नेपाल कानुन आयोगले संविधान पुनरावलोकनका लागि अघि बढाइएको अध्ययनको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली तथा सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई)सहितको सहभागी टोलीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष संविधान पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययनका हालसम्मका कामबारे जानकारी प्रस्तुत गरेको हो।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचिव दाहालले सोही प्रावधानअनुसार आयोगले अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार उपाध्यक्ष मैनालीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी संविधानका विभिन्न पक्षको समग्र समीक्षा भइरहेको छ।
भेटका क्रममा आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कानुनी शब्दकोश पुस्तकसमेत हस्तान्तरण गरेको थियो।
वि.सं. ००९ सालमा गठित बुच आयोगको सिफारिसअनुसार ०१० सालमा स्थापना भएको नेपाल कानुन आयोग देशका पुराना सार्वजनिक संस्थामध्ये एक हो। आयोगले कानुन तर्जुमा, संहिताकरण, संशोधन, एकीकरण तथा प्रचलित कानुनको पुनरावलोकनका साथै कानुन र न्यायसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।
