नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीनवटै सरकारका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । तर, ०७९ को आमचुनावपछि तीन वर्षमै अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले देश पुगेको छ । र, निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै सवा १९ अर्ब खर्च हुँदै छ ।
जेन–जी आन्दोलनले जननिर्वाचित सरकारलाई च्युत गरेपछि नयाँ जनादेश लिन २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमध्ये गृह मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयले एक अर्ब ९९ करोड खर्च गर्न पाउँछन् । विनियोजित सबै रकम खर्च भए प्रतिमतदाता एक हजार १० रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता छन् ।
१० मंसिर ०७९ को आमनिर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेकोमा १६ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ अर्ब ७० करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ८१ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड खर्च गरेका थिए । त्यतिवेलाको मतदाता संख्याअनुसार प्रतिमतदाता एक हजार ६८ रुपैयाँ १९ पैसा खर्च भएको थियो । एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए । अहिलेभन्दा त्यतिवेला प्रतिमतदाता खर्च ५७ रुपैयाँ २८ पैसाले बढी देखिन्छ । तर, त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक भएको थियो । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन हुँदै छ । दुई वर्षपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा फेरि अर्बौँ खर्च हुनेछ । यसरी हेर्दा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७९ को भन्दा महँगो हुँदै छ ।
३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ८५७ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १२ अर्ब सात करोड खर्च भएको उक्त निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब ४९ करोड, निर्वाचन आयोगले चार अर्ब ९६ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ६२ करोड खर्च गरेका थिए । त्यतिवेला एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय प्रत्येक निर्वाचनमा हुने खर्चको दर बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । मतदानस्थल, मतदाता र सुरक्षा संवेदनशीलता बढेसँगै निर्वाचनमा खर्चको दर बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा खर्चको दर बढ्दै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसका विभिन्न कारण छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढेको छ । निर्वाचनस्थल बढेका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले बजेट विनियोजन सोही आधारमा गर्ने हो,’ उनले भने ।
०७९ को निर्वाचन र आगामी निर्वाचनमा विनियोजित बजेट विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै खर्च सुरक्षा संयन्त्रमा भएको छ । ०७९ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कुल खर्चको ५८.६७ प्रतिशत सुरक्षा (गृह र रक्षा)मा भएको थियो । सोही वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्चको ५८.९० प्रतिशत सुरक्षामा भएको थियो । त्यस्तै, आगमी २१ फागुनको निर्वाचनका लागि विनियोजित रकममध्ये सुक्षामा ६४.७८ प्रतिशत छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि नेपालको निर्वाचन महँगो बन्दै गएको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई ‘इभेन्ट बेस’ बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर अवधि पूरा नहुँदै निर्वाचन गराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ यो खर्चिलो हुन पुगेको छ । हामीले निर्वाचनलाई ‘इभेन्ट’का रूपमा मात्रै लियौँ । अर्थात् जब निर्वाचनको मिति तोकिन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी तातिन्छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय यस्ता काम हुन्छन्, जुन निर्वाचनको मिति तोकिनुअघि नै गर्न सकिन्छ, तर गर्दैनौँ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रबिच पनि समन्वय भएको देखिँदैन । यसले पनि निर्वाचन खर्च बढाएको देखिन्छ ।’
सबैभन्दा धेरै खर्च निर्वाचन प्रहरीमा
निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा आधारभूत पक्ष हुन् । तर, नेपालको नियमित सुरक्षा संयन्त्रले मात्रै निर्वाचन गराउन सक्दैन । जसका लागि प्रत्येक निर्वाचनमा ठुलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका लागि विनियोजितमध्ये झन्डै आधा बजेट निर्वाचन प्रहरीमै खर्च हुन्छ ।
२१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा धेरै खर्च निर्वाचन प्रहरीमै हुने देखिन्छ । एक लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका छन् । जसमध्ये नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका छन् । निर्वाचन प्रहरीका लागि सरकारले एकमुस्ट सात अर्ब ९४ करोड १० लाख ४२ हजार खर्च गर्दै छ । जसमा सात अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार नेपाल प्रहरीले र ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार सशस्त्र प्रहरीले खर्च गर्नेछन् । यो कुल विनियोजित रकमको ४१.५५ प्रतिशत हो ।
