- ४२ भन्दा जति कम अंक प्राप्त भयो त्यति नै धेरै भ्रष्टाचार भएको र जति बढी अंक पायो त्यति नै कम भ्रष्टाचार भएको मापन
भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपालको खराब अवस्था नसुध्रिएको रिपोर्ट आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले विश्वमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्यांकन गरी जारी गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई), २०२५ ले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकको श्रेणीमा सूचीकृत गरेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टर टिआई नेपालले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा सिपिआई अंक अघिल्लो वर्षकै यथावत् छ । विश्व वरीयतामा भने दुई स्थान तल खस्किएको छ । नेपालको सिपिआई स्कोर (अंक) ३४ छ भने वरीयतामा १०९औँ स्थानमा धकेलिएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा नेपालको स्कोर ३४ नै रहेकोमा वरीयता १०७औँ स्थानमा थियो । सन् २०२४ मा १८० मुलुकको दाँजोमा नेपाल १०७औँ स्थानमा रहेकामा सन् २०२५ मा १८२ मुलुकको सूचीमा १०९औँ स्थानमा पुगेको हो ।
विख्यात ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर तयार गरेको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले औसत सिपिआई अंक तयार गरेको छ । ती संस्थाहरूद्वारा १५ भदौ ०८२ अर्थात् सन् २०२५ को अगस्ट महिनासम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाई नेपालको अंक निर्धारण गरिएको ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।
संसारभरका १८२ मुलुकको भ्रष्टाचार अवधारणा सर्वेक्षण गर्दा ट्रान्सपरेन्सीले सन् २०२५ का लागि औसत अंक ४२ कायम गरेको थियो । औसतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचार बढी व्याप्त भएको मानिन्छ । नेपालले औसतभन्दा पनि आठ अंक कम प्राप्त गरेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम नगरेको ट्रान्सपरेन्सीले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । नेपालको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ, ‘लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अंक पाउँदै आएको सन्दर्भमा सूचकांकमा तल्लो तहमा रहेको यस अंकले नेपालमा पटक–पटक सत्तामा रहेका सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम गर्न नसकेको देखाएको छ ।’
टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि सुधार देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘एकाध अंकको घटीबढीलाई सुधार भएको भनेर मानिँदैन ।’ नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासनको अवस्था बिग्रिनुमा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको ह्रास नै प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको शर्माले बताए । राजनीतिक इमान्दारिता, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता खस्किएर गएको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार बढ्दा त्यसको ठुलो मार नागरिकमाथि परेको छ । सुधारको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
विश्वमा डेनमार्क र सार्कमा भुटानमा कम भ्रष्टाचार
विश्वमा डेनमार्क र सार्क मुलुकमा भुटानमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको सिपिआई रिपोर्टमा उल्लेख छ । डेनमार्क ८९ अंकसहित सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रपंक्तिमा छ । सूचकांकमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा डेनमार्कले विगत ८ वर्षदेखि आफ्नो स्थान कायम राख्दै यस वर्ष पनि सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
साउथ सुडान र सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् । यी दुवै मुलुक समान नौ अंक र १८१औँ स्थानमा छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा देखिएको छ । भुटान ७१ अंकसहित १८औँ स्थानमा छ । त्यस्तै, भारत र माल्दिभ्स समान ३९ अंकसहित ९१औँ स्थानमा छन् । श्रीलंका ३५ अंकसहित १०७औँ स्थानमा छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान नेपालभन्दा तल छन् । पाकिस्तान २८ अंकसहित १३६औँ, बंगलादेश २४ अंकसहित १५०औँ र अफगानिस्तान १६ अंकसहित १६९ स्थानमा छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेर ७६औँ स्थानमा छ । भुटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
६ सर्वेक्षणमा तीन यथावत हुँदा दुईमा सुधार र एउटामा खस्कियो
टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मानेको छ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा निकालिएको छ । ती सर्वेक्षणमध्ये तीनवटा यथावत हुँदा दुईमा सुधार र एउटामा खस्किएको छ । जसका कारण समग्र सूचकांक पनि यथावत हुनपुगेको छ । विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)ले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधार लिएर समग्रतामा सूचकांक निकालिएको हो ।
यस वर्ष वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा सुधार देखिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले गत वर्षभन्दा एक अंकको सुधार गरेको छ । गत वर्षको ३० रहेकामा यसपटक ३१ अंक पाएको छ । विगत दशकमा यो शीर्षकमा नेपालले सन् २०१९ र २०२० मा ४०–४० अंक पाएको थियो । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरेका थिए । यो शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गरेको अंक ३३ छ । अघिल्लो वर्ष यो अंक ३२ रहेकामा एक अंकको सुधार नेपालले गरेको छ । विगत दशकको तुलनामा यस शीर्षकमा अधिकतम अंक नेपालले सन् २०१९ मा ३५ पाएको थियो ।
