जापानमा दुईतिहाइको बोझ नहोस् एलडिपीलाई

• ताकाइचीको एलडिपीले प्राप्त गरेको भारी जनमत आगामी दिनमा पार्टीका लागि बोझ बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ

जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आह्वान गरिएको संसदीय चुनावमा आफ्नो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) लाई भारी विजय दिलाइन् । नतिजासँगै उनले जापानको व्यवस्थापिका (डायट) मा आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेकी छिन् । यक्ष सवाल यो हो कि भारी जनमत आगामी दिनमा पार्टीका लागि बोझ हुने त होइन ? अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री बनेपछि अति रुढिवादी नेतृ ताकाइचीले सामान्यतया स्थिर जापानी राजनीतिक प्रणालीलाई उल्ट्याइदिएकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चतुर उपस्थिति, उच्च फेसन सेन्स र कूटनीतिक स्वभावसाथ युवा मतदातासँग उनले सम्पर्क गरेकी छिन्, जुन उपाय जापानी इतिहासमा कुनै पनि नेताले अवलम्बन गरेका थिएनन् । दक्षिण कोरियाली नेतासँगको बैठकमा ‘रक–स्टार’ शैलीमा उनले आफ्नो ‘ड्रमिङ’ सिपसमेत देखाइन् । तसर्थ, उनी ‘मल्टिट्यालेन्ट’ महिला हुन् । ताकाइचीले आफ्नो लोकप्रियतामा गिरावट आउनुअघि डायटमा थप शक्ति प्राप्त गर्न तुरुन्तै चुनाव आह्वान गरेर आफू नेतृत्वको सरकारको हनिमुन चरणको फाइदा उठाएकी छिन् ।

यद्यपि, मतदाताले अब आफ्नो लगानीको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नेछन् र ताकाइचीले आफ्ना वाचा पूरा गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । द्रुत गतिमा घट्दो कार्यबल र वृद्ध जनसंख्या ठुलो भएको देशमा जीवनस्तर सुधार्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

ताकाइचीको एलडिपी जापानको युद्धपछिको समयमा अधिकांश समय सरकारमा छ, तर पछिल्ला वर्षमा पार्टीले खराब चुनावी नतिजा व्यहोरेको थियो । भ्रष्टाचार काण्डको शृंखलापछि २०२४ मा एलडिपीले तल्लो सदनमा बहुमत गुमायो । त्यसपछि, गत वर्ष गठबन्धनले माथिल्लो सदनमा आफ्नो बहुमत गुमायो, जसले गर्दा सरकार संकटमा पर्यो । ती चुनावी झट्कापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले राजीनामा दिएपछि पार्टीभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन भयो ।

चुनावपूर्वका धेरै सर्वेक्षणले एलडिपी र यसको नयाँ गठबन्धन साझेदार निप्पोन इसिन (जापान इनोभेसन पार्टी) ले सानदार विजय हासिल गर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनसँगै ताकाइचीलाई थप सहयोग मिल्यो । जापानी जनताले ट्रम्पलाई प्रतिकूल रूपमा हेर्छन्, तर उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि जापानको सबैभन्दा ठुलो निर्यात गन्तव्यको अतिरिक्त चीनविरुद्ध अमेरिका उनीहरूको अन्तिम सुरक्षा सुनिश्चितता हो । यद्यपि, ताकाइचीको लोकप्रियता विशेषगरी युवा मतदातामाझ भोटमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे केही शंका उब्जिएका थिए ।