०७९ को प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मुलुकभर एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएका थिए । उनीहरूका लागि पाँच अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो । यो खर्च कुल निर्वाचन बजेट १६ अर्ब ४८ करोडको ३५.५८ प्रतिशत थियो । सोही वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूका लागि चार अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । यो कुल विनियोजित रकमको १२ अर्ब सात करोडको ३७.२८ प्रतिशत थियो ।
दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च झन् धेरै, अपारदर्शी पनि उस्तै
निर्वाचनका वेला सरकारबाट हुने खर्च लगभग पारदर्शी नै हुन्छ । तर, राजनीतिक दल र उनीहरूका उम्मेदवारबाट हुने खर्च पारदर्शी हुँदैन । अनौपचारिक तवरबाट हुने उक्त खर्चको विवरण न निर्वाचन आयोगसँग हुन्छ न राजनीतिक दल र उनीहरूका उम्मेदवारले नै सार्वजनिक गर्छन् ।
आयोगका पूर्वसचिव मैनालीका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले कम्तीमा ५० लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् । जसको हिसाबकिताब कोहीसँग हुँदैन ।
निर्वाचन प्रयोजनमा सरकारले गर्ने खर्च एउटा पाटो छ, जुन देखिन्छ । तर, नदेखिने खर्च योभन्दा धेरै छ । जसको हिसाबकिताब कसैसँग हुँदैन । यो भनेको राजनीतिक दल र उनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च हो । अनौपचारिक रूपमा प्राप्त भएको सूचनाअनुसार एउटा उम्मेदवारले ५० लाखदेखि १० करोडसम्म खर्च गर्छन् । जसले निर्वाचनलाई थप महँगो बनाएको छ ।
निर्वाचन खर्च अन्तत: नागरिककै थैलीबाट
प्रत्येक निर्वाचनपछि बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्छ । निर्माण सामग्रीका भाउले आकाश छुन्छ । घरजग्गा कारोबारको मूल्य अनियन्त्रित बन्छ । आयोजनाको बजेट बढ्छ । यथार्थ बुझेर पनि सरकार चुप लागेर बस्छ । किनकि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन कालोबजारीमा अनदेखा गरेको आरोप लाग्छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव मैनाली निर्वाचनको अनियन्त्रित खर्चको असर आमनागरिकको भान्सासम्म पर्ने बताउँछन् । ‘चुनावमा भएको अनियन्त्रित खर्चले बजारलाई उत्ताउलो बनाइदिन्छ । बजारमा तरकारी, खाद्यान्नको भाउ बढ्छ । कपडाको मूल्य बढ्छ । औषधिको मूल्य बढ्छ । त्यसो हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई एक हिसाबले प्रदूषित बनाइदिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले, निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित खर्च नियन्त्रण हुन जरुरी छ । अवधि नपुग्दै हुने महँगो निर्वाचन आमनागरिकका लागि लाभदायी छैन ।’
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ खर्च नियन्त्रण
निर्वाचनमा सुरक्षापछि धेरै खर्च हुने अर्को पक्ष हो मतपत्र छपाइ, मतपेटिका खरिद र त्यसको ढुवानी । ०७९ को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ९० करोड २८ लाख ७३ हजार ६१५ रुपैयाँको निर्वाचन सामग्री खरिद गरेको थियो । यसअन्तर्गत कागज, मसी, छाप खरिद र त्यसको छपाइ, मतपेटिका खरिद आदि पर्छ । सोही सामग्री ढुवानी गर्न मात्रै १६ करोड ६३ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो । निर्वाचनमा हालकै भोटिङ प्रणाली अँगाल्दा प्रत्येक निर्वाचनमा यो खर्च अनिवार्य नै हुन्छ ।
मतपत्र तथा मतपेटिका सुरक्षा अर्को चुनौतीपूर्ण विषय हुन् । प्रत्येक निर्वाचनमा सरकारले सोही प्रयोजनमा ठुलो धनराशि खर्च गर्छ । निर्वाचनपिच्छे ठुलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना र सुरक्षा निकायका ठुलो फौज परिचालन त्यसैका लागि हो ।
निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) प्रयोग गर्न सकिए यी समस्या हल हुन सक्छन् । यो तथ्यलाई आयोगका पूर्वसचिव मैनाली पनि स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक निर्वाचनमा मतपत्र छपाइ, त्यसको ढुवानी र सुरक्षामा ठुलो खर्च हुँदै आएको छ । सरकारले चाहे यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यो भनेको इभिएम प्रयोग । यही प्रणाली भारतमा सफल भएको छ । यसले मतपत्र छपाइ, ढुवानी, गणना, सुरक्षालगायतमा लाग्ने खर्च स्वाट्टै घटाउँछ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल भएका छन् । अध्ययन गरिएका छन् । तर, किन हो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
आयोगले ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा केही ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो । पहिलोपटक लागू गरिएको उक्त प्रणाली सफल भएको थियो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा लागू गरिएन । बजेट र कानुनको अभाव तथा राजनीतिक दलको उदासीनतालगायत कारण इभिएम लागू हुन नसकेको आयोगको दाबी छ ।
यसपटक पनि ‘कर्मकाण्डी’ शैलीमै हुँदै छ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम
चुनाव प्रचारको तौरतरिका धेरै नै बदलिएको छ । दलहरूको रणनीति डिजिटल र मतदातालक्षित बन्दै गएको छ । मतदाताको सामाजिक–राजनीतिक मनोविज्ञान पनि तीव्र रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ । तर, परिवर्तित यी विषय सम्बोधन गर्ने निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भने परम्परागत ढाँचामै सीमित छ । आयोगले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नयाँपन नदिई पुरानै मोडालिटीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ ।
