हेटौँडा सडक विस्तार विवाद : सर्वोच्चद्वारा मिसिल झिकाउन आदेश

हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सडककिनारका घर तथा टहरा भत्काइएको विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायका मिसिल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यसअघि माग गरिएको मिसिल फाइल प्राप्त नभएकाले सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णयका सबै मिसिल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले यसअघि आदेश भएअनुसार मिसिल फाइल नआएकाले पुनः झिकाउने आदेश जारी भएको जानकारी दिए।

हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएपछि सम्पत्तिको अधिकार र उचित मुआब्जाको माग गर्दै स्थानीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रास्वपाकी नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसकारसहित ६ जनाले उक्त रिट दायर गरेका हुन्।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायहरूले सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयहरू मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि मंसिर २६ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले पेसी तोक्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो।

यसअघि पनि मंसिर २६ गते नै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दामा ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश जारी गरेको थियो। सडक विस्तारको कानुनी प्रक्रिया, निर्णय र अधिकारसम्बन्धी कागजात अध्ययनपछि मात्रै थप सुनुवाइ अघि बढाइने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।