यसअघिका निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्रमा शिक्षालाई कति प्राथमिकता दिएको पाउनुहुन्थ्यो ?
यसअघिका निर्वाचनका घोषणापत्रमा दलहरूले लेख्नलाई त निकै राम्रा कुरा लेखेका छन् । उनीहरूले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाबारे लेखे । कांग्रेसले ६० प्रतिशत र कम्युनिस्टहरूले ७० प्रतिशतलाई प्राविधिक शिक्षा दिने दाबी गरे । उनीहरूले उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ पनि भने । शिक्षालाई श्रमसित जोड्ने नारा पनि दिए । तर, जहाँ–जहाँ उनीहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे, त्यहाँ–त्यहाँ पनि केही गरेनन् । हामीले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमै घचघच्याउने प्रयास पनि गर्यौँ । नेताहरूलाई भेटेरै पनि कुरा राख्यौँ । तर, उहाँहरूले हाँसेरै आफ्नो लाचारी प्रकट गर्नुभयो । त्यसैले, घोषणापत्रमा दलहरूले लेखेको कुरा देखाउन मात्र हो, कार्यान्वयन गर्न होइन ।
भनेपछि दलहरूले औपचारिकताका लागि मात्र घोषणापत्र लेख्छन् हो ?
औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि भए पनि केही न केही लेख्नुपर्छ भनेर लेखिने मात्र हो, कार्यान्वयन गर्न होइन । जब निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिन्छ भने त्यसका लागि पैसा कसले तिर्ने हो, त्यो पनि प्रस्ट लेख्नुपर्दो हो नि त । त्यसैले, उनीहरूका कुरा ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउँला’ भनेजस्तै हो ।
आगामी निर्वाचनका लागि ल्याइने घोषणापत्रमा दलहरूले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा कस्ता पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्ला ?
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भन्ने हो भने त्यसको ‘ग्यारेन्टर’ को हो र त्यसको ‘डिजाइन’ कस्तो हुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट लेखिनुपर्छ । ऐन छैन भनेर उम्किन मिल्दैन । निःशुल्क कति कक्षासम्म गर्ने हो ? त्यसको रकम कसले तिर्ने हो ? गुणस्तर दिने कसले हो ? त्यसको मापन कसले गर्ने हो, त्यो पनि प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । पढ्न स्कुल, कलेज र सीप सिक्न तालिम केन्द्र जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । उच्च शिक्षालाई प्राज्ञिक रूपमा अब्बल बनाउनुपर्छ । ज्ञानलाई सीपमा रूपान्तर गर्ने क्षमता विकास हुनुपर्छ । ‘प्याटेन्ट राइट’को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
