- महँगो निर्वाचन प्रणाली र सम्पत्तिमा महिलाको न्यून स्वामित्वका कारण ०४६ पछि साढे तीन दशक बित्दा पनि निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई उपेक्षा
फागुन २१ मा हुने निर्वाचनले देशलाई छपक्कै छोपेको छ । उम्मेदवारहरू आफ्नो पोल्टामा मत बटुल्न दौडधुप गरिरहेका छन् । यही मेसोमा एउटा पाटोको भने खासै चर्चा हुन सकेको छैन । त्यो पाटो हो, निर्वाचनमा होमिएका प्रत्यक्षतर्फका महिला उम्मेदवारको ।
यसपटक देशभर प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार तीन हजार ४८४ जना छन् । त्यसमध्ये ११.३४ अर्थात् ३९५ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्षतर्फ ठुला दल कांग्रेसले ११, नेकपाले १२, नेकपा एमालेले ९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ९ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । बाँकी महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । २०४८ को निर्वाचनमा ८० जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीन दशकबढी बित्दा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको उपस्थिति मात्र ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यही तीन दशकको अवधिमै नेपालले महिला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पायो । सभामुखबाहेक अरू पदमा पुग्नेले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएनन् । २०४८ पछि देशमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको तुलनामा बढिरहेको छ । देशका प्रमुख अंगमा पनि महिला पुगिरहेका छन् । तर पनि निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भिड्ने महिलाको संख्यामा भने अझै उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन ।
२०४८ वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा २० दलले भाग लिएका थिए । उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक हजार ३४५ मध्ये महिला उम्मेदवार ८० जना मात्रै थिए । यो संख्या कुल उम्मेदवारको ५.९४ प्रतिशत मात्र थियो ।
०५१ मा भएको निर्वाचनमा ८६ जना महिलाको सहभागिता रह्यो । झिनो अन्तरले वृद्धि भएको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्दा ५.६९ रह्यो । तर, निर्वाचनपछि भएको जनगणनामा महिलाको जनसंख्यामा वृद्धि भएर ५०.१३ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । ०५६ मा भएको अर्को निर्वाचनमा करिब एक प्रतिशतले मात्र महिला उम्मेदवारको संख्यामा वृद्धि भयो । कुल उम्मेदवारमध्ये १४३ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचनमा होमिएका थिए । यो संख्या भनेको ६.३८ प्रतिशत थियो ।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कुल उम्मेदारमध्ये ४४२ जना महिला उम्मेदवारको सहभागिता थियो । यो संख्या कुल उम्मेदवारमध्ये ९.३२ प्रतिशत हो । त्यसपछि ०७० मा भएको निर्वाचनमा एक प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या बढ्यो ।
०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमै निर्वाचनमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरियो । संविधान लागू भएपछि ०७४ को भएको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या झनै घट्यो । जम्मा उम्मेदवारमध्ये १४६ मात्र महिला उम्मेदवार निर्वाचनमा होमिए । उक्त संख्या भनेको कुल संख्याको ७.५१ प्रतिशत हो । यो संख्या करिब १८ वर्षपछाडि फर्किएर ०५६ को महिला उम्मेदवारको संख्या हाराहारीमा पुग्यो ।
त्यसपछि ०७९ भएको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारमा २२५ जना महिलाको सहभागिता थियो । यो संख्या भनेको ९.३३ प्रतिशत हो । ०७८ को जनगणनाअनुसार महिलाको संख्या ५१.०२ प्रतिशत छ । फागुनमा हुने निर्वाचनमा जम्मा उम्मेवारमध्ये ३९६ महिला छन् । यो संख्या भनेको ११.३४ प्रतिशत हो । तथ्यांक हेर्दा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्न ।
तीन दशक बित्दा पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार भई संसद् पुग्ने महिलाको संख्या अन्त्यन्त न्यून देखिन्छ । यसको पछाडि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण जिम्मेवार रहेको विश्लेषकको भनाइ छ ।
महिलाको क्षमतालाई गौण मानियो