तर, निर्वाचनमा पार्टीले कीर्तिमानी विजय हासिल गर्यो र एलडिपी तल्लो सदनमा अत्यधिक बहुमतका साथ सहज रूपमा सत्तामा फर्किएको छ । गठबन्धनसँग अब दुईतिहाइ बहुमत छ, जसको अर्थ ताकाइचीले आफ्नो एजेन्डा अगाडि बढाउन माथिल्लो सदनलाई ‘डोमिनेट’ गर्न सक्छिन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि ताकाचीले चीनप्रति कठोर र दृढ अडान लिँदै आएकी छिन् । नोभेम्बरमा उनले सम्भावित चिनियाँ आक्रमणको सामना गर्दा ताइबानलाई जोगाउन जापानले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिए, जसले बेइजिङलाई क्रुद्ध बनायो । यसले गर्दा ताकाइचीमाथि क्रूर चिनियाँ आक्रमण (शाब्दिक हमला) भए, जुन नयाँ वर्षसम्म जारी रह्यो ।

चीनसँगको कुनै पनि द्वन्द्वमा ताइबानलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा आमजापानी विभाजित भए पनि यो मार्चसम्ममा रक्षा बजेटलाई जिडिपीको दुई प्रतिशत वृद्धि गर्ने ताकाइचीको प्रतिज्ञाका लागि अब बलियो समर्थन छ । घरेलु उत्पादन र उन्नत क्षमता (साइबर, अन्तरिक्ष, लामो दूरीको आक्रमण) मा ध्यान केन्द्रित गर्दै डिसेम्बरमा मन्त्रिपरिषद्ले यो उद्देश्य प्राप्त गर्न रक्षा खर्चमा ९.४ प्रतिशत वृद्धिलाई अनुमोदन गर्यो ।

चीन, उत्तर कोरिया र रुसबाट बढ्दो खतराको प्रतिक्रियामा ताकाइची सरकारले यस वर्ष जापानको मुख्य सुरक्षा र रक्षा रणनीति पनि परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको छ ।

रक्षाको कुरा जति महत्वपूर्ण छ, आर्थिक नीतिको विषय आउँदा ताकाइचीलाई अन्तत: जनताले नै न्याय गर्नेछन् । नागरिक बढ्दो मुद्रास्फीति र जीवनस्तरमा आएको गिरावटले चिन्तित छन् । २०२४ देखि चामलको मूल्य बढेर दोब्बर भएको छ, मूल्यवृद्धिको आक्रोशबिच गत वर्ष कृषिमन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य भए । मुद्रास्फीति लगातार ४५ महिनादेखि जापान बैंकको दुई प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि छ । हालसालै नाम मात्र ज्याला बढेको भए पनि वास्तविक आम्दानी विगत चार वर्षदेखि घट्दै गएको छ ।

ताकाइचीले जीवनयापनको लागतलाई सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेकी छिन् । उनले जापानको आठ प्रतिशत खाद्य कर दुई वर्षका लागि स्थगित गर्ने वाचा गरेकी छिन् । गत वर्ष उनको सरकारले बिजुली र ग्यासमा अनुदानसहित १३५ अर्ब अमेरिकी डलर (१९२ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलर) को ठुलो प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गर्यो । यद्यपि, यी नीतिले सरकारको बजेट घाटा बढाउनेछ, जसले देशको पहिले नै चुलिँदो सार्वजनिक ऋणलाई बढाउनेछ । र, गत महिना ताकाइचीले चुनाव आह्वान गरेपछि जापानी सरकारी बन्डको मूल्य घट्यो, बजारहरूले एलडिपीको सम्भावित जितले वित्तीय नीति कमजोर र उच्च सरकारी ऋण निम्त्याउने भविष्यवाणीसमेत गरे ।

जापानको बैंकले भविष्यको कुनै पनि संकटमा ‘बन्ड मार्केट’लाई समर्थन गर्न हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छैन, जसले सरकारलाई उच्च ऋण लागतको साथ छोड्नेछ, सार्वजनिक ऋण अझ बढ्नेछ । जापानले यसको घट्दो जनसंख्या र कार्यबलसँग सम्बन्धित ठुला चुनौतीको पनि सामना गरिरहेको छ ।

द कन्भर्सेसनबाट
(लेखक एडिलेड विश्वविद्यालयको स्कुल अफ सोसाइटी एन्ड कल्चरका वरिष्ठ व्याख्याता हुन्)