विश्व बैंक, ग्लोबल इन्साइट र बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनद्वारा गरिएको तीन मूल शीर्षकका सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था गत वर्षको तुलनामा यथावत देखिएको छ । विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोगलगायतका कामकारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यो सर्वेक्षणको नतिजा गत वर्षकै बराबर ३९ अंक छ । यो विगत १० वर्षको नेपालको सर्वेक्षणको तुलनामा उच्च अंक हो । त्यस्तै, ग्लोबल इन्साइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात, दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यो शीर्षकमा गत वर्षझैँ नेपालले विगत दशककै न्यून अंक अर्थात् ३२ प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा नेपालले पाएको अंक गत वर्षकै समान ३४ छ । उक्त शीर्षकमा पाएको उक्त अंक विगत १० वर्षकै उच्च हो ।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)ले गरेको सर्वेक्षणको नतिजामा भने नेपालको अंक घटेको छ । भिडिइएम राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणको नतिजा गत वर्ष ३४ रहेकामा यस वर्ष एक अंक घटेर ३३ मा झरेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा बढी अंक सन् २०२३ मा ३५ पाएको थियो ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रूपमै समस्या, धेरै देशको स्थिति झनै खस्कियो
ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टले भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा औँल्याएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पनि संसारभर कमजोर बन्दै गएको विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । ‘समग्रमा सन् २०२५ मा विश्वका दुईतिहाइ देशहरूले सयमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सूचकांकले विगतको दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति न्यून भएको र धेरै देशहरूमा स्थिति झन् खस्किएको देखाएको ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको प्रेस नोटमा जनाइएको छ । यसको संकेतका रूपमा सर्वेक्षण गरिएका १८२ मुलुकहरूको यस वर्षको औसत अंक गत वर्षभन्दा एक अंकले घटेर ४२ कायम भएको ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।
‘एक दशकअघि सूचकांकमा ८० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने मुलुकको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष पाँचमा झरेको छ,’ टिआई नेपालद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिति बिग्रदो अवस्थामा रहेको र तिनीहरूको अंक क्रमश: घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । सुधार गर्ने देशहरूको संख्या ३१ देखिएको छ ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बन्दै जाँदा नेपालसहित विभिन्न देशहरूमा विद्रोह उठेको पनि ट्रान्सपरेन्सीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०२५ मा सूचकांक न्यून रहेका वा विगत एक दशकदेखि भ्रष्टाचार ग्रसित देशहरूमा जेनजीद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ । ‘नेपाल, मादागास्कर, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियाजस्ता देशका जेन–जी युवाले नेतृत्व वर्गको शक्ति दुरुपयोग तथा सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको महसुस गरी सडकमा उत्रिएर सशक्त विरोध गरेका छन् ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘जेन–जी आन्दोलनको कारक बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने आधारलाई सूचकांकको अवस्थाले पुष्टि गर्यो’
ट्रान्सपरेन्सीले सन् २०२५ को अगस्ट (१५ भदौ)सम्मको सुशासनसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाई नेपालको सिपिआई तयार गरेको छ । त्यसपछिको समयमा नेपालमा गत २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलन भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनमा ७७ जनाको मृत्युसहित ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको भौतिक क्षति भएको छ ।
तर, जेन–जी आन्दोलनको घटनालाई पनि ट्रान्सपरेन्सीले नेपालसम्बन्धी आफ्नो मूल प्रतिवेदनमा जोडेर उल्लेख गरेको छ । जेन–जी आन्दोलन मूल रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रमुख माग राखेर उठेको थियो । यो विषयलाई प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘यही भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन र देशले व्यहोर्नुपरेको अपूरणीय धनजनको क्षतिको कारक बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने आधारलाई सूचकांकको यस अवस्थाले पुष्टि गर्ने देखिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार एक प्रवृत्तिको रूपमा बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको ट्रान्सपरेन्सीले औँल्याएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा नेतृत्व ह्रासका कारण भ्रष्टाचार बढ्न गई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र कमजोर भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो हुँदै गई अन्तत: देश र जनताको विकाशको गति अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको अवस्था सिर्जना भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, कानुनको पूर्णपरिपालना गर्नु गराउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र नियमनकारी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ । नागरिकको हक–अधिकारको सुनिश्चिततालगायत अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्न पनि अपिल गरिएको छ । ‘राजनीतिका लागि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होइन भन्ने कुरा नेतृत्व वर्गले ध्यान दिन अति जरुरी छ भन्ने यस सूचकांकको सन्देश रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जेन–जी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नेपाली जनसमुदाय तत्पर रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आसन्न निर्वाचनबाट मुलुकको शासनभार सम्हाल्न भ्रष्टाचारमा नमुछिएका स्वच्छ, इमानदार तथा प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञको चयन हुन जरुरी रहेको ट्रान्सपरेन्सीको नेपाल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्या एवं कमीकमजोरी समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुका साथै जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्यप्राप्तितर्फ संवेदनशील हुन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
