दोस्रो देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्धको हमला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

भेनेजुएलामा केही दिनअघि भएको अमेरिकी सैन्य हमलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केन्द्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको छलफललाई पुन: जागृत गरेको छ । पक्राउपछि राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई न्युयोर्कको एक अदालतमा पेस गरियो । एकतर्फी कारबाहीको समयमा अर्को देशको राष्ट्रपतिमाथि बल प्रयोग गरी अपहरण शैलीमा आफ्नो देशको अदालतमा पेस गर्नु कति कानुनसम्मत छ ? यद्यपि वासिंटनले अपराधको आरोप लगाइएका मदुरोविरुद्ध कानुनी कारबाहीका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । घटनाले क्षेत्राधिकार, सार्वभौमिकता र राज्यबिचका गम्भीर कानुनी विषयलाई प्रकाश पार्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिकाको कार्यले खतरनाक नजिर स्थापित गरेको र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उल्लंघन गर्न सक्नेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस बहसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २ को उपधार ४ छ, जसले राज्यलाई अर्को राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोग गर्न निषेध गर्छ । यो प्रावधान भेनेजुएलामा पनि लागु हुन पर्छ । यो धारालाई लामो समयदेखि सन् १९४५ पछि देखा परेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीको स्तम्भ मानिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वकिलले लामो समयदेखि सतर्क गराउँदै आएका छन् कि बल प्रयोगमा प्रतिबन्ध क्रमिक रूपमा क्षय हुने जोखिममा छ ।

राज्यहरूले अर्को राज्यमा बल प्रयोगमा प्रतिबन्धलाई बिरलै मात्र अस्वीकार गर्छन् । बरु, तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सामान्यतया निषेधित कार्यको बचाउ गर्न आत्मरक्षाको विस्तृत व्याख्या गर्छन् । समय बित्दै जाँदा यसले नियमलाई कमजोर बनाउँछ । यो प्रवृत्ति भेनेजुएलामा हालै भएको हमलामा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

यसलाई जुनसुकै नाम दिए पनि अमेरिकी हमला एक सार्वभौम राज्यको भूभागमा बल प्रयोग थियो । यस्तो बल प्रयोगका लागि दुइटा मात्र औचित्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सहमति र सशस्त्र आक्रमणको प्रतिक्रियामा आत्मरक्षाको प्रयोग हुन् । तर, भेनेजुएला हमलामा दुवै मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन ।

जतिसुकै गम्भीर भए पनि आपराधिक आरोप (विशेषगरी लागुपदार्थको ओसारपसारसँग सम्बन्धित) बडापत्रको धारा ५१ अन्तर्गत ‘सशस्त्र आक्रमण’का लागि योग्य हुँदैनन् । सुरक्षा परिषद्बाट सैन्य कारबाहीलाई अनुमोदन गर्ने कुनै आदेश पनि थिएन । यदि राज्यलाई सैन्य हस्तक्षेपको बहानामा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको अनुमति दिइयो भने यसले अराजकता निम्त्याउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सैन्य बलको प्रयोग र कानुन प्रवर्तनबिच स्पष्ट रूपमा भिन्नता हुन्छ । चरम परिस्थितिमा मात्र बल प्रयोग गर्न कानुनले अनुमति दिन्छ । कुनै पनि राज्यले आफ्नो सशस्त्र सेनालाई अर्को सार्वभौम राज्यको भूभागभित्र तैनाथ गर्न सक्दैन । तर, यहाँ कुनै राज्यको बहालवाला प्रमुखलाई अर्को देशको घरेलु कानुनअन्तर्गत आरोप लगाइएको वा अर्को देशमा लगेर अभियोग नै लगाइएको छ ।

कार्यान्वयन क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय प्रकृतिको हुन्छ । आफ्नो देशभित्र सेवारत राष्ट्रपतिलाई सहमतिविना पक्राउ गर्नुले त्यो राज्यको क्षेत्रीय सार्वभौमिकता मात्र होइन, परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत उन्मुक्तिको नियमको पनि उल्लंघन गर्छ । यी उन्मुक्ति व्यक्तिलाई जवाफदेहिताबाट स्थायी रूपमा जोगाउन होइन, बरु राज्यबिच स्थिरता र व्यवस्थित सम्बन्ध सुनिश्चित गर्नका लागि हुन् ।

दुई राज्यबिच सैन्य बल प्रयोग भएपछि परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्वको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ (यदि अप्रेसन अवधि वा दायरामा सीमित छ भने पनि) । यसले जेनेभा महासन्धिसहित नागरिक सुरक्षा, समानुपातिकता र मानवीय व्यवहारसँग सम्बन्धित दायित्वसहितको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रयोगलाई तुरुन्तै चित्रण गर्छ । यो परिणामले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परम्परागत रूपमा बल प्रयोगमा उच्च सीमा किन राखेको छ भनेर जोड दिन्छ । कथित रूपमा ‘लक्षित’ अप्रेसनले चाँडै व्यापक कानुनी र मानवीय प्रभाव उत्पन्न गर्न सक्छ ।

अमेरिकी कानुनी विद्वान् थोमस एम फ्रयांकले एकपटक चेतावनी दिएका थिए कि अप्रत्यक्ष आक्रामकता वा निवारक कार्यमा बारम्बार भर पर्दा एकपटक असाधारण मानिएको आचरणलाई सामान्य बनाउन सकिन्छ । भेनेजुएला प्रकरण यस खतराको उदाहरण हो ।

यस आक्रमणको व्यापक प्रभाव अमेरिकाभन्दा बाहिर पनि फैलिएको छ । ग्लोबल साउथका धेरै राज्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विशेषगरी धारा २ को उपधारा ४ ले शक्ति असमानतामा महŒवपूर्ण प्रतिबन्धको रूपमा काम गरेको छ । बलमाथिको प्रतिबन्ध कमजोर हुँदा जबर्जस्ती कारबाहीको प्रतिरोध गर्न सक्नेलाई असर गर्छ । उदाहरणका लागि क्षेत्रीय अखण्डता, बहुपक्षीयता र सार्वभौमिकताको सम्मान भारतका लागि सधैँ महŒवपूर्ण छ । यस्तो दृष्टिकोणबाट भेनेजुएलामाथिको कारबाहीले संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको प्रावधानको भविष्य र इमानदारीबारे असहज प्रश्न उठाउँछ ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी हमला केवल एक पृथक् भूराजनीतिक घटना मात्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्यशक्तिमाथि अर्थपूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भेनेजुएला प्रकरणमा कानुनी स्पष्टतासाथ प्रतिक्रिया दिन्छ वा मौन सहमतिले धारा २ को उपधार(४) अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारशिला हो वा केवल एक बयानबाजी सर्वोच्चता हो भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ ।

हिन्दुस्तान टाइम्सबाट