रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा थप प्रमाण झिकाउने आदेश भएको छ। आइतबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले थप प्रमाण कागजात झिकाउने आदेश भएको हो।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने लगायतविरुद्ध दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन साताअघि सहमति दिएको थियो। कानूनमा थप प्रमाण भेटिएको अवस्थामा यसरी अभियोग संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ। थप प्रमाण भेटिएको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएकी थिइन्। जसमा ‘थप प्रमाण’ हेरेर मात्र यसमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिने भएको छ। आदेशमा भनिएको छ,‘अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला ।’
लामिछानेले आफूविरुद्धको अभियोग संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सहकारीसँग नजोडिए पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको उनको जिकिर छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुुर हटाइएकामा मुद्दामा तत्कालै मिलापत्र भएर पीडितहरूले पैसा पाउने अवस्थासमेत बन्ने भएकाले पीडितलाई शीघ्र न्यायको दृष्टिकोणले पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे मुद्दा हटाउनुपर्ने उनका कानुन व्यवसायीले जोड दिँदै आएका छन्।
