नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको जग्गा जफतसम्बन्धी विवादमा आज विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। खड्काको परिवारले मूल्यांकनको समयको दररेटअनुसार सरकारलाई पैसा दिएर जफत हुने फैसला भएको जग्गा फिर्ता लिन दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
जग्गा फुकुवा गर्न खड्काको परिवारले दिएको निवेदनलाई यसअघि विशेष अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रारले रोकेका थिए । त्यसविरुद्ध खड्काकी श्रीमती शिला शर्मा खड्काले विशेषमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ हुन लागेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा आज पेसी तोकिएको छ ।
गत २१ जेठमा विशेष अदालतको प्रशासनले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार बढे–बढाएको हालको मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर त्यसअनुसार पैसा तिराएर मात्र जग्गा फुकुवा गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध खड्का परिवारले विशेष अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला आएपछि जफतसम्बन्धी निर्णय गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको तयारी छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले खड्काको परिवारलाई फाइदा हुने गरी गत वर्ष माघमा अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएका थिए । संशोधनपछि सानेपाको १७ आना जग्गा २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बुझाएर फिर्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । सो नजिरका कारण जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा कसुरदारहरूले छानबिनको समयकै सरकारी मूल्य तिरेर लैजाने जोखिम बढेको भन्दै विशेषकै प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो। छानबिनको समयको मूल्य र अहिलेको मूल्यमा १०औँ गुणाको फरक छ ।
कुनै जग्गाको कित्ता छुट्याउँदा भौतिक संरचनामा क्षति हुने भएमा मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सक्ने प्रावधान राखेर ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसलाई पनि गलत व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरेकै समयको सरकारी मूल्यांकनको मूल्यअनुसार पैसा लिएर खुमबहादुरको १७ आना जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको भन्दै विवाद भएको थियो।
