वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मुलुकको समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) र अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क (इजेएन)को संयुक्त आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा भएको ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित वृद्धिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय नीति संवादमा मन्त्री चौलागाईंले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि सञ्चार क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका हुने पनि बताए।
राष्ट्रियस्तरका संवाद र बहसले प्राकृतिक स्रोतका बहुआयामिक विषयको उजागरसँगै कानुनी र नीतिगत अफ्ठ्यारा किनारा लगाउने उनको भनाइ छ। प्राकृतिक स्रोतको बहुआयामिक उपयोगमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वयकारी भूमिका खाँचो औँल्याउँदै चौलागाईंले भने, ‘सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।’
नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक्यू लोरेन्जोले वातावरण संरक्षण गर्न, विपतका समयमा नागरिकका आवाज उजागर गर्न र नागरिकका मुद्दा सरोकारवालासम्म पुर्याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्। अर्थ जर्नालिजम नेटवर्कका एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक एमी सिमले हरित आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतको व्यावहारिक उपयोगमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।
अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक रमेश भुसालले सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको शैली र स्वरूप बदलिँदै गएको उल्लेख गरे। प्रविधिमैत्री पत्रकारितालाई अँगाल्दै सञ्चारमाध्मम प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा हरित आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुन सक्ने उनले बताए।
कार्यक्रमको सत्रमा समूहगत छलफल आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेल, विश्व वन्यजन्तु कोषका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङ, निवर्तमान सांसद प्रतिमा गौतम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव पार्वता गौतम सहभागी भए।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेपालले गरिरहेका अभ्यासहरू प्रशंसनीय बन्दै गर्दा स्रोतहरूको बहुआयामिक उपयोगमा विभिन्न अड्चन रहेकामा उनीहरू सहमत भए। स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट, बजार विस्तार, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन नीतिगत र कानुनी समस्याहरू सरल बनाइनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
नेफेजले यसअघि सातै प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धि विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तर संवाद आयोजना गरेको थियो। सबै प्रदेशमा भएका अन्तरसंवादबाट प्राप्त निचोडलाई समेट्ने गरी काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरको नीति संवाद आयोजना गरिएको हो।
सोही कार्यक्रममा ‘जल, जंगल र जमिन’ पुस्तकसमेत विमोचन गरिएको छ। पुस्तकमा नेपालका सातै प्रदेशकेन्द्रित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, हरित आर्थिक वृद्धिका विविध विषयकेन्द्रित फिचर-रिपोर्ट समावेश छन्। प्रदेशहरूमा प्राकृतिक स्रोतको अवस्था, स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहन, अव्यवस्थित विकासले वातावरणमा पारेको प्रभाव, पर्यटकीय गतिविधिमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ल्याएको चुनौतीलगायतका विषयबारेका ४२ वटा रिपोर्ट पुस्तकमा समेटिएको छ।