प्रगतिवादी कवि तथा राजनीतिकर्मी कुन्ता शर्मा ०५६ सालमै निर्वाचित सांसद हुन् । नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार भएकी शर्मा सुनसरी १ बाट निर्वाचित भइन् । त्यसवेला टिकट पाउन निकै मुस्किल परेको उनी सुनाउँछिन् । सांसद भएर पनि उनको राजनीतिक यात्रा सहज भएन । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमै रहेर काम गरेकी उनले ०६४ ताका सक्रिय राजनीतिको बाटो छोडिन् । ‘भरसक महिलालाई घरभित्रै सीमित पार्न खोजिन्छ । घरको समेत दोहोरो दायित्व बोक्नुपर्ने भयो । पुरुषहरू महिलालाई अगाडि ल्याउन चाहँदैनन् । अहिले पनि महिलालाई गाहै्र देख्छु,’ शर्माले भनिन् । राजनीतिमा महिलालाई आफ्नै क्षमताले मात्र माथि पुग्न गाह्रै हुने उनको अनुभव छ ।
लेखक अर्चना थापाका अनुसार लैंगिक समानताको जति कुरा गरे पनि हाम्रो सामाजिक व्यवस्था जस्ताको तस्तै छ । अहिले पनि महिलाप्रतिको समाजको सोचाइमा खासै फरक आउन सकेको छैन । ‘जेन–जी आन्दोलनका कारण नियमित चुनावभन्दा फरक समयमा चुनाव हुन लागेको छ । तर, यसपालि पनि महिलालाई दलहरूले पत्याएकोजस्तो देखिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले दलहरूले चुनाव जित्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । कसले जित्छन् भनेर सोच्छन् । जोसँग पैसा छ, खट्न सक्छ, उसैले चुनाव जित्ने हो । यही गणितका आधारमा महिलालाई टिकट दिइन्छ ।’
अध्येता कैलाश राईका अनुसार हाम्रो संरचनाले अझै महिला सहभागितालाई स्वागत गर्दैन । त्यसैले, जुन व्यवस्था आए पनि निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्यामा तात्विक भिन्नता आउन नसकेको हो । ‘समावेशिताको नाममा कोटा प्रणालीबाट मात्र महिला सहभागिता गराइन्छ । प्रत्यक्षतर्फ खासै जोडबल गरिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नीतिगत रूपमै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिता गराउन नेपालमा धेरै काम गरिएको छैन । त्यो भनेको महिलाले पनि सुरक्षाका हिसाबले, खर्चका हिसाबले निर्वाचन लड्ने वातावरण हुन नसक्नु हो ।’
राईका अनुसार दलहरूले आफूअनुकूलको केही महिला पात्र खडा गरेका कारण पनि प्रत्यक्षको आँकडामा वृद्धि नभएको हो । ‘पितृसत्तात्मक संरचनालाई नै भरथेग गर्ने, सुधार गर्न खोज्ने महिलालाई मात्र अगाडि ल्याइन्छ । फरक मत राख्न सक्ने महिलालाई स्पेस छुट्याइन्न । यसले प्रत्यक्षको हाम्रो आँकडा बढ्दैन । चुनाव जितेर काम गर्न सक्ने महिला धेरै हुुनुहुन्छ । तर, यस्ता विविध कारण रोकेका छन्,’ उनले भनिन् ।
सम्पत्तिमा पहुँच नहुँदा पनि कमजोर
०७८ को जनगणनाअनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या ६ लाख ५७ हजार ४७६ जनाले धेरै छ । जनगणनाअनुसार ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये एक लाख ५५ हजार ३७६ घरपरिवारमा मात्र महिलाको नाममा घर छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने घरपरिवारका महिला ९.७ प्रतिशत छन् । घर र जग्गा दुवै महिलाको नाममा रहेका परिवारको संख्या ११.८ प्रतिशत छ ।
तथ्यांकअनुसार अझै पनि महिलाको सम्पत्तिमाथि स्वामित्व अत्यन्तै न्यून छ । यसले अहिलेकोजस्तो महँगो निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई उम्मेदवार बन्न आँट दिँदैन । निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, तोकिएको सीमाभन्दा धेरै खर्च उम्मेदवारले गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले खर्च सीमामा कडाइ नगर्दा यसको मारमा महिला उम्मेदवार नै पर्ने गरेको लेखक थापा बताउँछिन् । ‘महिला उम्मेदवारको सवाललाई हेर्दा चुनावको आर्थिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेभन्दा चुनाव धेरै खर्चिलो भएको छ । ठाउँ–ठाउँमा गएर प्रचार गर्नुपर्ने, प्रचारमा पैसा लाग्ने, प्रचार गर्नका लागि घरपरिवार छाडेर हिँड्नुपर्ने त्यो सबै खर्चका कारण महिलालाई गाह्रो छ । धेरै महिलाको हातमा अझै पनि प्रचारप्रसारमा आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न सक्न अर्थ व्यवस्था छैन,,’ उनले भनिन् ।
उनले जस्तै अध्येता राईले पनि निर्वाचनका वेला उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने बजेट कडाइका साथ लागू नगर्दा पनि महिला उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा सहभागिता हुन गाह्रो भएको बताइन् । ‘अहिले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारले करोडौँ खर्चन्छन् । खर्चको सीमा कागजमा सीमित छ । यसमा आयोगले पनि खास भूमिका निभाउनुपथ्र्याे । तोकिएको खर्चको सीमा मात्र लागू भयो भने महिलाले पनि चुनाव लड्न सक्छन् ।’
कानुन पनि न्यायसंगत छैन
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा व्यवस्था भएअनुसार संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्नेछ । एकतिहाइ महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भए पनि समानुपातिक वा प्रत्यक्ष कुन प्रणालीबाट महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा ५ मा व्यवस्था भएअनुसार महिलाको हकमा न्यूनतम एकतिहाइ उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।
