक प्रतिफल दर र विद्युत् खरिद–बिक्री दरलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशकाको दफा १६ मा भनिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकाससँगै उपभोक्ता हितलाई सन्तुलन गरी स्वपुँजीमा प्रतिफल दिने किसिमको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष धितालले बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकतम सीमा १७ प्रतिशत हो । कसैले सहुलियत दरमा ऋण लिएर परियोजना बनाउँछ भने उसका लागि प्रतिफल दर कम हुनेछ । कसैले महँगो ब्याजमा ऋण लिएर बनाउँछ भने उसका लागि प्रतिफल दर बढी हुन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दा १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने गरेको देखिन्छ । परियोजना बनाउँदा त्योभन्दा धेरै प्रतिफल पाउनुपर्छ भनेर १७ प्रतिशतसम्मको सीमा राखेका हौँ ।