आयोगकै तथ्यांकअनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा औसत पाँच प्रतिशत मत बदर हुने गरेको छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएर सञ्चालन गरिने मतदाता शिक्षाले बदर मत घटाउने अपेक्षा गरिए पनि आयोगले बदर मत धेरै घटाउन सकेको छैन । आयोगले यसपटक विगतकै निरन्तरताको रूपमा २५ करोड खर्चेर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।
मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले तयार पारेको विशेष कार्यक्रमअनुसार देशभरका सबै वडामा एकजना स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ । स्वयंसेवकले डिजिटल माध्यम (आयोगको फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत)मा राखिएका सामग्री मतदातालाई देखाउने र मतदानबारे बुझाउने काम गर्नेछन् ।
विगतमा पर्चा–पम्प्लेटबाट गर्ने गरिएकोमा यसपटक सामाजिक सञ्जालबाटै पढाउने कार्यक्रम आयोगले बनाएको छ । प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार यसबाहेक सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षाबारे प्रचार गरिने कार्यक्रम छ ।
आयोगका केही अधिकारीहरू मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विगतकै परम्पराको निरन्तरता भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार जहाँ बदर मतको दर उच्च छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमकेन्द्रित गरिएको छैन । सबै वडामा समान रूपमा स्वयंसेवक खटाउने पुरानै अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसपटक पनि कर्मकाण्ड पूरा गर्ने शैलीमै कार्यक्रम अघि बढाइएकोजस्तो देखिन्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।
उनले एउटा वडामा एकजना स्वयंसेवकले १५ दिनको अवधिमा कति मतदातासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाए । ‘एउटा स्वयंसेवकले १५ दिनमा १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर कति काम गर्न सक्छ ? सबै मतदातासम्म पुग्न सम्भव छ त ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार जहाँ बदर मतको समस्या बढी छ, त्यहाँ विशेष ध्यान दिई र आवश्यक नभएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सीमित राखी सञ्चालन गरिएको भए प्रभावकारिता बढ्न सक्थ्यो ।
उनले स्वयंसेवक परिचालन ०७८ को कार्यविधिअनुसार गरिएको र ०७९ मा पनि सोही व्यवस्था लागू भएकाले यसपटक कुनै नयाँ मोडालिटी नभएको टिप्पणी गरे । ‘पुरानै ढाँचा दोहोर्याइएको छ । कर्मकाण्ड पूरा गर्ने शैलीमा अघि बढ्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा आशंका छ,’ उनले भने ।
तर, आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे भने यसपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको दाबी गर्छन् । ‘अघिल्लो निर्वाचनमा विभिन्न छपाइ सामग्री प्रयोग गरिएको थियो भने यसपटक नमुना मतपत्रबाहेक अन्य सामग्री छापिएको छैन । पहिले स्वयंसेवक स्थानीय तह आफैँले नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । कतिपय स्थानमा नियुक्ति भए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन र खर्च पनि करिब २० प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रह्यो,’ उनले भने, ‘यसपटक भने आयोगले स्वयंसेवक आफैँ नियुक्त गरी परिचालन गर्दै छ । स्वयंसेवकलाई १० हजार र अनुगमनकर्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । स्वयंसेवकहरू आयोगका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध हुनेछन् र त्यही माध्यमबाट मतदातासम्म सूचना तथा सन्देश पुर्याइनेछ ।’
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि मतदाता शिक्षा विशेष रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको र डिजिटल लिटरेसीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । बदर मत बढी भएका ठाउँमा जनशक्ति थप्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसरी सञ्चालन हुँदै छ मतदाता शिक्षा
मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि स्वयंसेवकलाई घरदैलो तथा विद्यालयस्तरमा परिचालन गरिनेछ । आयोगले आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालबाट पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । मतदाता शिक्षाका लागि स्थानीय तहका सबै वडामा एक–एकजना योग्य र अनुभवी स्वयंसेवक नियुक्त हुनेछन् । नियुक्त भएका स्वयंसेवकहरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नो वडाभित्रका विद्यालय र घरधुरीसम्म पुग्नुपर्ने भनिएको छ । आममतदातालगायत राज्यको मूलप्रवाहबाट पछि परेका वर्ग, लिंग, समुदाय र क्षेत्रका मतदाताहरूको निर्वाचनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय स्वयंसेवकहरूले बुझ्ने भाषामा मतदाता शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । स्वयंसेवकले निर्वाचन प्रचारसम्बन्धी पर्चा, ब्रोसर तथा नमुना मतपत्रको माध्यमबाट मतदातालाई मतदान प्रक्रियासम्बन्धी सही सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ ।