अध्येता राईले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न भएका कानुन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फको सिलिङसमेत तोक्नुपर्ने बताइन् । ‘महिला सहभागिता मात्र भनेर हुन्न । कानुन नै बाध्यकारी बनाउने किसिमको हुनुपर्यो । किनभने, कानुनले बाध्यकारी नबनाउन्जेल हाम्रो दल वा निकाय कसैले पनि अवलम्बन गर्दैन भन्ने कुरा गएको २० वर्षमा पुष्टि भइसकेको छ,’ उनी भन्छिन् ।
सीमान्त महिला सिमानामै
निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रत्याशीको उम्मेदवार भई लड्ने महिला पनि प्राय: उच्च र मध्यम वर्गका देखिन्छन् । सीमान्त समुदायका पुरुष नै राजनीतिक यात्रामा सधैँ अल्पमतमा परिरहेको अवस्थामा महिलाको पालो कहिले आउला ? यो प्रश्न आफैँमा गम्भीर देखिन्छ । कतिपयले यसलाई सीमान्त समुदायका महिला राजनीतिमा कम आउनु नै कारण देख्छन् । तर, अध्येता तथा लेखक इन्दु थारू यसमा विमति राख्छिन् । ‘अहिलेको राजनीतिक संरचना सीमान्त महिलालाई अझै सीमान्त बनाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । राजनीति एलिटकेन्द्रित छ । अत्यधिक खर्चिलो छ । र, पहुँचमा आधारित छ,’ उनी भन्छिन्, ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा मानिए पनि नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया समान लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा देखिँदैन । यहाँको चुनावले उच्च जाति, उच्च वर्ग, प्रभुत्वशाली व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुर्याउँछ ।’
सीमान्त समुदायका महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रत्यासी बन्न धेरै बाधा पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यासम्म आइपुग्दा समानुपातिक सूचीमा पर्नु नै सीमान्त महिलाका लागि ठुलो उपलब्धिजस्तो भइरहेको छ । अध्येता थारू भन्छिन्, ‘हामीलाई आफ्नो शक्ति थाहा छैन । अर्काले उद्धार गरिदिन्छ भन्ने सोच छ ।’
कवि तथा शोधकर्ता प्रणिका कोयू भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलमा आबद्ध अधिकांश सीमान्तकृत पुरुष तथा महिला दुवैले आफू सीमान्तकृत हुनुको राजनीतिक अर्थलाई साँघुरो वृत्तमा राखेर बुझेको हुनाले पनि निर्वाचनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष उम्मेदवारी देखिँदैन ।’ निर्वाचनको उम्मेदवारी महँगो मात्र नभई अहिले प्रविधिको प्रयोगबाट मास परिचालन गर्न सक्ने दक्ष सहयोगीको पनि अभाव देखिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले पनि राजनीतिक दलहरूले बुनिदिएको समानुपातिक उम्मेदवारीको चाह बढेको देखिन्छ । त्यसमाथि सीमान्त समुदायका पुरुषमा समेत आफूले अवसर पाएपछि मात्र महिलाले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने धारणा देखिन्छ ।’ नेतृत्वमा आउन निरीहता र दास मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रत्यक्षमा चुनाव जिते पनि अवसर पाइनँ : कुन्ता शर्मा, पूर्वसांसद
भरसक महिलालाई घरभित्रै सीमित पार्न खोजिन्छ । महिलाले घरको समेत दोहोरो दायित्व बोकेका हुन्छन् । पहिलाभन्दा महिला आर्थिक रूपमा निर्भर हुन थालेका छन् । आफ्नै खुट्टामा उभिने भएकाले केही सजिलै छ । मलाई पनि टिकट पाउनै गाह्रो थियो । टिकट पाएपछि पनि धेरै दुख पाएँ । यही दु:खपछि मैले ‘बिचरा नाक’ शीर्षकमा निबन्ध नै लेखेँ । तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट मैले मात्र चुनाव जितेँ । तर, पार्टीभित्र गुटबन्दीका कारण मैले कुनै अवसर पाइनँ । त्यतिवेलै स्नातकोत्तर गरे पनि मेरो क्षमताको कुनै कदर भएन । दिक्क लाग्यो । क्षमता, योग्यता, त्याग, तपस्याको कुनै मुल्यांकन छैन भन्ने लागेपछि लेखनतिरै लागेँ ।
महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत भने पनि समानुपातिकमा मात्र सीमित छ । प्रत्यक्षतर्फ खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । क्षमता भएर पनि अवसर पाउन बुबा, श्रीमान् वा आफूलाई मन पराउने मान्छे हुनुपर्छ भन्ने बनाइयो । आफ्नै क्षमताले मात्र माथि पुग्न गाह्रै रहेछ । माथि पुग्न सकिन्न भने एउटै ठाउँमा किन बसिरहनु भनेर म लेखनतिर लागेँ ।
सबैले चुनावमा पैसा खर्च भयो भन्थे । तर, मैले एक कप चिया पनि नखुवाइ चुनाव जितेँ । तर, इमानदार मान्छेको काम छैन रहेछ । अहिले मलाई पार्टीले केन्द्रीय सल्लाहकारमा राखेको छ । त्योबाहेक मेरो पार्टीमा कुनै भूमिका छैन । सल्लाहकार भन्ने पद थन्क्याउने ठाउँ हो । त्यहाँ मैले भनेको कसैले सुन्ने पनि होइन ।